काठमाडौं । संसदीय समितिले खाडी मान्छे पठाउ भन्दा मन्त्री नमान्ने, सरकारले मेनपावर दर्ता नगरौं भन्दा श्रम मन्त्रालय मेनपावर कम्पनी दर्तागर्ने । ८ करोडको लेनदेनमा ८० मेनपावर दर्ता भएका छन् । २०६८ सालदेखि रोकिएको मेनपावर दर्ता अदालतको आदेशभन्दै भर्खर खुलेका हुन् । मानव बेचविखन गर्नेहरु मालामाल हुने भए भने राजनीतिक दलहरुले चुनाव खर्च राम्रैसँग उठाए ।
र, आचार संहिता
भूकम्प पीडितलाई टेक्सी वितरण गर्न चुनावी आचारसंहिता लाग्यो । तर, १६ हजार शिक्षक स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि सार्न आचार संहिता लागेन । चुनाव आयोगको यो विभेद, राजनीतिक प्रभाव हो कि अरु नै चलखेल ?
