काठमाडौं । कूटनीतिभित्र राजनीति मिसाउँदा भ्रष्ट नीति बन्यो र भ्रष्ट नीतिले परराष्ट्र मन्त्रालय न हाँसको चालमा, न कुखुराको चालमा अस्तव्यस्त बनेको छ । २९ देशमा दूतावास स्थापना भएको नेपालले १३ देशमा राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्री डा.प्रकाश शरण महत भन्छन्– दलहरुवीच कुरो मिलाउन सकिएको छैन, छिटै मिल्छ, राजदूत नियुक्त हुन्छन् ।
    गत वैशाख ७ गते तत्कालीन ओली सरकारले २१ देशका लागि राजनीतिक भागबण्डा मिलाएर राजदूत सिफारिस गरेका थिए, जसमा एमालेका ५, माओवादीका ४, राप्रपा नेपालका एक र अरु परराष्ट्रका कर्मचारी परेका थिए । सरकार परिवर्तन भयो, भागबण्डाको आधार पनि फेरियो र राजनीतिक सिफारिसमा परेकाहरुको सिफारिस सरकारले फिर्ता लियो । १३ राजदूत कसलाई बनाउने भन्ने सम्बन्धमा कांग्रेस–माओवादी सरकार भित्रभित्रै भागबण्डा मिलाउन खोजिरहेको छ । मिलिसकेको छैन । कूटनीतिक विज्ञहरु भन्छन्– कूटनीतिक प्रतिनिधित्वको बेहालले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धूमिल हुँदै गएको छ । यस्तो स्थिति देशको कूटनीतिक असफलता हो । कूटनीति जति बलियो र जिवन्त भयो, देशको प्रतिनिधित्व, व्यक्तित्व पनि बलियो हुने हो । कूटनीतिक प्रतिनिधित्वमा राजनीतिक भागबण्डा हुनु दुर्भाग्य हो । त्यसमाथि राजनीतिक प्रतिषोध पनि हावी हुनु झनै दुर्भाग्य हो । राजदूत देशका प्रतिनिधि पात्र हुनुपर्नेमा दलका नेतालाई जागीर दिने पद
 हुनपुग्यो । कति लाजमर्दो लोकतन्त्र भयो यो । जता पनि राजनीतिमात्र देखिने । कूटनीतिलाई राजनीतिमा मिसाएर बर्बादीको ढोका खोलिरहेका छों । यस्तो केमिष्ट्रीको अन्त्य जरुरी छ ।
    प्रधानमन्त्रीका दर्जन सल्लाहकारमध्ये परराष्ट्रका विषयमा पनि सल्लाहकार छन् : ऋषिराज अधिकारी । यस्ता सल्लाहकारले के सल्लाह दिन्छन्, सल्लाह दिएका भए प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्ने हो । परराष्ट्र मन्त्री पनि विदेश घुमिरहेका छन्, स्वदेशको स्थिति बलियो पार्ने, राजदूत नियुक्तीमा ध्यान दिन नसक्नु उनको पनि कमजोरी हो । उनी मन्त्री भएदेखि छिटै हुन्छ राजदूतको नियुक्ती भनेका, आज पनि उनी छिटै क्याविनेट निर्णय हुन्छ भनिरहेका छन् ।
    राजदूत नियुक्त हुनुपर्ने महत्वपूर्ण मुलुकहरुमा श्रीलंका, इजरायल, साउदी अरब, जापान, चीन, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया, बहराइन, कतार, रसिया, यूएई, बंगलादेशलगायत रहेका छन् । यसमध्येमा दीपकुमार उपाध्याय भारत र लीलामणि पौडेल चीनका लागि राजनीतिक नियुक्तीमा परिसकेका छन् ।