राजन कार्की - 
यो त अति भयो । सिपाहीले व्यापार गर्ने भएपछि व्यापारीले गर्ने के ? भ्रष्टाचार बढ्यो रे, बन्दुक बोकेर शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने सपथ खाएर सिपाही बनेको व्यक्तिलाई तिल्के मारवाडी बनाउन सरकार स्वयं लागिपर्छ भने त्यो देशमा न्याय, विधि र स्वच्छता कसरी कायम रहन सक्छ ? यो अति नभए के हो ?
विकास निर्माण, व्यापार गर्ने सरकार र निजीक्षेत्रको काम हो । व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको सुरक्षा गर्नु सुरक्षा निकायको काम हो । आफ्नो सीमाबाहिर गएर गरेको काम केहीबेरका लागि निको लाग्ला, त्यसपछि आलोच्य हुन्छ, हुन्छ । भूकम्पजस्तो प्राकृतिक विपत्ति, नाकावन्दीजस्तो विशेष परिस्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा सुरक्षा निकायले राम्रो काम गरे होलान्, तथापि सुरक्षाकर्मी नै बदनाम पनि भएका प्रमाण छन् । सामान्य अवस्थामा पनि गैरव्यवसायिक क्षेत्रमा संलग्न भएर सुरक्षा निकायहरु आलोच्य हुन थालेका छन् ।
स्कूलका ढोका, सार्वजनिक स्थल वा कतै पनि बम देखियो भने पहिले प्रहरी, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी हर्कतमा आउूछ र अन्तमा सेनाको टोली गएर डिफ्यूज गरेर फर्कन्छ । हप्तैपिच्छे, प्रहरी वा सशस्त्रले इटालियन, अमेरिकन, चाइनिज वा अन्य मुुलुकमा बनेका पेस्तोल पक्राउ गर्छ, तातो समाचार आउूछ र सेलाउँछ । प्रत्येक दिनजसो एयरपोर्ट अथवा पहिले तातोपानी र अहिले केरुङ नाकाबाट डलर, सुन तस्करी पक्राउ भएका खबर आइरहन्छन् । ठगी, हिंसा, लुटपाट, चन्दा, अपहरणका घटना पनि भइरहेका हुन्छन् ।
यतिमात्र होइन, अव त सिके राउत र नेकपा माओवादी, विप्लवका सशस्त्र तालिम, सम्मेलन, जुलुस, भाषण हुन थालेका छन् । व्यवस्था पल्टाइदिनेदेखि मधेस देश बनाइदिनेसम्मका अतिवादी क्रियाकलाप खुलेआम भइरहेका छन् र यिनका माइवापका रुपमा मानवाधिकारवादीले अभेद्य कवच पहिर्‍याउने सक्रियता पनि देखाइरहेका छन् । सीमामा अपराधिकरण, अतिक्रमण, माफियाकरण झन झन बृद्धि भइरहेको छ । एयरपोर्टमा बिदेशी एयरमार्शल राखिएका विषयले सरकार शासन कम, बिदेशपरस्त भएर भ्रष्टाचार ज्यादा र असामाजिक र असंवैधानिक कार्यहरुको संरक्षण गरिरहेको छ । समाज असुरक्षित हुँदै गएको छ, विधि बाहुबलीमा रुपान्तरण भइरहेको छ र लोकतन्त्र अलोकतान्त्रिक पद्धति बन्दा समाज, सीमा र सिंगो मुलुक अस्थिरता, अराजकता र अपराधिकरणबाट ग्रसित, त्रसित र भयभित हुने क्रम बढेको छ ।
यस्तो स्थितिमा सुरक्षा निकाय के गरिरहेको छ ? के हेरिरहेको छ ? सुरक्षा निकाय राष्ट्रिय दायित्व, आफ्नो संगठनप्रतिको प्रतिवद्धता र कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको छ ? यी प्रश्न यतिखेर यक्ष प्रश् नबनेका छन् ।
नेपालमा चारथरि सुरक्षा निकाय छन्– सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । यी चारैथरि सुरक्षा निकायको प्रमुख काम भनेको शान्तिव्यवस्था कायम गर्नु हो । अन्य सुरक्षा निकाय प्रत्यक्ष र दैनिक सुरक्षाकार्यमा खटिने गर्छ भने सेना दैनिक सुरक्षामा सतर्क त रहन्छ, अन्तिम शक्तिका रुपमा आफूलाई हरदम तैयार राख्छ । सेनालाई अन्य सुरक्षा निकायको व्याक फोर्स र राष्ट्रको ब्याकबोन फोर्स भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत परिचालन गरिन्छ । सेना संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा सञ्चालित हुनेगर्छ । गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने निकायहरुमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेगर्छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा सत्तारुढा माओवादी र नेपाली कांग्रेसले आइजीपी भागबण्डा गरेका समाचार आइसक्यो । कांग्रेस समर्थित व्यक्ति नेपाल प्रहरी र माओवादी समर्थित व्यक्ति सशस्त्र प्रहरीको आइजीपी बन्ने छन् । यसअघि पनि यस्तै भागबण्डामा नियुक्त भएका थिए । जसकारण नेपाल प्रहरीका आइजीपी उपेन्द्र कान्त अर्याल कांग्रेसकै दबाबमा काम गर्दा चुस्ता खरिददेखि खटनपटनको भ्रष्टाचारमा समेत मुछिन पुगेका छन् । यी सबै अपराधको भारी बोकेरै उनी फागुन २ गते देखि अवकाशमा गएका छन् भने माओवादीको सिफारिसमा आइजीपी बनेका कोषराज वन्तलाई थेग्नै नसकिने भ्रष्टाचारको बाढीले बगायो, १४ महिना अघि आइजीपी बनेका दुर्जकुमार राई त यति असक्षम भइदिए कि उनले माली शान्तिसेनाको डफ्फा पठाउने तैयारी गर्न नसक्दा आलोचित बनेका छन् र बलभित्रको सरुवा बढुवामा समेत बिभेद गरेको आरोप खेपेर अवकाशमा जाँदैछन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग त त्यसै पनि गृहमन्त्रीको ढोके, बैठकेहरुको र कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रका रुपमा बदनाम भइरहेकै छ ।
सरकारले यी सुरक्षा निकायहरुलाई प्रोफेसनल नियकाय बनाउनको साटो बिजिनेसमा, नाफा नोक्सानको लेखापाल बनाउने कार्यमा संलग्न गराउने नीति लिनुको पछाडि राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित देखिन्छ । सिधै सेनामा हस्तक्षेप गरेर राजनीतिकरण गर्न नसकेपछि सेनालाई पनि फौबञ्जार बन्न उत्प्रेरित गर्न थालिएको आशंका सुरक्षाविज्ञहरुले गरेका छन् ।
जनतालाई पलपलको सुरक्षा दिने र देशको सुरक्षा गर्ने सुरक्षा निकाय पेशागत रुपमा व्यवसायिक हुने कि व्यापार पेशामा संलग्न रहने ? यो अर्को गम्भीर प्रश्न हो । किनभने सेना, जनपथ र सशस्त्र बल तिनै थरि फौज यतिबेला पेट्रोलपम्प चलाइरहेका छन् । अमेरिकाको नाइन इलेभनजस्तो प्रकारको अत्याधुनिक पम्प र पम्पभित्रै बजार स्थापना गर्ने इजाजत यिनलाई दिइएको छ । सुरक्षा निकायलाई सुरक्षाको दायित्वबाट बिचलन गराउने दुस्प्रयास होइन यो ?
सेनालाई राजमार्ग निर्माण गर्ने जिम्मा दिएर निर्माण व्यवसायी बनाइएको छ । प्रहरी, सैनिक ब्याण्ड भाडामा लगाउने, सशस्त्र, प्रहरी, सैनिक हेडक्वार्टरको आूगनमा पार्टी प्यालेस चलाउने, दलाउन दिने, यी सब के हुन् ? हो, सेनालाई निकै अप्ठेरो परेका क्षेत्रहरुमा खटाउन सकिन्छ, तर यस्ता सस्ता विषयमा सुरक्षा निकायलाई छुट दिदा यसको सन्देश राम्रो गएको छैन, सुरक्षा निकायलाई भ्रष्टीकरण गर्ने राजनीतिक तौरतरिका यो पनि हो ।
सुरक्षा निकायको आर्थिक स्रोत भनेको शान्ति सेनामा गएका सकल दर्जाले पाउने पारिश्रमिकको कटौती रकम हो । सेनाभित्र चालिसौं अर्व, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रभित्र पनि अरवौं सम्पत्ति छ । ती जनताको नमक खाएका सुरक्षाकर्मी र जनताकै सम्पत्ति हो । जनताको सम्पत्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, जनकल्याणमा लगाउन सकिन्छ । लागेको पनि छ तर व्यवसायिक सुरक्षाकर्मीलाई व्यापारिकरणमा संलग्नु गराउनुले त्यसको दूरगामी कूअसर पर्छ पर्छ । यस्ता व्यापारिकरणले नैतिक आचरणमा धक्का दिन्छ दिन्छ । नैतिक आचरण बिग्य्रो भत्क्यो भने सुरक्षाकर्मी र अहिलेका राजनीतिक प्रशासनिक व्यक्तिहरुको मिलिभगतमा भइरहेका अनैतिक, अनियमिततामा के भिन्नता रह्यो र ? यी त आउँछन्, जान्छन् । राजनीति र प्रशासनिक निकाय शुद्धिकरण, निर्मलीकरणमा पनि जालान् । सुरक्षा निकाय एकपटक जनविश्वास गुमायो भने, फेरि हासिल गर्न मुस्किल पर्छ । किनकि सुरक्षा निकाय राजनीति गर्दैन । राजनीति होइन । निष्ठा र कर्तव्यपालना भन्दा पर मुनाफा हेर्ने निकाय होइनन् यी ।
सुरक्षा निकायका आफ्नै गोप्य सुराकीहरु पनि हुन्छन् । तिनले दिने सही सूचनाले यिनको क्षमता र दक्षतामा पाइन चढ्छ । लोकतन्त्र आएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबलको त्यो क्षमता र दक्षतामा खिया लागेको छ । यद्यपि यी संगठनभित्र एक से एक काविल व्यक्तिहरु नभएका होइनन् । तिनले अवसर पाए भने विश्वमा सवल र सक्षम परिणाम दिनसनेहरु छन् ।
    सुरक्षा निकायको व्यवसायिकरणमा चिन्ता र चासो बढेको छ । यस विषयमा सुरक्षा निकायले आत्ममिमांसा गर्नैपर्छ र आफ्ना दायित्व र कर्तव्यका सामु आइसकेका यस्तो चुनौतीहरुलाई पन्छाएर व्यवसायिक सुरक्षाको विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । सुरक्षा निकायका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के के छन्, मूल्य र मान्यता कस्ता कस्ता छन्, गर्न हुने र नहुने सूची के कस्ता निर्धारण भएका रहेछन् र त्यसमा नेपालका सैनिक लगायतका सुरक्षाकर्मीको चुक भएको हो होइन ? चुक भएको भए सच्चिने कसरी ? बृहद छलफल र नीतिनिर्माण हुन जरुरी देखिएको छ । कसरी व्यापार बढाउने र बढीभन्दा बढी मुनाफा कमाउने हो भन्ने नाफामुखी चिन्ता सुरक्षा निकायले गर्ने हो भने देश र जनताको सुरक्षाको चिन्ता कसले गर्ने ?
व्यक्तिगत व्यापारमा राष्ट्रिय सुरक्षा संगठनहरु संलग्न भएकाले आलोचनामात्र बढेको छैन, गुणस्तरमा ह्रास आउन थालिसकेको छ । यसमाथि जनविश्वास गुम्यो भने त देश जंगलतन्त्रमा बदलिन जानेछ र राष्ट्रिय सुरक्षामा विदेशीहरुको हैकम स्थापित हुनपुग्नेछ । त्यसकारण विशेष समय र कार्यबाहेकका गैरसुरक्षासम्बन्धमा सुरक्षा निकाय परै बस्नु उचित हुने छ र यही नीतिमा देश र जनताको अपेक्षा पनि पूरा गर्न सकिनेछ ।
सुरक्षा निकायहरुले आफ्नो व्यवसायिकपनलाई च्याँखे थापेर व्यापारिक लाभ हासिल गरेका होलान्, साखको मूल्यमा लाख कमाउनु सुरक्षा निकायका लागि ठूलो कुरा होइन । सुरक्षा निकायको जनसम्मान, जनविश्वास राख भइदियो भने के हुन्छ ? सबै सुरक्षा निकायहरुले यसतिर ध्यान दिन जरुरी छ ।