प्रेम सागर पौडेल– ----------------
विश्व राजनीति अहिले बहुध्रुवीयताको विस्तार र गहिरिँदो ध्रुवीकरणबीच अघि बढिरहेको छ । पुराना शक्ति केन्द्र प्रभावशाली नै छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको एकाधिकार क्रमशः खुम्चिँदै गएको छ । आर्थिक क्षमता, प्रविधि, ऊर्जा, जनसांख्यिक शक्ति र राजनीतिक प्रभावका नयाँ केन्द्र उदाइरहेका छन् । यही संक्रमणबीच नयाँदिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको १४० बुँदे घोषणापत्रलाई बुझ्नुपर्छ । यसलाई पश्चिमविरोधी अथवा सामान्य कूटनीतिक वक्तव्य ठान्नु पनि भूल हुनेछ । यसको मूल सन्देश स्पष्ट छ ः टकराव होइन, पुनर्सन्तुलन ।
ब्रिक्सको विकासक्रम बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्रको प्रतिबिम्ब हो । सन् २००१ मा ब्राजिल, रूस, भारत र चीनलाई समेटेर प्रयोग गरिएको “ब्रिक” शब्द मूलतः उदाउँदा अर्थतन्त्रको सम्भावना वर्णन गर्ने अवधारणा थियो । सन् २००६ मा चार देशका विदेश मन्त्रीबीच औपचारिक संवाद शुरू भयो । सन् २००९ मा येकाटेरिनबर्गमा पहिलो शिखर सम्मेलन भयो । दक्षिण अफ्रिका जोडिएपछि ब्रिक्सले संस्थागत स्वरूप विस्तार ग¥यो । आज यो राजनीति, विकास, वित्त, प्रविधि, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति र जनस्तरीय सहकार्य समेट्ने व्यापक मञ्च बनेको छ । नयाँदिल्ली घोषणापत्रले यही क्रमिक विकासलाई अघि बढाएको छ । 
ब्रिक्सलाई जी७, जी२०, शाङ्घाई सहयोग संगठन वा नेटोको प्रतिलिपि मान्न पनि मिल्दैन । प्रत्येक संरचनाको उद्देश्य र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि फरक छ । ब्रिक्सको विशिष्टता यसको विविधतामा छ । चीन, भारत र रूसजस्ता प्रमुख शक्तिदेखि ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र नयाँ सदस्यसम्म फरक राजनीतिक प्रणाली, विकास अवस्था र क्षेत्रीय प्राथमिकता एउटै मञ्चमा छन् । राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन, आइएएफ र विश्व बैंकलाई सुधार गर्न खोज्नु ब्रिक्सको यही पक्ष हो ।
निर्माणवादी दृष्टिले “ग्लोबल साउथ” को राजनीतिक अर्थ महत्वपूर्ण हुन्छ । ब्रिक्सले विकासशील संसारलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नपाएका देशहरूको व्यापक आवाजका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । वित्तीय विविधीकरण, डलर विरोध होइन, नयाँदिल्ली घोषणापत्रको बुँदा ९० संयमित छ । 
नयाँ विकास बैंक यस दिशाको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । एक सय अर्ब डलर अधिकृत पूँजीसहित स्थापना भएको बैंकले पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, यातायात, पानी, शहरी विकास र डिजिटल परियोजनामा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरेको छ । आकस्मिक सञ्चिति व्यवस्थाले वित्तीय अस्थिरताको समयमा थप सुरक्षाजालको अवधारणा दिएको छ । ब्रिक्सलाई कार्यान्वयनमुखी संरचनातर्फ लगेका छन् ।
ब्रिक्सको भावी प्रभाव चीन, भारत र रूसबीचको सहकार्यसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । यी देशका राष्ट्रिय हित पूर्णतः समान छैनन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा विकासशील राष्ट्रको प्रतिनिधित्व बढाउने, बहुपक्षीयता सुदृढ गर्ने, व्यापारिक अवरोध कम गर्ने, ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउने र प्रविधिमा विकासशील संसारको पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा पर्याप्त साझा आधार छ ।
चीन र भारतको सम्बन्ध विशेष महत्वको छ । दुई देशबीच सीमा र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी जटिलता रहे पनि उनीहरू एशियाका दुई विशाल सभ्यता, प्रमुख अर्थतन्त्र र विश्व व्यवस्थाका निर्णायक शक्ति हुन् । ब्रिक्सले मतभेदभन्दा बाहिर साझा हितका क्षेत्रमा निरन्तर संवाद गर्ने संस्थागत ठाउँ दिएको छ । 
भारतले २०२६ को अध्यक्षता मार्फत सहमति निर्माण, विकास केन्द्रित कार्यसूची र विविध सदस्यलाई एउटै घोषणापत्रमा जोड्ने महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका खेलेको छ । चीनले औद्योगिक क्षमता, व्यापार, प्रविधि र पूर्वाधार अनुभव मार्फत समूहको आर्थिक आधारलाई बल दिएको छ । रूसले ऊर्जा, विज्ञान, सुरक्षा संवाद र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको अवधारणामा दीर्घ योगदान दिएको छ । ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाले विकास, सामाजिक समावेशिता र ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्वमा थप सन्तुलन दिएका छन् । यी क्षमतालाई जोड्न सक्नु ब्रिक्सको दीर्घकालीन उपलब्धि हुनेछ ।
आतंकवाद सम्बन्धी बुँदा ४० विशेष महत्वपूर्ण छ । अप्रिल २२, २०२५ को जम्मु कश्मीर आतंकवादी आक्रमणको निन्दा गर्दै घोषणापत्रले सीमापार आतंकवादी आवागमन, वित्तपोषण र सुरक्षित आश्रयविरूद्ध सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ । आतंकवादलाई धर्म, राष्ट्रियता, सभ्यता वा जातीय समुदायसँग नजोड्न तथा यसको सामना गर्दा दोहोरो मापदण्ड नअपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
नयाँदिल्ली घोषणापत्रको सबैभन्दा भविष्यमुखी पक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल सहकार्य हो । बुँदा ८१ ले कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासको साधन मान्दै सुरक्षा, विश्वसनीयता, समावेशिता र पहुँचलाई जोड दिएको छ । 
चीनको औद्योगिक र कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता, भारतको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र विशाल प्रविधि जनशक्ति तथा रूसको वैज्ञानिक अनुसन्धान क्षमता प्रतिस्पर्धी होइनन् । संस्थागत सहकार्य प्रभावकारी भए तिनले संयुक्त अनुसन्धान, प्राविधिक मापदण्ड र विकासशील देशमा प्रविधि पहुँच विस्तारका आधार दिन सक्छन् ।
ऊर्जा सम्बन्धी बुँदा ६४ देखि ६७ ले ब्रिक्सको विकास केन्द्रित दृष्टिकोण देखाउँछन् । यो दृष्टिकोण विकासशील देशको वास्तविक आवश्यकतासँग नजिक छ । ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिकीकरण, गरिबी न्यूनीकरण र उत्सर्जन कटौतीलाई एकैपटक सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीलाई घोषणापत्रले स्वीकार गरेको छ । चीनको स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षमता, भारतको नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, ब्राजिलको जैविक ऊर्जा अनुभव र रूसको ऊर्जा तथा आणविक प्रविधि विशेषज्ञता परस्पर सहयोगका महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन् । ग्लोबल साउथ एउटै राजनीतिक वा आर्थिक इकाइ होइन । अफ्रिका, दक्षिण एशिया, ल्याटिन अमेरिका र मध्यपूर्वका आवश्यकता फरक छन् । ब्रिक्सको महत्व सबै विकासशील राष्ट्रका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसूचीको केन्द्रमा ल्याउने क्षमतामा छ ।
नेपालका लागि ब्रिक्सको प्रश्न पक्ष वा विपक्षको होइन । राष्ट्रिय हितको हो । 
पहिलो, संस्थागत तयारी आवश्यक छ । परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, ऊर्जा, उद्योग, सञ्चार तथा विपद व्यवस्थापन निकाय समेटिएको स्थायी अध्ययन संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । 
दोस्रो, क्षेत्रीय सहकार्यलाई आर्थिक परिणामसँग जोड्नुपर्छ । चीन र भारत दुवैसँग सन्तुलित, पारदर्शी र परियोजनामुखी सम्बन्ध नेपालको हितमा छ ।
तेस्रो, हिमालयी सुरक्षा र प्रविधिलाई क्षेत्रीय सहकार्यको आधार बनाउनुपर्छ । नेपालको नीति सूत्र सरल हुन सक्छ ः सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध, उपयोगी संयन्त्रसँग सहकार्य र प्रत्येक प्रस्तावको मूल्याङ्कन राष्ट्रिय हितका आधारमा । 
ब्रिक्सको आगामी चरण घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनेछ । स्थानीय मुद्रा, विकास वित्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा संक्रमण र विश्व संस्थाको सुधारमा हासिल हुने परिणामले यसको दीर्घकालीन प्रभाव निर्धारण गर्नेछ ।
सन् २०२७ मा चीनले अध्यक्षता सम्हाल्दा नयाँदिल्लीमा बनेको सहमतिलाई थप संस्थागत रूप दिने अवसर आउनेछ । भारतको २०२६ अध्यक्षताले विस्तृत कार्यसूची र सहमतिको आधार तयार गरेको छ । चीनसँग त्यसलाई आर्थिक, प्राविधिक र विकास परियोजनामा थप गहिरो बनाउने क्षमता छ । भारत, चीन, रूस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र अन्य सदस्यका क्षमतालाई परस्पर पूरक बनाउँदै अघि बढ्न सके ब्रिक्सले बहुध्रुवीयतालाई टकरावको भाषाबाट सहकार्यको संरचनामा रूपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।
ब्रिक्सलाई पश्चिमको विकल्प मात्र भनेर हेर्नु यसको सम्भावनालाई साँघुरो बनाउनु हो । यसको अझ महत्वपूर्ण भूमिका विश्व व्यवस्थामा थप आवाज, थप विकल्प र थप सहकार्यको ठाउँ सिर्जना गर्नु हुन सक्छ । यस्तो व्यवस्था पश्चिमविरोधी हुन जरूरी छैन । त्यो बढी प्रतिनिधिमूलक, सन्तुलित र समावेशी हुनसक्छ ।
नेपालका लागि पनि यही दृष्टिकोण उपयोगी छ । चीनसँगको मित्रवत सम्बन्ध, भारतसँगको गहिरो ऐतिहासिक र आर्थिक सम्बन्ध, रूससहित अन्य ब्रिक्स राष्ट्रसँगको परम्परागत मैत्रीलाई प्रतिस्पर्धी ध्रुवमा राख्नु आवश्यक छैन । ती सबैसँग राष्ट्रिय हितमा आधारित सहकार्य विस्तार गर्नु नै नेपालको दीर्घकालीन कूटनीतिक शक्ति हो । इतिहासले दस्तावेजको भाषा मात्र पढ्दैन । घोषणापत्रको लम्बाइले होइन, कार्यान्वयनको गहिराइले इतिहास लेख्छ ।
लेखकः प्रेम सागर पौडेल नेपाली पत्रकार, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विश्लेषक तथा नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।