लोकतन्त्रले गरिब, सुकुम्वासी, सिमान्तकृत बर्गलाई अझैसम्म संवोधन गर्न सकेको छैन । जो स्कूलमा जानुपर्ने बालक हो, ऊ नदी किनारमा आमासागै बालुवा चालिरहेको, रोडा कुटिरहेको भेटिन्छ । जुन आमाले महिला हक र हित पाउनुपथ्र्यो, हिंसाबाट मुक्त हुनुपथ्र्यो, ती महिला रोजीरोटीका लागि नदी किनारमा बालुवासाग हाड घोटिरहेको देखिन्छ । जतिसुकै लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरे पनि, न्यायको दुहाई दिएपछि, हक र अधिकारको कुरा गरे पनि यथार्थ चित्र यही हो । जुन नेपालको चौधै अञ्चलमा टड्कारो प्रमाणका रुपमा देखिन्छ ।
    बालअधिकार र महिला हितका लागि चालिसौं हजार एनजीओ, आइएनजीओ समानान्तर सरकार चलाइरहेका छन् । सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा पनि बालबालिका र महिलालाई महत्व दिएकै छ । तर, जसले बालक र महिलाको हित र हकका लागि आर्थिक चलखेल गर्छन्, तिनीहरु राजधानी अथवा साना सहरहरुमा रहेका भव्य होटलहरुमा गोष्ठी र सेमिनार गरेर पैसा उडाउाछन्, यस्ता बालक र महिलाहरुले उनीहरुका नाममा के भइरहेको छ, चालै पाउादैनन् ।
    सरकारले भन्दा बढी बजेट आइएनजीओहरुले खर्च गर्छन् । न सरकार अनुशासनमा छ, सीमामा बसेर काम गरिरहेको छ, न त समानान्तर सरकार चलाउने एजीओहरुले नै सही काम गरिरहेका छन् । कागजमा काम देखाएर बजेट र डलर बचाउने, पचाउने र डकार्नेजस्तो काम निरन्तर चलिरहेको छ र यस्ता काममा खासगरी ठूला दलका नेता कार्यकर्ता अग्रपंक्तिमा छन् ।
    समाजशास्त्री र योजनाविदहरुलेसमेत बालबालिका र महिला हकहितका लागि स्पष्ट खाका कोर्न सकेनन् । सरकार र एनजीओ कसरी चल्नुपर्छ भनेर निर्देशित गर्न सकेनन् । घूस ख्वाएर अडिट गरेको रिपोर्ट जिल्ला कार्यालयमा बुझाएर फर्म नविकरण गर्ने र यसै गरेर सञ्चालित भइरहने एनजीओ, आइएनजीओहरुलाई नियमन गर्न सामाजिक सेवा परिषदले पनि सकेन । यहीकारण आफ्ना नाममा आउने बजेट र विदेशी अनुदानबारे बालुवा चालेर र रोडा कुटेर पेट पाल्न बाध्य ठूलो संख्या यसैगरी हरेक दिन बालुवा र ढुंगासाग झुत्ती खेलिरहेको छ ।