काठमाडौं । गत शनिवार मुस्ताङको कागबेनीमा तीर्थयात्री चढेको बस दुर्घटना भयो । ५ मरे, २५ घाइते भए । घाइतेको उपचार गर्न इमरजेन्सीमा ल्याउँदा उपचार गर्न सक्दिन भन्ने यही मणिपाल शिक्षण अस्पताल हो ।
आपातकालीन उपचारसमेत गर्दिन भन्ने यस्तो अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रष्टिकरण सोध्यो, अस्पताल नै खारेज गर्ने धम्की दियो । आपातकालीन उपचार गर्दिन भन्ने अस्पतालाई धम्की दिने कि ठाडै खारेज गरिदिने ? यस्तो अस्पतालले कस्ता डाक्टर उत्पादन गर्ला र तिनले सेवाग्राहीलाई सेवा देला ? स्मरणरहोस्, चिकित्सक आचारसंहितालेमात्र होइन कि संविधानको धारा ३५ उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई अकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । नैतिकहीनताको पराकाष्ठा नाघ्ने अस्पताल हुनु र नहुनुमा के फरक छ ?
अत्यावस्यक सेवामा वन्द, हड्ताल वा कुनै पनि अमानवीयता बर्जित छ । त्यसमाथि यो अस्पतालले त कानुन र अमानवीयताको हदै पार गरेको छ । जीवन मृत्युसँग लडिरहेका विरामीको उपचार गर्दिन भन्नेमाथि धम्कीले पुग्दैन सरकार ।
सरकार फेरि उही छानबिनको नाटकमा उत्रिएको छ । डा. भोलाराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । रात रहे अग्राख पलाउने देश हो यो, यस्तै खेलवाडको चालले स्वास्थ्य सेवाको स्तर कहिले सुध्रिने, कसरी सुधार्ने ?