संवैधानिक पद धारण गर्ने व्यक्ति वैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक तथा अध्यक्ष बन्न नपाउने गरी बाफिया विधेयक अन्तिम टुंगोमा पुगेको छ। यो विधेयकका कारण सबैभन्दा ठूलो समस्या इच्छाराज तामाङलाई भएको छ। उनी सांसद हुन् र सिभिङ बैंकका अध्यक्ष पनि। सांसदले पनि वैंकको अध्यक्ष वा सञ्चालक बन्न नपाउने भएपछि उनले सांसद त्याग्छन् कि वैंकको अध्यक्ष। करोड दिएर किनेको सांसद उनले कसरी छाड्लान् र? यस्तै चर्चा छ वैंकिङ क्षेत्रमा।
विधेयक निर्माण गर्दा इच्छाराज तामाङ निकै सक्रिय थिए। आफैलाई हुनेगरी विधेयक बनाएका पनि हुन् तर यति ठूलो विवाद निस्कियो कि महिनौंको माथापच्चीपछि विधेयकले अन्तिम रुप लियो, गभर्नरले समेत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति आयो र बल्ल टुंगियो वाफिया विवाद। कतिपयले त यो वाफिया होइन, भ्रष्ट माफिया विवाद हो भन्नेसम्मको चर्चा पनि गरे।
सबैको विश्लेषणपछि 'संसदीय समितिले संबैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति बैक वा वित्तिय संस्थाको संचालक तथा अध्यक्ष रहन नपाउने व्यवस्था गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानूनमा संसोधन र एकिकरण गर्न ल्याएको विधेयक (बाफिया) मस्यौदालाई टुंगोमा पुर्यायो।'
यसअघि अर्थ समितिले बैक वा वित्तिय संस्थाको अयोग्यता राखिएको संबैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई संसोधन गरी संबैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति बैक तथा वित्तिय संस्थाको संचालन नहुने गरि थप दफा श्रृजना गरी उल्लेख गरेको थियो।
बाफियामा अर्को अत्यन्तै विवादमा रहदै आएको वित्तिय संस्थाका संचालकको अवधिलाई पनि संसोधन गरिएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष, प्रबन्धक संचालक र कार्यकारी प्रमुखको कार्यकालको सम्बन्धमा ४ बर्ष तय गरि र दुई कार्यकाल भन्दा बढी रहन नसक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। अव हिमालयन वैंकमा जस्तो सदावहार अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख वा सञ्चालक नरहने भएका छन्।
वाफिया संशोधन विधेयकमा बैक तथा वित्तिय कार्यकारी प्रमुख र प्रबन्ध संचालकका लागि २ बर्ष र दुई कार्यकालको व्यवस्थागरिएको छ। यो व्यवस्थाले वैंकरहरुलाई निकै ठूलो चोट पुर्याएको छ। र, संस्थापक शेयरलाई साधारणसरहको मान्यताको अवधि १० वर्ष निर्धारण गरिएको छ। पहिले ७ वर्षमा साधरण शेयरमा बदल्न पाइने र राष्ट्र वैंकको स्वीकृति नचाहिने उल्लेख थियो र त्यो ठूलो बिबादित विषय बन्यो।
