राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शिल्यान्यास गरेकी हुन् रानीपोखरी पुननिर्माण गर्ने योजना ।
यो योजना शिलान्यास भएको वर्षदिनपछि रानीपोखरी पोखरी रहेन, घाँस पोखरीमा रुपान्तरण हुनपुगेको छ ।
देशको सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिले शिलान्यास गरेको योजनाको हालत यस्तो छ भने अन्य विकास, निर्माणको काम कस्तो होला ? भूकम्पपीडित आम नागरिकको स्थिति कस्तो होला, अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ ।
हुन त राष्ट्रपति योजना थियो चुरे क्षेत्र संरक्षण योजना । यो योजनाको हालत पनि यस्तै छ । प्रत्येक वर्ष विनियोजित हुने अर्वौंको बजेट राजनीतिक कार्यकर्ता र प्रशासनिक कर्मचारी मिलेर जय नेपाल गर्ने र कागजी घोडा दौडाउने । यथार्थमा भारतीय ठेकेदारहरुले चुरे दोहन गर्न रोकेका छैनन्, चुरेको ढुंगा, बालुवा, रोडा भारततिर निरन्तर निकासी गरिरहेका छन् । ती भारतीयहरुलाई नेपालका शासक, प्रशासकहरुले सघाइरहेका छन् । जता हेरे पनि भागशान्ति जय नेपाल ।
रानीपोखरी राजधानीको मुटुमा छ । हरेक दिन शासकहरु यही बाटो भएर दिनको दशपल्ट हिड्छन् । त्रिपालले घेरेर आमनागरिकले नदेख्ने गरी राखिएको रानीपोखरीको हालत त्रिपाल च्यातिएर नाङ्गै देखिन्छ । अर्थात रानीपोखरीमा हरियो घाँस उम्रिएको छ । रानीपोखरीको निर्माण सुरु गरिएको संरक्षना खण्डहरको रुपमा सबैले देख्न सकिने अवस्थामा छ ।
किन निर्माण सुरु भएर रोकियो रानीपोखरी । सम्पन्न गर्न नसकिने भए किन सुरु गराइयो । पुरातत्वविदको सहयोग र साथ नलिएका कारण सुरुमा ढलान गरियो र पछि ढलान गर्न नहुने कुरो आयो । ठिकै छ, ढलान भत्काएर पुनर्निर्माण गर्न कुनै आइतवार पर्खिरहनु पर्ने थिएन, सरकारले आदेश दिनसक्थ्यो, राज्य सञ्जाललागेर रानीपोखरी बनिसक्थ्यो ।
इच्छाशक्ति नै छैन सरकारसँग । न त पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग जाँगर नै छ । ६ खर्बभन्दा बढी बजेट चलाइरहेको प्राधिकरणमा एमाले निकालेर कांग्रेसीलाई नेतृत्व दिइएको छ । उनको काम कार्यकर्ता पोस्ने र पार्टी निकटको सहकारीमार्फत बजेट परिचालन गर्नेमात्र हो । जनताले राहत पाउन् कि नपाउन्, रानीपोखरीजस्ता राष्ट्रिय सम्पदाहरु जेसुकै हालतमा हुन्, प्राधिकरण नेतालाई खुश पार्न व्यस्त देखिन्छ ।
राष्ट्रपतिले शिलान्यास गरेको योजनाको यस्तो बेहाल ? राष्ट्रपतिले यता ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन ? आफ्नो साख गुम्ने खतरा भइसक्दा पनि राष्ट्रपति चुप बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
