२०७२ साल असोज ३ गते ९१ प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले सही गरेर संविधान जारी भयो । तर २०७३ पौषमा आइसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयन हुनसकेन । किन ? 
संविधान जारी गर्दा भारतले केही दिन पर्खन र मधेसी दलहरुलाई पनि विश्वासमा लिन आग्रह गर्‍यो । फास्ट ट्रय्राकबाट संविधान जारी गरेर सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा हतारिएका दलहरुले भारतलाई किन पर्खने भनेर संविधान जारी गरे । कुरो ठिकै हो, संविधान नेपाललाई चाहिएको हो, अत्यधिक समर्थन छ भने किन जारी गर्न रोकिनु ? जारी भयो । कार्यान्वयन गर्न विदेशीलाई किन सोधिरहनु ? भारतले समर्थन नगरिदिदा संविधान आजसम्म पनि कागजको खोस्टो भएर बसेको छ, कार्यान्वयन हुनसकेन । कस्तो अचम्म ?
    यो वीचमा नाकावन्दीजस्तो, मधेस आन्दोलनजस्तो अनेक घटनाहरु भए । ती घटनापछि फेरि सरकार परिवर्तन भयो र सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न संविधान संशोधन प्रस्ता अघि सारिएको हो । संविधान संशोधन किन र कसका लागि ? स्पष्ट छैन । सबैले बुझेका छन्, भारतले चाहेको हो र मधेसी मोर्चा भारतको त्यही चाहनाको साँचोमा आफूलाई ढालेको हो । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनका नाममा मधेसमा दुई प्रदेश बनाउन क्षेत्र नम्बर ५ बाट पहाड र मधेस अलग गर्ने संशोधनमा चित्त बुझाएकै हो । तर, एमालेसहितक आधादर्जनभन्दा बढी दलले यसो गर्नु ठिक नहुने भनेर विरोध जनाए, प्रतिपक्षीमा बसे । यही रस्साकस्सी चलिरहदा सर्वोच्च अदालतले सिमांकन प्रदेश सभाको अधिकार भएको र संविधान संशोधन संसदको कार्यक्षेत्र हो भन्ने किटान गरिदियो । तर अन्यौलै छ ।
    अव मधेसी मोर्चाका दलहरु र सत्तारुढ दल संविधानमा रहेको प्रदेश सभाले सिमांकन गर्ने अधिकार नै संशोधन गर्ने तैयारी गरिरहेका छन् । संसद र प्रक्ष प्रतिपक्षवीच आमनेसामनेको संघर्ष चलिरहेको छ । यही संघर्षका कारणले २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुन्छ हुन्न, संवैधानिक संकट आउने हो कि भन्ने अनेक विचार विश्लेषण भइरहेको छ, निर्वाचनको वातावरण बिथोलिएको छ । यही समयमा सीमा अतिक्रमण बढेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपलाइृ भारतले तीब्र पारेको छ । राजदूत भायसरायको भूमिकामा देखिएका छन् । नेपाली राजनीति भारतको छायाँमा चाउरिन थालेको अनुभव जो कसैले गरिरहेका छन् । नेपाली स्वाभिमान र सार्वभौमिकता खतरामा परिसकेको छ । नेपालीत्वको संचेतना उम्लिन सकेन । जनता जागरुक पार्ने पार्टीको जिम्मेवारी होइन ?