सुशील कोइराला सरकार भएकै बेलामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्थितिको पुनर्निमाण गर्न दाताहरुले झण्डै ६ खर्ब आर्थिक सहायता दिने घोषणा गरेका थिए । २१ महिना भइसक्यो, सरकारले पुनर्निर्माणमा जाागर देखाउन सकेन र समयकालमा दाताहरुको मनस्थिति बदलिन पुगेको छ । अव दाताहरु बोलेजति आर्थिक अनुदान दिन इन्कार गर्न थालेका छन् ।
यसैवीच पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दाताहरुले चाहेका क्षेत्रमा चाहेका एनजीओ, आइएनजीओलाई काम गर्ने छुट दिएका छन् । पैसा दिनुभन्दा आफ्नै निर्देशनमा काम गराउन दाताहरु आकर्षित पनि भएका छन् । ५९ हजारको कुनै निर्माणमा ५० लाखसम्मको हिसाव देखाएर दाताहरुले नेपालको पुनर्निर्माणमा मजाक गरेका दृष्टान्तहरु पनि देखिएका छन् । सरकारले निगरानी नगर्दा र प्राधिकरण र सरकार दुबै पुनर्निर्मामा भ्रष्टाचार उन्मुख हुादा दाताहरुले यसरी हेपेका हुन् ।
भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि रकम प्राप्त नहुादा शिक्षा, स्वास्थ्य र पुरातात्विक सम्पदा निर्माण प्रभावित भएको खबर सार्वजनिक भइसकेको छ । दाताहरुले रकम नदिएको कुरा प्राधिकरणले संसदको लेखा समितिलाई जानकारी पनि गराइसकेको छ । तर सरकारले दाताहरुसाग सम्पर्क साधेर वचनवद्ध रकम मााग्ने नैतिक र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको छैन । भारतले दिने भनिएको १ अर्व डलर पनि दिएको छैन । यसका लागि सरकारले सम्झौता गर्नुपर्ने हो, सरकारले यसतिर ध्यान दिन सकेको देखिदैन । प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत डा.गोविन्द पोखरेल ठूलै भाग खान पाउाछु भनेर नियुक्त लिएर आएका हुन्, उनी पनि पुनर्निर्माण प्रभावित भएकै हो भन्न पछि परेका छैनन् । पोखरेलका अनुसार  खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका ४८ करोड, कृषि विकास मन्त्रालयका ५१ करोड, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका २१ करोड, सिाचाइ मन्त्रालयका १० करोड, वन मन्त्रालयका १२ करोड र तालिमका लागि १२ करोड रुपैयााा बराबरका कार्यक्रम युरोपेली युनियनले निकासा रोकेर राखेको छ । 
एक खर्ब ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाा रहेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये हालसम्म ७२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाा निकासा भएको, ३३ अर्ब ६० करोड रुपैयाा अख्तियारी दिन बााकी रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले समितिलाई गराएको जानकारीअनुसार चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म २५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाा खर्च भएको छ । त्यसमध्ये आवास अनुदानका लागि २३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाा खर्च भएको छ । प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताको निजी आवास अनुदानका लागि पहिलो चरणमा ३६ अर्ब रुपैयाा आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणतर्फ ५४ करोड, खानेपानी तथा ढल निकासतर्फ ९५ करोड, स्थानीय सडक क्षेत्रतर्फ ५६ करोड रुपैयाा र सहरी विकास मन्त्रालयको चालूतर्फ ६१ करोड रुपैयााका लागि स्रोतको सुनिश्चितता नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दोस्रो किस्ताको अनुदान वितरणका लागि हालसम्म १४ जिल्लामा आठ अर्ब ३२ करोड रुपैयाा निकासा भएको छ । चार हजार आठ सय ६८ वटा विद्यालय भवन निर्माणका लागि रकम अभाव छ । विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त निकायतर्फ खर्च गर्ने मोडालिटी निश्चित भएका कारण अनुदान दिने तयारी गरिएको भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारतर्फको स्रोत न्यून भएको, दातृ निकायको बजेट निश्चित क्षेत्र, जिल्ला वा गाविसमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको, विभिन्न क्षेत्रगत कार्यक्रमका लागि उपलब्ध रकमसमेत तत्काल आवास अनुदानका लागि स्रोतान्तर गरिएकाले सो रकम उपलब्ध हुनुपर्ने, आवश्यक शीर्षकमा स्रोत मिल्दो बजेट नभएको हुनाले रकमान्तर गरिरहनुपर्ने झन्झट हटाउन माग गरिएको छ । दाताहरुले पैसा दिन इन्कार गर्नुको मुख्य कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढेर हो भन्ने विज्ञको धारणा छ ।