ओली, वामदेव गौतम, सुवास नेम्वाङ, सुरेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डे, अग्नि खरेल, राज्यलक्ष्मी गोल्छा, पुष्पकमल दाहाल, जनार्दन शर्मा, नन्दबहादुर पुन, शक्ति बस्नेत, कृष्ण सिटौला, उमेश श्रेष्ठ, टेकबहादुर गुरुङ, बहादुर सिंह लामा, आङछिरिङ शेर्पा, दीपक भट्ट, सचिनला श्रेष्ठ– सेयरवाला एनसेल, सतिशलाल श्रेष्ठ– सेयरवाला एनसेल गरी १९ र लडाकु शिविर छादाको राज्यकोषले दिएको अर्वौंको भ्रष्टाचार छानबिन मुद्दा गरी २० मुद्दा लोकमानलाई सिध्याएपछि हनुमानले अनुसन्धान नगर्ने भएको छ ।
अख्तियार अव ठूला राजनीतिक दलहरुले बनाएको आदेशपालक मुख्यिार बन्यो । कााक्रालाई थााक्रो हाल्यो, थााक्रै धनी भनेको यही हो । साइनबोर्ड लोकतन्त्रको झुण्ड्याएर के गर्नु ? स्वतन्त्र संस्था स्वार्थमा प्रयोग गरिदा व्यक्तिवाद हावी हुनपुग्यो ।
नाराले सुशासन कायम हुने होइन । चरित्र र व्यवहारले हो । चरित्र र व्यवहार भ्रष्टाचारी हुने अनि मुलुकमा बिधिको शासन कसरी स्थापित हुनसक्छ ?
कार्यपालिका, व्यवस्थापिकामात्र होइन, न्यायपालिकामा समेत व्यक्तिवादी भागबण्डाको प्रचलन बस्यो । यी सबै संस्था आइएनजीओकरण पनि हुनथालेका छन् । अव मुलुकमा कुनै पनि भ्रष्टाचारकाण्डको भण्डाफोड नहुने र भ्रष्टाचारीले दण्डसजाय पाउन नसक्ने डरलाग्दो सन्देह उत्पन्न हुनपुगेको छ । लोकमान सिंह कार्की अयोग्य थिए, मनपरी गरे भने उनलाई हटाउनु एउटा कुरा हो, उनलाई पन्छाइयो । उनलाई पन्छाएपछि अख्तियारले स्वतन्त्र रुपमा काम किन गर्न सकेन । ३४ किलो सुनदेखि अनेक भ्रष्टाचार, सेटिङमा माफियाको चर्तिकला बढेर गएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले १३१औं भ्रष्टाचारी र दक्षिण एसियामा तेश्रो भ्रष्टाचारी मुुलुक भनिसक्यो । भ्रष्टाचार बढ्दै छ, नियामक र नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकाय हनुमान बनेर बसेको छ भने कसरी लोकतन्त्र विधिमा चलेको छ भनेर मान्ने ? अव माथि उल्लेखित २० मुद्दा ठण्डाराम भयो । उनीहरु चोखा थिए भने क्लिन चिट लिनसक्थे । फाइल नै बन्द गरेर अख्तियारलाई प्यारालाईसिस नै बनाउनु जरुरी थियो र ?