काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा शेर बनेर गर्जिएको गर्जन सर्वोच्च अदालतभित्र सुनिन थालेको बताइन्छ । आफूले हस्तक्षेप नगरेको भने पनि आफ्नै सिफारिसमा सरकारले आइजीपीमा नियुक्त गरेका जय बहादुर चन्दका पक्षमा देउवाले आतंक सिर्जना गर्न थालेका छन् । सरकारको निर्णय विपरित गए प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि नै महाभियोग ल्याउने देउवाको धम्कीले कानुनी शासनमा ठूलै रडाको मच्चिनसक्ने आशंका देखिन्छ । आफूलाई प्रजातन्त्रको बिडा उठाउने पार्टीको अध्यक्ष बताउने देउवाले आफ्नो अभिष्ठ पूरा नभएको झोकमा प्रधानन्यायाधीशमाथि यसरी प्रश्न उठाउनु र बाध्य पार्ने चलखेल गर्नुले त्यसै पनि राजनीतिकरण भइसकेको न्यायालय अरु राजनीतिक दलदलमा फस्दै जाने देखिन्छ । न्यायालयलाई स्वच्छ न्यायमन्दिर बनाउने कि नबनाउने ? यस विषयमा सोच्ने बेला भएन र ?