१६ वर्षपछि पनि राय बाझियो 
१६ वर्ष अघि लाउडा एयर भाडामा लिने निर्णय भयो र यसमा भ्रष्टाचार भएको थियो । कमिशनमात्रै प्रतिघण्टा उडानको ४ सय डलर मागिएको थियो । १८ महिना भाडामा लिदा लाउडा कम्पनीले १६० मिलियन कमिशन दियो जसमध्ये आधार राजनीतिक पार्टीको फण्डमा गएको थियो । प्रतिघण्टा ५० डलर तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुले कमिशनका रुपमा खाएका थिए । यति ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा सबैलाई क्लिन चिट दिइयो भने वायुसेवाभित्र कस्तो छाप पर्ला ? 
अख्तियारले लाउडा प्रकरणमा ३९ करोड भ्रष्टाचार भयो भनेर ०५८ सालमा हालेको मुद्दामा १६ वर्षपछि सर्वोच्चले फैसला हुने क्रममा न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडावीच राय बाझेको छ । दुबै न्यायाधीश विदेशी प्रमुखसहित ८ जनालाई सफाई दिने विषयमा एक मत छन् तर कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, सञ्चालक तीर्थलाल श्रेष्ठलाई दाषी ठहर गर्ने कि नगर्नेमा विवाद भयो ।
मुद्दा तत्कालीन मन्त्ती तारिणीदत्त चटौतसहित १० जनाविरुद्ध हालिएको थियो ।
भ्रष्टाचार अध्यक्ष हरिभक्तले गरेकै हुन्, उनलाई ५० हजार जरिवानासहित ३ वर्ष कैद र मतियारका रुपमा तीर्थलाललाई २५ हजार जरिवाना र एकवर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । तर विशेष अदालतको फैसदा सदर गर्दै सबैलाई सफाइ दिने न्यायाधीश घिमिरेको मत छ ।
प्रतिवादीहरुमा रहेका तत्कालीन  उड्डयनमन्त्री चटौत, निगमका सञ्चालक सदस्य सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, निगमका तत्कालीन अर्थ निर्देशक उपेन्द्रप्रसाद उपाध्याय, मार्केर्िटङ विभागका कामु निर्देशक रामराज उपाध्याय, कर्पोरेट विभागका निमित्त निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्ले, अस्ट्रियाको भियनास्थित लाउडाको चिफ एक्जुकेटिभ अफिसर ओटमार लिन्ज र इटालीस्थित अर्का चिफ एक्जुकेटिभ अफिसर आन्द्रे मोलीनेरीलाई भने दुवै न्यायाधीशबाट सफाइ पाउने निर्णय भएको छ ।
यस मामिलामा महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा समेत सरकारलाई घाटा पुर्‍याएको र भ्रष्टाचार गरिएको उल्लेख भए पनि र सरकारले कम पुरानो जहाज ल्याउन निर्देशन दिए पनि निगमले झन पुरानो जहाज भाडामा ल्याएको कारण पनि भ्रष्टाचार हुनपुगेको अख्तियारको दावी रहेको छ ।
यो मुद्दामा न्यायाधीशहरुको राय र विशेष अदालतको फैसलासमेत जनताको जानकारीमा सार्वजनिक गरिन जरुरी छ । कानुन के भन्छ, कर्मचारी के गर्छन्, अदालतमा पेश भएका प्रमाण के कस्ता रहेका छन् र न्यायाधीशहरुले कुन आधारमा निर्णय गर्ने रहेछन् भन्ने जानकारी जनतालाई दिने हो भने यसपछिका भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरुमा चलखेल कम हुने र न्यायाधीशहरुले पनि फैसला गर्दा कानुन र प्रमाणका आधारलाई दायाँबायाँ गर्न सक्ने थिएनन् । तर, न्याय पनि महगो हुँदै गएको र न्यायाधीशहरुले पनि राजनीतिक संरक्षण खोज्न थालेको, भागबण्डामा नियुक्ती हुने परम्परा बसेकोले न्यायालयको स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।