फागुन २३ गते सोमवार, सप्तरीमा जसरी मुठभेड भयो र चार जना मारिए, (अर्को एकजनाको पनि मृत्यु भइसक्यो) त्यसको लगत्तै अमेरिकी दूतावासले वक्तव्य प्रकाशित गरेर भन्यो– लोकतन्त्रमा जनताका सामु शान्तिपूर्ण तरिकाले जान पाउनुपर्छ, त्यो लोकतान्त्रिक अधिकार रोकिनु हुन्न ।
लगत्तै बेलायती दूतवासले सो घटनामा निधन भएकाप्रति दुख व्यक्त गर्दै सुरक्षा निकायलाई अधिकतम संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ । दूतावासको वक्तव्यमा सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक दलहरुलाई हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण ढंगबाट अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ । र, सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचनबारे बेलायत पछिल्लो घटनाले गम्भीर चिन्तित बनेको उल्लेख गरेको छ । युरोपियन युनियनले पनि चासो व्यक्त गरेको छ ।
एकातिर भूकम्पपीडितले राहत नपाएको, उनीहरु अझै त्रिपालमा बस्नुपरेको यथार्थ छ भने दिएको आर्थिक सहयोगको दुरुपयोग गरेको विषय पनि दूतावासहरुले नियाली रहेका छन् । यतिमात्र होइन, राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा परियोजनाहरुमा हुने नियुक्ती, सरुवा, बढुवामा पनि दाताहरुले अप्रसन्नता व्यक्त गरेका छन् । एडीवीले त त्यसो नगर्न मुखै खोलेर सरकारलाई लतार्‍यो ।
अमेरिका र बेलायत ठूला दाता हुन् । युरोपियन युनियन पनि सहयोगी नै हो । सानादेखि ठूला सहयोगीसम्म कसैले पनि प्रशंसा गर्न नसक्ने र आलोचना नै गर्नुपर्ने कस्तो कामा गरिरहेको रहेछ सरकारले ? स्वत: स्पष्ट हुन्न र ?
अव त, स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक दलहरुवीच भइरहेको ध्रुविकरण, हानाथाप र मधेसी मोर्चासागको तिक्तताले लोकतान्त्रिक राजनीति नै अवरुद्ध हुनपुगेको छ । वैशाख ३१ मा स्थानीय चुनाव हुनसकेन भने आउादो माघ ७ भित्र प्रदेश र संसदको निर्वाचन पनि असम्भव हुनजानेछ । अहिलेको मारामारले नै अराजकता फैलाउन थालेको छ । त्यसमाथि भारतीय एसएसवीलेसमेत नेपालमा पसेर हिंसा उराल्न खोजेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने पहाड र मधेस अलग गराउने गरी संविधान संशोधन नभएसम्म, अंगीकृतले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसम्म बन्न पाउने प्रत्याभूति नपाएसम्म मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा जाादैन ।
र, एमालेलाई मधेसमा छिर्नै नदिने रणनीति अर्को खतरनाक पाटो बनेको छ । यो खतराका कारण मधेसमा पहाडीमूलका नागरिक सन्त्रासमा परिसकेका छन् । यो भीडतन्त्र, यो हिंसाको राजनीतिलाई तत्काल सहमति र सहकार्यको स्थितिमा बदल्न नसक्ने हो भने हिंसाको आगोले नेपालको राजनीतिलाई रक्तपाूर्ण बनाउने खतरा बढेर गएको छ । ठूला दलहरु सत्ता टिकाउने, बहुमत सुरक्षित राख्नेतिर चिन्तित छन्, राष्ट्रलाई सहमति र सहकार्यका साथ सुरक्षित राख्ने र संविधान कार्यान्वयन गराउनेतिर चिन्ता नगर्नाले संकटले सुरसाको मुख बाउन लागेको छ ।