मन्त्री स्वर्णीम बाग्ले भन्छन् ३५०० लिएर १ लाखको औषधी दिन सकिदैन । सरकारमा बसेका मन्त्रीको यस्ता अभिब्यक्ति दिन्छन्  । सांसद मन्त्रीहरू विदेशमा पुगेर उपचार गराउँछन् राज्य कोषबाट । जनतालाई दिने सिटामोल छैन, राज्य सङ्ग बिमाको वर्षको ३५०० तिरेर औषधी लिनेहरू एउटा रोग जचाउन सारा दिन लाग्छ । त्यो बिमालाई हटाउने प्रयास गर्दै छ । यद्यपि सरकारले बिमाका औषधीहरूमा पहिलेनै सेंसरसिपद्वारा कुन औषधी मिल्ने कुन नमिल्ने लिष्ट बनाइदिएको छ । तिनै मध्य औषधी पनि सबै भित्रबाट मिलेको पाइदैन । कतिपय औषधी बाजारमा किन्नुपर्छ । त्यो मात्र होइन बिगतमा उपचारको बहानामा घुमेर मेडिकल बिल समेत कलेम गरेका समाचार आएका थिए । तर जनतालाई उपचारमा विभेद ?
हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा त्यो देशका नागरिकहरूलाई फ्री उपचारको सेवा छ । जतिठूलो रोग भएपनि उनिहरूको उपचार हुन्छ । उनिहरूले बिमा सिस्टम सुरू गरेका छैनन् पब्लिकसङ्ग एक रूपियां नलिएर पनि उनिहरूको जस्तोसुकै  टेट्मेन्ट हुन्छ । भारतको जनसङ्ख्या एक अर्ब ४६ करोड भन्दा पनि पढि छ । नेपालको तीन करोड अपुग जनसङ्ख्या छ । कतिपय अवस्थामा त नेपालले आफै भारतमा रोघि पठाइदिएको हुन्छ । नेपालबाट रिफर गरेका रोगिहरू समेतलाई भारतले उपचार गर्दै आएको इतिहास छ । अहिले त भारतले भारतको डुकोमेन्ट माग्न थाल्यो । उनिहरूले आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई रासनकार्डबाट दाल चमल गहुं लगायतका खाद्यान् बाँड्छन् ।
हाम्रो देशमा बिमा गराउँदा पनि यस्तो अबस्था छ । एउटा प्राइबेट कम्पनीले बिमा गराएर कमाई गरिरहेको छ तर सरकारले भन्छ हामिले सक्दैनौं । इन्शुरेन्स् कम्पनिले बिमा गरेर हजारौं कर्मचारीलाई तलब दिएर पनि मुनाफामा छन् तर हाम्रो सरकार भन्छ स्वास्थय बिमाबाट देश कंङ्गाल भयो ।
बिमा भनेको सरकारले नागरिकलाई दिने औषधी सहयोग हो । सरकारले निसुल्क औषधी उपचारको सहयोग दिन नसकेर बिमा सिस्टम सरकार आफैले सुरू गरेको हो । बिमा भैइसकेपछि औषधी उपचार फ्रीमा हुनुपर्ने त्यसमा पनि एक लाखको सिमा राखेको छ ।त्यसैमा पनि सरकारको टाउको दुखिरहेको छ । कहिले बुढापा पेन्सनको लागि रोएको छ, कहिले बिमाको लागिरू । यद्यपि सबै औषधी अस्पत्तालबाट प्राप्त हुंदैनन् बिमाको बावजुद पनि बाहिरबाट किन्नु परिरहेको छ । हुनुपर्ने बिमाको लिष्टमा भएका औषधी ग्राहकले किन्नु पर्छ भने त्यसको भुक्तानि सरकारले गर्नुपर्ने हो । देशका जनताले सरकारलाई कर तिरिरहेकाछन् । अनि जनतालाई यो सरकारले के कति राहत दिएको छ ? जनताको करबाट उनिहरूले तिरेको बिमाको रकमबाट औषधी उपचार गराउँदा सरकारले भन्छ हामिले ३५०० मा एक लाखको औषधी दिन सक्दैनौं । आफूहरूको तलब, भत्ता र राष्ट्रले उठाउंदै आएको फिजुल खर्चमा रोक लगाउन किन सक्दैन सरकार ?
सरकारले किन विदेशबाट ऋण लिएर सङ्घीयता चलाउनु पर्यो  ? के वाध्यता छ ? देशलाई कङ्गाल गराउने सङ्घीय प्रणाली किन चाहियो ?  देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था आएपछि यही सङ्घीयताले ऋण ह्वात्तै बढेको छ । विदेशीको इसारामा थोपेको व्यवस्था नेपाली जनतालाई किन चाहियो ?
विदेशीको देश मण्डि भयो, उत्पादन भएन । आजपनि त्यो समस्या जस्ताको तस्तै छ । युवाहरू काम नपाएर राजनीतिमा लागेका छन् । देशले आज न निकास पायो न विकास ?
सरकारले फेरी पनि २५ अर्ब सहुलियत ऋण एडिबीसङ्ग लिने भएको समाचार छ  । यो भन्दा पछिल्लो ऋणसम्म आईपुग्दा  नागरिकलाई १ लाख ५ सय भन्दा बढेको छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार रू २९ खर्ब ६१ अर्ब नाघेको थियो । जसमध्य धेरैजसो रकम विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता निकाएंबाट लिएको थियो । पछिल्लो तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने कुल सार्वजनिक ऋण ४४.८७ % पुगेको थियो । जस अनुसार प्रत्येक नेपालीको भागमा ९१ हजार भन्दा बढि आउंछ । पछि बढेर १ लाख ५००सय भएको थियो । अहिले सरकारले फेरी ऋण लिने निर्णय गरेको छ । वि.स २०४६ को आसपासमा कुल ऋण ७० अर्ब थियो जसलाई भाग लगाउँदा एक जनालाई २,८००÷पर्दथ्यो । त्यो भन्दा पहिले ऋण थिएन । राजाको पालामा धेरै कलकारखानाहरू सञ्चालित पनि थिए । राजतन्त्र गएपनि देशको अवस्थामा सुधार भएको देखिएन । बरू देशका कल कारखाना बन्द भए वा नीजि हातमा सौंपियो । अठ्तिस वर्षमा २८०० ऋणबाट एक लाख भन्दा बढेको छ । हाम्रा नेताहरू ऋण लिएर घ्यू खाने मध्यका परे । त्यसैले हाम्रो देश हरिकङ्गाल  भएको छ । जनतालाई दिने सुबिधामा कुनै फर्क देखिएन्  । जनताको अवस्था कष्टप्रद नै छ । युवाहरू निर्यात हुन्छन् ।
अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार खास गरेर गरिब, किसान सुकुम्बासी अर्थात श्रम जीविको हितको सरकारनै होइन् । यसबारेमा बालेन काठमाण्डौका मेयर हुँदा उनले फुटफाटमा बसेर मकै पोलेर बालबालिका पाल्नेहरूमा देखाएको व्यवहारले पनि उन्को बारेमा प्रष्ट पारेको थियो । पछि उनिहरूले देशका बिभिन्न कार्यलयहरूमा खास गरेर मालपोत कार्यलयहरूमा जसरी आगजनी गरे त्यसबाट आम जनताले सास्ति खेप्नु परिरहेको छ । ति अधिकांस गरिब नै हुन् । सुकुम्बासीहरूले उनिहरूको सिकार हुनुपरेको छ ।
उपरोक्त केही तथ्यहरूबाट पनि रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो सरकार गरिब जनताको हितमा छैन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । यिनिहरूले देशलाई लगातार ऋणमा पारेर साम्राज्यवादीलाई भित्राउने हुन् की भन्ने आशङ्का गर्न उनिहरूको व्यवहारले बाध्य गराएको छ । कयौं पटक स्वर्णीम बाग्ले भन्दै आएकाछन् अमेरिकिसेना नेपालमा आउन सक्ने छ । यदि अमेरिकाको सेना नेपालमा आउन नदिए देश कालो सुचिमा पर्नसक्छ । यस्तै कथन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि भनेका थिए आफू प्रधानमन्त्री हुंदा “यदि विप्पा सन्धि भएन भने देश मर्ज हुनसक्छ ।“–यसरी के बुझिन्छ भने देशभित्र बन्ने सरकार विदेशीको चाकडीका लागि नै बन्ने गर्छन् । अहिले बालेन सरकारले पनि त्यही कुरा प्रमाणित गर्र्दै आएका छन् । घुमाई फिराई एम सी सी सम्झौता जस्तै आइ पि पि नगरे देश कालो सुचिमा पर्ने छ । देशभित्र स्वतन्त्र र स्वाभिमान सङ्ग बाच्ने नागरिकलाई छुट छैन् । यसरी देशले ऋण गरेर ऋण ब्याज तिर्दै जान थाल्यो भने देशको भविश्य कस्तो होला ? अनुमान गरौं ।
देश समृद्धीतर्फ डोराउनका लागि खर्चमा कटौती त गर्नै पर्छ । अरू होइन देशमा हुने चुहावÞट रोक्नुका साथै सङ्घीयता खारेज गरेपछि देशको आर्थिक भार कम हुनेछ । अर्को मन्त्रीहरूले ऋण काडेर  घ्यू खाने परमपराको अनत्य गर्नैपर्छ । बिमा जस्तो जनतालाई उनिहरूकै पैसाबाट दिएको सुबिधा कटौती गर्न खोज्नु भनेको कुनैपनि भिजन नभएका वा जनता माराहरूको व्यवहार हो । अहिले गरिब जनताहरूले वर्षमा पैंतिस सय जम्मा गरेर पारिवारमा आईपरेको घटनालाई केही सहयोग होला भनेर गरेका हुन्छन् ।
पहिले सरकारी अस्पत्तालमा निशुल्क औषधी उपचार गर्ने परमपरालाई बिमाको लोलिपोप देखाएर त्यो समाप्त गरियो अहिले त्यही बिमा सरकारको आँखामा चुभेको छ ।  प्रमाण यस्तै झटारो हानेर दिंदैछ । तर जनता नै शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने कुरा भुल्नु हुंदैन । जनताले चाहे फेरी आन्दोलन चर्किने छ । जसले तमाम पतिङ्गर र कसिङ्गर समयको डस्टबिनमा थन्काइ दिनेछन् । यदि बिमाबाट घाटा हुन्थ्यो भने ईन्सूरेन्श कम्पनी, प्राइबेट मोट वहानका बिमा कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिएर पनि मुनाफा कमाउँछन् । कसरी ? सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सुबिधा, रोजगार, सुरक्षाको व्यवस्था त गर्नै पर्छ । सडक र सरकारमा अलग अलग कुरा ? अति भयो ।