यतिबेला राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको छ । आयोजकहरूका अनुसार देशैभरिबाट एककरोडभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन गर्ने योजना रहेकोछ । पशुपति खड्का, मनोज सापकोाजस्ता उत्साही युवाहरूले र तत् सम्बन्धित संस्था र अभियानहरूले आयोजना गरेको यो हस्ताक्षर अभियानमा राजसंस्था पुनस्र्थापनको पक्षमा उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेको देखिएको छ । आँकलन गरिदैछ कि एक करोड हस्ताक्षर गर्ने लक्ष्य सजिलै प्राप्त हुनेछ । भन्नु नै पर्दा यो एक प्रकारको जनमत संग्रह नै हो । त्यसो त ०७२ को संविधान निर्माणका बखतमा पनि आमनेपालीले यस्तै किसिमको फाराम भरेका थिए, राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा जनमत दिएका थिए । यो थाहा पाएपछि तत्कालीन गणतन्त्रवादी शासकहरूले जनअभिव्यक्तिलाई धोक्रोमा पोको पारेर राखिदिए । त्यसपछि एक्कासी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतासहितको संविधान घोषणा भयो । त्यसैको परिणाम हो आज नेपाल र नेपालीहरू पीडित भएका छन् । राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, कुशासन, अव्यवस्था आदि बिकृतिहरूलाई भोग्न नपाली बाध्य भएका छन् । अहिले संविधान संशोधनको तैयारी हुँदैछ । कार्यदलले सबै पक्षसँग सुझाव संकलन गरेर रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । यसकारण पनि अहिले देशैभरि सञ्चालन भइरहेको हस्तक्षर अभियानको महत्व अति छ । यही हस्ताक्षरको दबाबमा संविधान संशोधन हुँदा राजसंस्था र हिन्दराष्ट्रको सम्मान हुनेछ ।
गणतन्त्रवादीहरू संविधानमा खासै संशोधन नहोस् भनेर विरोध अभियान चलाइरहेका छन् । मुलुकको अधोगतिको मुख्यकारण रहेको वर्तमान संविाधनका मूलभूत प्रावधानहरू यथावत रहे भने मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्नेछ । राजनीतिक मुद्दाहरू निदान नभएका कारणले जेनजी आन्दोलनसम्मको घटना बेहोर्नु प¥यो । यो संशोधनमा राजनीतिक मुद्दाहरूको समाधान हुनसक्यो भने संशोधन अर्थपूर्ण हुनेछ । उही गणतन्त्र, उही धर्मनिरपेक्षता, संघीयता कायम रहने हो भने झुक्याउने खेल हुनजानेछ । बालेन्द्र सरकारले हिन्दुधर्म र राजतन्त्रको सम्मान गर्नसके कुनै पनि नेपालीले बिरोध गर्नेछैनन् । औंलामा गन्न सकिने गणतन्त्रवादीको विरोधले कुनै लछारपाटौ लगाउने छैन । हिजोका दिनसम्म जनताको चाहना बुझेनन्, राजनीतिक सत्यता पनि बुझ्न चाहेनन्, जसको कारण पुरानाहरू किनारामा पुगेका छन् । नयाँले यो यथार्थ बुझ्नुपर्छ, जनताको लागि काम गर्न आएकाले जनभावनाअनुसार काम गर्नैपर्छ । हस्ताक्षर अभियान चलेको छ, यो हस्ताक्षर बुझाउने कसलाई– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई कि प्रम बालेन्द्र साहलाई । राष्ट्रपति अन्ध गणतन्त्रवादी हुन् । प्रम बालेन्द्र साह जनादेश सहित शासक बनेका छन् । हस्ताक्षर अभियानको भावनाको कार्यान्वयन गर्ने सरकारले हो । सरकार सचेत भयो भने यो हस्ताक्षर कार्यान्वयनमा जानेछ र बालेन्द्र साह ऐतिहासिक व्यक्तित्व बन्न सफलहुनेछन् । जनताको भावना के छ, त्यो महान कार्य, जनताको मनाभोव बुझ्नका लागि गरिएको हस्ताक्षर कार्यक्रम पनि बिना परिणाम रद्दीको टोकरीमा नजाओस् ।
०७२ सालमा संविधान निर्माणका बेलामा गरिएको जनअभिव्यक्तिको सुनवाई भएन भएन, अहिले जनस्तरबाट गरिएको हस्ताक्षर अभियानलाई महत्व दिनु बालेन्द्र साह र रास्वपाका लागि महत्वपूर्ण हुनजानेछ । नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने तीन तरिका छन् । जनविद्रोह, सेना विद्रोह, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब । जनविद्रोह भनेकै हस्ताक्षर अभियान हो । हस्ताक्षर अभियानमा आमनागरिकले उत्सुकता देखाइरहेका छन् । यसलाई बुझाएर मात्र हुन्न, कार्यान्वयनमा लैजान परिचालित हुनसक्नुप¥यो । होइन भने नेपाल र नेपालीको जीवन अरू दुष्कर हुनजानेछ । नयाँ पनि केही होइनन्, पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सीहालेकोमात्र सावित नहोस् । हो, दैनिक प्रशासन, अरू अनियमितताहरूमा नयाँहरूले केही सुधार गरेकै हो । जनतालाई सेवा दिन र अनेक क्षेत्रमा राहत दिन खोजेका पनि छन् । तर मुख्य कुरो राजनीतिक संवाद, सहमति र सहकार्य हो । राजनीतिक मुद्दाहरूको छिनोफानो हो । यसका लागि यो असफल संविधानमा आमूल परिवर्तन गरिनैपर्छ । लोकतन्त्रमा दायाँवायाँ गर्नुहुन्न, लोकतान्त्रिक राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना गर्न दुई तिहाइको बालेन्द्र साहको सरकारलाई कसैले रोक्न सक्दैन । राजासहितको प्रजातन्त्र जनताको माग हो । पुराना जो जति कुडाकरकट छन्, त्यस्तै अनुहारमा बालेन्द्र सरकार देखियो भने त्योभन्दा ठूलो देशको लागि दुर्भाग्य अरू केही हुनेछैन ।
नयाँ पुस्ताले चार महिनामै राम्रो सुरूआत गरेको छ । कमीकमजोरी सुधार हुँदैछ । गर्नुपर्ने विधिव्यवहार देखाउन थालेकोमा नयाँलाई धन्यवाद भन्नैपर्छ । यद्यपि नेपाल र नेपालीलाई झण्डै कालोसूचीमा पु¥योउने वर्तमान संविधानलाई निर्मलीकरण गरेर संशोधन गर्न सकियो भने नेपालीहरूले दिएको साथ र सहयोग कायम रहनेछ ।