गरिब नेपाली आमाहरुको कोख भाडामा लिएर विदेशीहरुलाई बच्चा जन्माइदिने व्यापारमाथि सर्वोच्च अदालतले पूर्ण प्रतिवन्ध लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली महिलाको कोखको व्यापारमा प्रयोग गर्न मिल्दैन, व्यापारिक सरोगेसीमा प्रतिवन्ध लगाउ, कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई नेपालमा सरोगेसी सेवा उपलव्ध नगराउन सरकारलाई कडा निर्देश जारी गरेको छ ।
    यो निर्देशपछि ५, ७ लाख गरिब नेपाली महिलालाई भाडा दिएर तिनको कोखबाट विदेशीका लागि बच्चा जन्माइदिने र करोडौं असूलको व्यापार गर्ने चिकित्सक र अस्पतालहरुलाई नराम्रो धक्का लागेको छ । यस्तो व्यापारमा ठूला पार्टीका नेता, प्रभावशाली घरानियाँ व्यापारी र आचारसंहिता र नैतिकताको पालना नगर्ने केही डाक्टरहरुसमेत संलग्न रहदै आएका छन् । ग्य्राण्डी र ग्राण्डी सिटी, ओम, भेनसलगायतका अस्पतालमा सरोगेसी धन्दा चलिरहेको छ र त्यसमा निगरानी र नियन्त्रण गर्ने कसले रु अव कानुनी प्रश्न उठेको छ ।
    अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेले हालेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्की र न्यायाधिश गोविन्द कुमार उपाध्यायले सरोगेसी मुद्दाका सन्दर्भमा १५ बुँदे आदेश जारी गर्दै प्रजनन क्षमता नभएका र सन्तान सुख प्राप्त गर्न चाहने दम्पत्तिले सरकारले कानुन बनाइसकेपछि कानुनको परिधिमा रहेर ‘परोपकारी साटो आमा’ सेवाको लाभ लिन सक्नेछन् । यो अवैध धन्दा गर्नेहरुबारे सीआइवीले समेत निगरानी गरिरहेको बुझिएको छ ।