देश र जनताको चिन्ता नागरिक समाज र मिडियामा कमै देखिन्छ । सबैको ध्यान कुन पार्टीका कुन नेताले के भन्छन् ? एउटा नेताले अर्को नेतालाई कसरी खुइल्याउने काम गर्छन् भन्नेतिर बढी देखिन्छ । देशको कानुनव्यवस्था खस्कदै गएको छ, राजनीतिक अस्थिरताका कारणले शासनमा अराजकता फैलिदै गएको छ, स्थिर सरकार आयो भन्दा पनि पुराना दलहरू अराजकताको आगो फुक्न थालिकसकेका छन् । मानौं जंगलमा डढेलो सल्किनेवाला छ । यसरी मुलुक नै खरानी हुने स्थिति आइसक्दा पनि नागरिक समाजको विवेक र मिडियाको महत्वमा देश र जनता नपर्नु भनेको दुःखद परिस्थिति हो । जस्तोसुकै अवस्थामा देश र जनता पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । सेवक हुँ भनेर अराजकता फैलाउने, जवाफदेही नलिने नेतृत्व वर्गले महत्व पाउनु भनेको पद्धति खस्कदै जानु हो, असफल हुँदै जानु हो ।
भर्खर जेनजी सरकार आएको ६ महिना भएको छ । देश बनाउँछु भनेर लागिपरेको छ । जसरी पनि प्रम बालेन साहको खुट्टा तानेर लडाउने षडयन्त्र भइरहेको छ । जेनजी विद्रोहले कसरी सुनामी ल्याएको थियो, अझै पुराना दल र नेताहरूलाई चेत खुलेको देखिदैन ।
सरकारका काम कारवाही र निर्णयमा न्यायपालिका नकारात्मक देखिदै छ । पहिलेका पार्टीहरूले भाग्बण्डामा नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू बालेन सरकारविरूद्ध भएजस्तो देखिन्छ । न्यायपालिका न्यायाधीशहरू नै ध्वस्त पार्दैछन् । एउटा राजीनामा मागेर भ्रष्टाचारको निरन्तरता खोज्ने बर्ग न्यायालयलाई सडकमा बलात्कार गरिरहेका छन् । दण्ड र सजायको व्यवस्था जब न्यायालयमा हुन्न भने त्यस्तो न्यायालयले स्वच्छ न्याय कसरी दिनसक्छ ? उही सेटिङ, उही आफन्त भर्ति र मनपर्दी चलाउने हो भने बारको आन्दोलन अथवा न्यायाधीशको विद्रोह भ्रष्टाचारको अर्को अध्याय मात्र हो ।
मुलुकमा जनता त्राहीमाम छन्, राहत र सेवा केही पाइरहेका छैनन् । तिनको अपेक्षा र अप्ठेरो बोलिदिने कसले ? भारतले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा खाइसक्यो । कसरी नेपाली भूमि ल्याउने भनेर कोही पनि लागिपरेका छैनन् । सवल सरकार छ, सरकारलाई सघाउन कुनै दल तैयार छैनन् ।  चुच्चे नक्साअनुसारको नेपाली भूभाग नेपालले पाउने कहिले ? कसरी ?
संघीयताका नाममा खर्च बढेकै छ । सस्तोमा किनेर महगोमा बेच्दा पनि आयल निगम किन घाटामा गइरहेको छ ? संविधानविपरित इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजीमा राख्नैपर्ने बाध्यताले अंग्रेजी सरकारी भाषा बन्न लागेको त होइन ? भोटेकोशी बाढी प्रकोपबाट कसरी मुक्ति पाउने ? राज्यको पहुँच सबैमा पु¥याउने कसरी ? छिमेक र अन्य मित्रराष्ट्रहरूको अनुचित दबाबमा नेपालले कहिलेसम्म उकुसमुकुसमा बस्नुपर्ने ? आन्तरिक राजनीतिक विवाद, बाह्य दबाब नेपालले भोग्दै आएको छ । नेपाली एकता हुन नसकेकाले यस्तो भएको हो । 
विधिमा कोही बसेका छैनन्, संविधानका कुरा मात्र गर्छन्, किन ? सुधार कसरी गर्ने ? राष्ट्रिय मुद्दाहरूको पहिचान र निराकरणका लागि कस्तो नीति अपनाउने भन्ने सवाल अनेक छन्, जवाफदेही कोही लिदैनन् । एउटा सरकार एकातिर छ, विपक्षीहरू अर्कोतिर । संवाद, सहमति र सहकार्य किन हुनसकिरहेको छैन ? जब देश र जनतालाई टुहुरोजस्तो पारेर नागरिक समाज र आवाज उठाउनु पर्ने बर्ग नेतृत्वको अभिव्यक्तिका पछाडि लाग्छन्, तव देश र जनता अहिलेजस्तै अप्ठेरो भोग्न अभिषप्त हुनेछन् ।
नेपालविद भारतीय भन्छन–  नेपालले भारत मिच्यो
    बाघले बाख्रा खान्छ कि बाख्राले बाघ ? तत्कालीन भारतीय राजदूत रंजित राय भन्छन्– नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ, दुरूपयोग गरेको छ । यिनै रे ले नयाँ पुस्तक काठमाडौं डिलेमा पुस्तक लेखेर काठमाडौंबाटै सार्वजनिक गरेका हुन् । यस पुस्तकमा नेपाललाई भुटानको स्तरमा राख्न ढिला भइसकेको विश्लेषणसमेत रहेको छ ।
    राजदूत हुँदा रञ्जित रेले नेपालीहरूले खुला सिमानाको दुरूपयोग बढाउँदै लगेको आरोप लगाएका थिए । अहिले नेपालको अस्तित्वमा धावा बोलेका छन् । यस्तो पुस्तकको विमोचन नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नु दुर्भाग्य हो । हाम्रा नेता कस्ता हुन्, जो आफ्नै मुलुकलाई सिक्किम, भुटानको स्तरमा झार्नुपर्छ लेखेका पुस्तकको प्रचारक बन्छन् । बालेन साहले सीमा समस्या मिलेर छलफलबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्दा विपक्षीहरू त्यही शब्द समातेर लामो समय आलोचना गरिरहेका छन् । नेताहरूमा राष्ट्रियताप्रति चिन्ता र चासो किन भाषणमा मात्र देखिन्छ । जनताले चुनावमा दण्डित गरिसक्दा पनि नेताहरूमा किन उही पुरानै ढर्रा हो कुन्नी ?
२०६० कात्तिक २१ मा गरेको सम्झौता
    काठमाडौं । २३ वर्षदेखि नेपालको भूभागमा हुने विकासमा राज्यको भन्दा बढी पकड भारतीय दूतावासको देखिन थालेकोले यो प्रश्न अरू गम्भीर हुन थालेको हो । 
    नेपालका १४ अञ्चल र ७७ जिल्लामा भारतीय दूतावासको सञ्जाल फैलिसकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकासका नाममा हरेक वर्ष ३ अर्वभन्दा बढी प्रत्यक्ष लगानी गरेर भारतीय दूतावास नेपाल सरकारभन्दा सकृय भएको छ । विद्यालय, क्याम्पस, छात्रावास, पुस्तकालय, अस्पताल, एम्बुलेन्स, भूपू गोर्खा सैनिक क्याम्प, तिनको कल्याणकारी योजना, क्लव आदि अनेक क्षेत्रमा भारतीय दूतावासले सिधै लगानी गरिरहेको छ । सांसदहरू विकास माग्न दूतावास धाउने गरेका छन् ।
    २०६० साल कात्तिक २१ गते (सन २००३) दलीय सहमतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीसँग नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई साना विकास परियोजना सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता गरेपछि भारतीय दूतावासले नेपालमा समानान्तर सरकार चलाउने अनुमति पाएको हो । यो सहमति अनुसार जुनसुकै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामुदायिक कार्यमा दूतावासले सिधै एक योजनामा ३ करोडसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यो अवसरलाई भारतले नेपालमा राजनीति गर्ने, भारतको पकड बलियो पार्ने र नेपालको लगाम नै मुठ्ठीमा लिने मौकाका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको हो । दिल्ली सम्झौता र जनआन्दोलनको सफलतापछि आठ दलले भारतसँग २०६३ साल असार १५ गते भारतीय छातामुनी बस्ने १२बुँदे सम्झौता गरेका हुन् । यसपछि भारतले बिभिन्न नाम राखेर ३ हजारको संख्यासम्म वर्षेनी छात्रबृत्ति दिन थालेको छ । शासन प्रशासनमा बसेका अधिकारीहरूका छोराछोरी भारतले सित्तैमा पढाईदिएर तिनलाई पनि भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा पार्ने क्रम तिब्र पारिरहेको छ । यो सबै नेपाली मानसिकतामा भारतीय पराधीनता स्वीकार्न बाध्य पार्ने रणनीतिको अर्को पाटो हो ।     नेपाली स्वभावैले लडाकु जाति हो । अभाव र अप्ठेरोमा सहारा लिन सक्लान् । भारतले नेपालभरि सञ्जाल पनि फैलाउन सक्छ । तराईमा व्यापक लगानी गरेर सिंगो मधेसलाई उराल्न पनि सक्ला । भारतले हालै आफ्ना नागरिकहरूलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन पनि सफल भएको छ । यति भए पनि भारतले नेपाललाई फिजी बनाउन खोज्नु सपनामात्र हो ।       – डा.विनिता