०६३ साल वैशाख ११ गते राजनीतिक दलहरु र राजावीच राजतन्त्र राख्ने सहमति भएको थियो कि थिएन? यसबारेमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला जिब्रो चपाई चपाई बोलिरहेका छन्, एमाले पनि स्पष्ट छैन। तत्कालीन राजाका सचिव पशुपतिभक्त महर्जन राजसंस्था राख्ने सहमति भएको थियो भन्ने दावी गरिरहेका छन् भने तत्कालीन एडीसी टीका धमला राजतन्त्र राख्ने मौखिक सहमति भएको थियो भनिरहेका छन्। पूर्वराजा सहमति कार्यान्वयन गर भन्ने, राजनीतिक नेताहरु दोधोरे कुरा गर्छन् भने सत्य के हो? व्यापक चासाकेो विषय बनेको छ। सरसर्ती हेर्दा राजतन्त्रप्रति राजनीतिक धोखा भएकै हो भन्ने आशंका बढेर गएको छ। यसबारेमा स्पष्ट भन्न सक्ने भारत सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा आएका करणसिंहले मात्र हो। करण सिंहले सहमतिको एक प्रति भारत सरकारका ल ागि लिएरगएका हुनसक्छन्। करणसिंहले मुख खोले भने नेपालमा ठूलै राजनीतिक सुनामी आउनसक्छ, यसै भन्छन् विश्लेषकहरु।