सात पटकको बैठकमा निर्णय भएन, एकाएक पौष २८ गते आधारातमा ७ उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्त भएपछि न्यायक्षेत्रमा ठूलै भूकम्प गइरहेको छ । बार र बेञ्चको बोलचाल बन्दहुने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
    अवकाश हुनै लागेकी प्रधान न्यायाधीशका लागि न्यायाधीश नियुक्त गर्ने यस्तो अवसर फेरि नआउने भएपछि कांग्रेसका सभापतिको घरमै राति दौडादौड गरेर यो नियुक्ती गरिएको हो । अव बरिष्ठ अधिवक्तामा पनि यस्तै हुने निश्चित छ ।
    मधेस मैत्री सरकारले ३ जना दिनेश यादव, राकेशकुमार निधी र सीताराम मण्डललाई न्यायाधीश बनायो । ५० प्रतिशत महिलालाई न्यायाधीश बनाउँछु भन्ने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की ४० होइन, ४ जनामात्र यमुना भट्टराई, शान्ता सेढाई सापकोटा, बबिता उप्रेती र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यलाई न्यायाधीश बनाउन सकिन् । आदिवासीका नाममा ९ जना ारायणप्रसाद श्रेष्ठ जगतप्रसाद श्रेष्ठ, लक्ष्मीकृष्ण श्रेष्ठ, चन्द्रवहादुर सारु, श्यामजी प्रधान, खुसीप्रसाद थारु, टंंकप्रसाद गुरुङ, राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र तेजनारायणसिंह राई परेका छन् 
    आश्चर्य, मधेसी मोर्चा र सत्तारुढ राप्रपाले तीब्र असन्तुष्टि जनाएको यो न्यायाधीश नियुक्तीमा तराई जस्टिस सेन्टरका अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले न्यायाधीश नियुक्ति संविधानको व्यवस्था विपरीत एवं असमावेशी, मधेसविरोधी रहेको आरोप लगाएर अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
    गजब त के भयो भने गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भतिजो राकेशकुमार निधिलाई न्यायाधीश बनाइदिए । कांग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले आफ्ना पीए मुनिन्द्र अवस्थीलाई र नेता रमेश लेखकले फुपुभाई सुदर्शन भट्टलाई न्यायाधीश बनाउन सफलता हासिल गरे । पर्यटन मन्त्री जीवन शाहीका भाइ पनि न्यायाधीश बनेका छन् । न्यायपरिषदका सदस्य पदम वैदिकले आफ्नै ल फर्मका मदन पोखरेललाई न्यायाधीश बनाइछाडे । न्याय परिषदका सचिव कृष्ण गिरीले सालो ध्रुवराज नन्द, सर्वोच्चका न्याायधीश जगदीश पौडेलले छोरा सुवा पौडेल र पूर्व न्यायाधीश रणबहादुरब मका छोरा दीपेन्द्र बम पनि न्यायाधीश बन्न सफल मध्येका हुन् । सबैभन्दा खुशी माओवादी क्याम्प भएको छ । उसले कानुन व्यवस्था खलबल्याउन र अदालतमा आफ्ना झोलेलाई फिट गर्ने जुन  भित्री अभिष्ठ र उद्देश्य राखेको थियो, माओवादीको त्यो तीरले सिकार गर्न सफल भएको छ ।