पूर्व ३ मन्त्री, अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त, दुई पूर्व सचिव डामिएको ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचारमा १० अर्ब १४ करोडको बिगो दावी भए पनि कसैमाथि कारवाही भएको स्थिति छैन । बालेन सरकारको मौनतालाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ ।
यो प्रकरणमा अख्तियारले १ सय ७५ जनालाई २०७६ साल माघ २२ मै  भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री निवासको ११४ रोपनी जग्ग राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी, न्यायाधीशसम्मको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार भएको थियो । यही प्रकरणमा एमालेका नेता विष्णु पौडेलले छोराका नाममा ८ आना जग्गा दिलाएका थिए, फिर्ता गरेर कारवाहीबाट बचेका थिए । कुनैबेलाका सुकुम्वासी पौडेल अहिले खर्बपति छन् ।
तत्कालीन प्रम माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई कानुनी छिद्र र जटिलता देखाएर अहिलेसम्म कारवाहीबाट बचेका छन् । तर तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी भने छानबिनबाट बचेनन् । सचिवहरूमा दीपकुमार बन्स्यात र छवि पन्त, दिनेशहरि अधिकारी पनि छानबिनमा परे । १ सय ७५ जनामध्ये विशेष अदालतले सरकारी कर्मचारी, बिचौलिया, भू माफिया र गैरकानुनी लाभ लिने ७८ जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरेर केहीलाई मुद्धाबाट सफाइ दिए पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
त्यतिबेला छानबिन गर्न गठन भएको त्रिताल आयोगका अनुसार ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा २०४९ कात्तिकदेखि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने काम सुरूआत भएको थियो । यसमा भूभाफिया, कर्मचारी र नेताहरूकै संलग्नता थियो । 
२०६६÷६७ सालसम्म आइपुग्दा ललितानिवासको सरकारी जग्गामध्ये १ सय १४ भन्दाबढी जग्गा व्यक्ति र नक्कली मोहीको नाममा लगिसकिएको थियो । नेपालको इतिहासमै सरकारी जग्गाको भयानक भ्रष्टाचार काण्ड हो यो । ठूलो चर्चापछि २०७५ साल जेठ १४ गते पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरियो र त्यसपछि ललिता निवासको जग्गा प्रकरणले मुद्दाको रूप लियो । यथार्थ सबैले थाहा पाएका थिए ।
यो जग्गा तत्कालीन प्रम भीम शमशेरले किनेको र छोरा हिरण्य शमशेरलाई अंशमा दिएका थिए । पछि हिरण्यका छोरा सुवर्ण शमशेरमा हस्तान्तरण भएको थियो ।
सुवर्ण शमशेरले २०१७ असार २९ गते पत्नी श्वेतप्रभाका नाममा ५८ रोपनी तथा तीन छोरा कनक, कञ्चन र रूक्म शमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले ‘हालैको बकसपत्र’ गरिदिएका थिए । सोलगायतका केही जग्गा २०१७ सालमै ‘विशेष परिस्थिति ऐन’ ल्याएर राज्यले जफत गर्न सक्ने बनाइयो । राजा महेन्द्रले १ पुस २०१७ मा सत्ता कब्जा गरेपछि ललिता निवास पनि  चलन चल्तीको मूल्य दिएर) अधिग्रहण गरियो । सरकारी नाममा ल्याइएको थियो । अधिग्रहण गरिएको (२ सय ८४ रोपनी) ललिता निवास र बाँकी जग्गामा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय राखियो । त्रिताल आयोगका अनुसार शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले ३७ नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा मोहियानी हक अनुसार दिलाइदिने र बाँडेर लिने  पासो थापे, कर्मचारी तथा नेताहरूलाई मिलाउने काम गरेर जग्गा हडपे ।
डा.बाबुरामका पालामा सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयपछि पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय यस्तै निर्णयका कारण ललिता निवासका जग्गाहरू मोही कायम गर्दै हड्पदै गएको रिपोर्ट छ । त्यसपछि जग्गा किनबेच हुँदै गयो । शारदाप्रसाद त्रितालको रिपोर्टले ललिता निवासको जग्गामा राजनीतिक  दबाबमा व्यक्तिका नाममा लगेको प्रमाणित हुनपुग्यो । त्यसपछि ११३ रोपनी ३ आना रोक्का राखियो । ९९ रोपनी सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ ।
कीर्ते गरेर पूर्वप्रमदेखि वाकिलसम्म मुछिएको यो काण्डमा राजनीतिक डढेलो लागेकै छ । अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ, तथापि जालझेल भइरहेछ । मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । नक्कली मोही खडा गर्ने, कीर्ते गर्ने, राज्यको सम्पत्ति नै लुट्नेमाथि कुनै कारवाही हुनसकेको छैन । सबैको प्रश्न छ– यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? कस्तो नयाँ पुस्ताको जेनजी सरकार हो, जसले यति ठूलो भ्रष्टाचारकाण्डमा कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन ।     – फणिन्द्र पन्त