Advertisement Banner
Advertisement Banner

१८ मंगलबार, कार्तिक २०८३15th October 2026, 7:25:53 am

अदालतमा नैतिकताको भूकम्प

१८ मंगलबार , कार्तिक २०८३२ घण्टा अगाडि

अदालतमा नैतिकताको भूकम्प

पहिलो - संविधान र कानुनको गंभीर उल्लंघन गरेमा, दोस्रो - कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएमा, तेस्रो - इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेमा र चौथो आचार संहिताको उल्लंघन गरमा महाभियोग लगाउन सकिन्छ ।
रास्वपाले प्रश्न उठेका न्यायाधीशउपर महाभियोगको प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन् । ३० वर्षे युवक इनम सापकोटाको मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरणबाट प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू तथा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँगको संवाद र कारोबारका विवरणहरू छताछुल्ल भएपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सेटिङमा चल्ने गरेको प्रमाणित नै भएको छ । इनमसँग सात जना न्यायाधीशले सामूहिक भेटेको र मोवाइल डाटाले थुप्रैलाई दोषी देखाउनु भ्रष्टाचारको महाभारत नै हो ।
रास्वपाभित्र र बालेन सरकार संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरूद्ध महाभियोग लगाउने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ । यो प्रकरणले पुराना ठूला दल र ती दलका नेताहरू सन्निपात लागेजसरी मौनब्रत बसेका छन् । जो बालेनको विरोध गरिरहेका थिए, तिनीहरूको मुखबुजो इनमको मोवाइलले लगाइदिएको छ ।
‘..प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एक चौथाइले महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । झण्डै २ तिहाई सदस्य रास्वपाको भएकाले प्रम बालेन साहले गर्ने निर्णयले राजनीतिमा ठूलै भुइँचालो जाने निश्चित छ । अहिले नै राजनीति तरङ्गित भइरहेको देखिन्छ । रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार संसदमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । संविधान संशोधनमा राष्ट्रियसभाको सहमति चाहिने भनेर सर्वोच्चले रोक लगाए पनि अव समष्टि संरचनाको शुद्धीकरण सरकारको हातमा पुगेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा, न्यायाधीश हरि फुयालमात्र होइन, विचौलिया इनम सापकोटालाई भेट गर्न जाने ७ जना न्यायाधीश नैतिक रूपमा दोषी हुनपुगेका छन् । इनमले आफ्नो पहुँच प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति तथा प्रहरी महानिरीक्षकसम्म भएको बताएको न्यायाधीश फुयालको दावी छ । प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने इनमसँग चिनजान नभएको वक्तव्य निकालेका छन् ।
पानीमाथिको ओभानो हुन वक्तव्यको बाढी नै आएको छ । अब हेर्नुछ, सरकारले गर्ने निर्णय शुद्धीकरणको बम ब्लास्टभन्दा कम हुनेछैन । यसैवीच न्यायाधीशमा सिफारिस भएका जनक पाण्डेकी श्रीमती भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखिएको छ ।