लाखौं कमाइन्छ, मोजमस्ती गर्न पाइन्छ भनेर ललाई फकाई बैध अवैध तरिकाले खाडी पुर्याइएका हाम्रा चेलीहरुलाई खाडीमा ४ लाखमा लिलाम गरिन्छ भन्ने खबरले पनि नेपाल सरकारको संवेदनालाई छुनसकेन ।
सरकारमा बस्नेहरुको संवदेना त गैंडाको छालाजस्तै भइसकेको रहेछ । अन्यथा त्यस्तो खबर, प्रमाणित खबर आइसक्दा पनि मेनपावरसँग सम्बन्ध भएकालाई राजदूत बनाएर पठाउने निर्णय गथ्र्यो र सरकारले ?
सरकारमा बस्नेहरु पैसाका भोका रहेछन्, तिनीहरुलाई नागरिकको हक, हित र तिनको संरक्षणसँग कुनै सरोकार नै रहेनछ भन्ने प्रमाण यसपटकको राजदूत नियुक्ती प्रकरण पनि हो । र, संसदीय सुनवाई समितिले समेत यस मामिलामा राजदूत भएपछि गर्छौ भनेर प्रश्नसमेत गरेन । यसको अर्थ राजदूतहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा युवतीको संरक्षणका लागि स्थानीय अभिभावकका रुपमा होइन, तिनको शोषण गर्नकै लागि पठाइएको अर्थ लगाउन सकिने भएको छ ।
दैनिक २ हजार वैध र हजारौं अवैध मार्गबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लर्को घटेको छैन । यसमा मानव तस्करहरु पढेलेखेका भन्दा पनि अनपढ युवतीहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित गरेर लैजाने र खाडी मुलुकहरुमा लगेर खसीबोका बेचेझें बेच्ने क्रम बढेर गएको छ । हुन त मानव तस्करीमा नेपालका सांसदसमेत मुछिएका छन् ।
हालै संसदको एक निष्कर्ष छ : मानव तस्कर, कर्मचारी र सुरक्षा निकायको समेत सेटिङमा युवतीहरुलाई विदेश लैजाने र बेच्ने गरिएको छ । यो निष्कर्ष यति आपराधिक छ कि तत्काल सीआइवीले छानबिन गरेर तिनको मुखुण्डो उघार्नुपर्ने हो तर सरकारले यस विषयलाई छोपछाप पार्ने काम नै बढी गरिरहेको देखिन्छ ।
अहिलेसम्म एयरपोर्टकै साँढे ३३ किलो सुनका अपराधीलाई दण्डित गर्न नसकेको सरकारले आफै संलग्नमा दागी हुनसक्ने युवती बेचबिखनको मुद्दालाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन सक्रियता देखाउने सम्भाबना न्यून छ । त्यसैले राज्यपक्षका व्यक्ति नै संलग्न भएको संसदीय समितिको आशंकालाई छानबिनमा लैजान सरकार उदासीन भएको हो । खास कारण लहरो तानदा पहरो गर्जेला भन्ने भयले पनि हो ।
व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले कतार, कुवेत, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्समा कार्यरत नेपाली कामदारको अवस्था अध्ययनपछि वैदेशिक रोजगारीका नाममा युवतीहरुलाई ४ लाख भन्दा बढी रकमका दरले बेच्ने गरिएको बताएको हो । यसबाहेक युवतीहरुलाई एक दलालले किन्ने र उसले पनि बढी दाममा अर्को दलाललाई बेच्ने गरेका घटनाहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । संसदले राज्यपक्षको संलग्नतामा ठप्पा हानिसकेपछि पनि मानव वेचबिखनमा छानबिन र कारवाही हुन्न भने यो मुलुकमा मानवाधिकार छ भनेर कसरी भन्ने ?
घरेलु कामदार भनेर लैजाने, कसैलाई घरेलु कामदारमै एकपछि अर्कोलाई बेच्दै र शासना दिदै जाने, कतिलाई यौनबजारमा पुर्याउने काममा नेपाली दलाल नै बढी सक्रिय रहने गरेका छन् । सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको ठूलै प्रचार गर्यो, तर सरकारी कर्मचारीकै मिलोमतोमा त्यो सुविधा कुनै कामदारले पाउन सकेका छैनन् । मेनपावर बिजिनेसमा सरकारी कर्मचारीको सेटिङ खतरनाक बन्दै गएको छ ।
संसदीय समितिका अनुसार सरकारी कर्मचारीकै संलग्नतामा रोजगारीमा जानेसँग २ लाखसम्म असुल्ने गरिएको पत्ता लागेको छ । संसदीय समितिले त्यस्तो घटना पत्ता लगाइसकेपछि पनि सरकार सतर्क हुन्न, छानबिन र कारवाही हुन्न भने यो सरकार विधिको शासन गरिरहेको छ भनेर मान्न सकिन्न ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा इज्जत हो, राष्ट्रियताको र महिलाको इज्जतसँग खेलबाड गर्ने, इज्जत नै बेचेर धन कमाउने द्रव्यपिचासहरु राजनीति र मेनपावर बिजिनेसमा छ्यापछ्याप्ति देखिएका छन् । यी सब परिदृश्यले लोकतन्त्र अन्धेरनगरी बनेको छ ।
