अदालतमा नोटको बिटोको खेलप्रति आक्रामक बनिरहेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले हेटौंडा पुगेर भनेकी छिन्– विचौलियाको बिगबिगीलाई रोकेर अदालत प्रशासनलाई चुस्त र  न्याय व्यवस्थालाई छिटो छरितो र स्वच्छ पार। प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रमा संवैधानिक संकट आइपर्दा सर्वोच्च अदालतको इजलाशले देश, जनता र प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि व्यवहारिक र निष्पक्ष निकास दिने गरेकाले राजनीतिक संकट स्वतः अन्त्य हुँदै जानेगरेको छ। प्रधानन्यायाधीश जतिसुकै चिन्तनशील र चिन्ताग्रस्त भए पनि अदालतको बेथिति सुधि्रएको देखिन्न।  प्रधानमन्त्री नै मेडिकल माफियाको सिकार प्रचण्डको भित्री लगानी र माओवादी नेताको देखिने लगानीमा झापामा खोल्न लागेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएपछि गोविन्द्र केसीको पछिल्लो अनसन पनि पानीको फोको हुनलागेको छ। 
यो त साह्रै बेथिति भयो भनेर माथेमा कार्यदलका संयोजक प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा र सदस्यहरु विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका संस्थापक निर्देशक डा. मदन उपाध्याय र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक उपकूलपति डा. अर्जुन कार्की, आइओएमका पूर्व डिन डा. रमेशकान्त अधिकारी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले संयुक्त विज्ञप्ति निकाली चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन जोड दिएका छन्। 
पहिला ऐन, अनिमात्र सम्बन्धन, उनीहरुको माग रहेको छ। बिज्ञप्तिको सार छ– 'राज्यको बारम्बारको प्रतिबद्धता विपरीत तत्काल एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन बढेको प्रक्रिया तत्काल रोक्न आग्रह गर्दर्छौं। सम्बन्धनको प्रक्रिया तत्काल रोकेर संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक छिटो पारित गरी सो ऐनमा उल्लेख भएअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाएर यस्ता विषयको टुंगो लगाउने जिम्मा सोही आयोगलाई दिनेगरी निकाश खोज्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ।'