कैलालीको नरसंहारमा दुधे वालकदेखि प्रहरीका ७ जना पनि मारिए । तर छानबिनबाट जिम्मेवार देखिए डीआइजी खडानन्द चौधरी र एसपी लक्ष्मणबहादुर सिंह । र, यो घथना हुनुमा सिडियो राजकुमार श्रेष्ठ र इलाका प्रशासनका अधिकृत सुमन धिताल मानवाधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार ठानिए ।
त्यसपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले राजेन्ऽ महतो, उपेन्ऽ यादव, अमरेशकुमार सिंह र देव गुरुङले उत्तेजक भाषण गर्दा स्थिति तनावपुर्ण भई मानवअधिकार उल्लंघन हुने पृष्ठभुमि तयार भएको ठहर गर्यो । सुरक्षाकर्मी, प्रशासक र यी राजनीतिक नेताहरुलाई विभागीय कारवाही गर्ने, सचेत गराउने र यी नेताहरुको संलग्नता रहेको राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्यो ।
०७२ भदौको यो नरसंहार घटनाको सम्बन्धमा यति निर्णय गर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई एकवर्षको समय लाग्यो, यो मानवाधिकार आयोगको कार्य सुस्तताका उदाहरण बन्न पुगेको छ । मानवाधिकार आयोगको यस्तो निर्णयले नेपालमा दण्डहीनताको अन्त गर्न कसरी सघाउला ?
