हरेक नेपालीले सिंहदरबार देखेको छ। तर त्यसले वास्तवमा के प्रतिनिधित्व गर्छ भन्नेबारे थोरैले मात्र गम्भीरतापूर्वक सोच्ने गरेका छन्। एशियाकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी दरबारहरूमध्ये एकको अगाडि उभिँदा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ—आधुनिक इतिहासको अधिकांश समय दक्षिण एशियाकै गरिब मुलुकहरूमध्ये एक रहेको नेपालले राजनीतिक शक्ति र विशेषाधिकारको यति भव्य प्रतीक कसरी निर्माण गर्न सक्यो? यसको उत्तर वास्तुकलामा होइन, नेपालको राजनीतिक अर्थतन्त्रमा लुकेको छ। नेपालका क्रान्तिहरूले पटक–पटक राज्य सञ्चालन गर्ने अनुहार फेरिदिए, तर आर्थिक अवसर र राष्ट्रिय सम्पत्ति कसरी सिर्जना हुन्छ र कसरी बाँडिन्छ भन्ने संरचनालाई परिवर्तन गर्न सकेनन्। राजनीतिक नेतृत्व बदलिँदै गयो, तर को धनी बन्छ र कसरी बन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने संस्थाहरू भने लगभग उस्तै रहे। २०२५ को सेप्टेम्बरमा ‘जेन–जेड’ आन्दोलनका प्रदर्शनकारीहरूले सिंहदरबारको मुख्य भवनमा आगो लगाए। राणा शासन, पञ्चायत र गणतन्त्र सबैलाई पार गरेर उभिएको यस भवनका ढोकासम्म हरेक पुस्तालाई ल्याउने असन्तोष भने आज पनि मूलतः उही छ।
राणा शासनले यही प्रवृत्तिको प्रारम्भिक आधार तयार गर्यो। १८४६ को कोतपर्वपछि जङ्गबहादुर राणाले दरबारभित्रको रक्तपातपूर्ण शक्ति संघर्षमार्फत राज्यसत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। त्यसपछि कार्यकारी अधिकार र राज्यकोषमाथिको नियन्त्रण वंशानुगत प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित भयो, जहाँ सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी सम्पत्तिबीचको सीमारेखा लगभग मेटिएको थियो। सिंहदरबार स्वयं प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले थापाथली नजिक आफूले प्राप्त गरेको जग्गामा केही वर्षभित्र निर्माण गराएका थिए। ठूलो संख्यामा जबर्जस्ती खटाइएका, अधिकांशतः पारिश्रमिक नपाएका श्रमिकहरूको श्रम प्रयोग गरी करिब पचास लाख रुपैयाँमा बनेको यही दरबार उनले पछि आफ्नै सरकारले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासका रूपमा खरिद गर्न दुई करोड रुपैयाँ तिराए। त्यसबाट प्राप्त रकमले उनले आफ्ना छोराहरूका लागि थप नौवटा दरबार निर्माण गरे। यद्यपि चन्द्रशम्शेरको शासनले १९२४ मा दासप्रथा अन्त्य गर्यो र १९२३ को बेलायतसँगको सन्धिमार्फत नेपालको पूर्ण स्वतन्त्रतालाई औपचारिक मान्यता दिलायो। तर यिनै सुधार सम्भव बनाउने शक्ति–केन्द्रीकरणले उनलाई राज्यकोषलाई आफ्नै परिवारको सम्पत्तिजस्तै प्रयोग गर्न पनि सक्षम बनायो—एउटा यस्तो अभ्यास, जसलाई पछिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले फरक–फरक स्वरूपमा दोहोर्याइरहे।
१९५१ को क्रान्तिले राणा वंशको वंशानुगत शासन अन्त्य गर्यो, तर राजनीतिक शक्ति र आर्थिक विशेषाधिकारबीचको सम्बन्धलाई तोड्न सकेन। १९६० पछि राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालले सडक, विद्यालय, बैंक तथा उद्योगहरूको उल्लेखनीय विस्तार गर्यो। १९८० को दशकको मध्यसम्म देशमा एक हजारभन्दा बढी दर्ता भएका औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा थिए। तर दरबार भने देशका ठूला व्यापारिक घरानासँग नजिकै रहिरह्यो। काठमाडौंका पहिलो आधुनिक होटलहरू—सोल्टी होटल र होटल अन्नपूर्ण—राजपरिवारको लगानीबाट स्थापना भए। होटल अन्नपूर्णसँग सम्बन्धित यति ट्राभल्स र फिस्टेल लज रिसोर्ट राजा महेन्द्रका भाइ राजकुमार बसुन्धराकी पत्नी राजकुमारी हेलेन शाहको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा थिए। सोल्टी होटलको नेतृत्व दशकौंसम्म सिंहदरबारमै हुर्किएका तथा पछि राजा वीरेन्द्रका परराष्ट्र मामिलाका सल्लाहकार बनेका प्रभाकर शम्शेर राणाले गरे। इजाजतपत्र, सरकारी खरिद तथा विकास बजेटमा आधारित संरक्षणको राजनीति दरबारबाट फैलिँदै सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्रमा विस्तार भयो। तराईका वनहरूको व्यापारीकरण र अन्धाधुन्ध कटानी, जसको काठ सीमापार बेचिँदा देशभित्रको उद्योग भने लगानीको अभावमा कमजोर बन्दै गयो, त्यस व्यवस्थाको सबैभन्दा स्थायी प्रतीक बन्यो।
नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइरालाले १९८२ मा निधन हुनुअघि नै यो प्रवृत्तिको पहिचान गरिसकेका थिए। उनले नेपालको राजनीतिक अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँ आर्थिक वर्गको उदय भएको बताएका थिए, जो न त सामन्तवादी थियो, न पूँजीवादी। त्यो वर्ग गाउँको समृद्धि वा बजार अर्थतन्त्रको विकासमा निर्भर थिएन। “यसका आफ्नै जरा यहाँ छैनन्,” उनले भनेका थिए। “यसको समृद्धि मुख्यतः वैदेशिक सहायता, भ्रष्टाचार, वन विनाश र अवैध व्यापारबाट आएको हो।”
त्यो ‘बिचौलिया वर्ग’लाई सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा देखाउने घटना १९७९–८० को जनमतसंग्रहका बेला सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीकाल हो। १९७९ मा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको दबाबबीच राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थालाई जोगाउने उद्देश्यले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। जनमतसंग्रहको अभियान सञ्चालनका क्रममा तराईका वनबाट अनियन्त्रित रूपमा काठ कटानी गराई भारततर्फ तस्करी गरेर त्यसबाट प्राप्त रकम प्रयोग गरिएको भन्ने आरोप उनीमाथि व्यापक रूपमा लाग्यो, यद्यपि त्यसबारे उनीमाथि कहिल्यै औपचारिक अभियोग लागेन। २ मे १९८० मा सम्पन्न जनमतसंग्रहमा पञ्चायत पक्षले करिब ५५ प्रतिशत मतसहित संकुचित विजय हासिल गर्यो र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना अर्को एक दशक पछाडि धकेलियो। तर जुलाई १९८३ मा राष्ट्रिय पञ्चायतले १०८ विरुद्ध १७ मतले उनलाई पदबाट हटायो। त्यसबेला दरबारभित्रैबाट राजकुमार ज्ञानेन्द्रले उनको समर्थन फिर्ता लिएको चर्चा व्यापक थियो। सूर्यबहादुर थापाको राजनीति न त परम्परागत सामन्त वर्गको पक्षमा थियो, न उत्पादनमुखी पूँजीपति वर्गको। त्यो बी.पी. कोइरालाले वर्णन गरेको त्यही बिचौलिया वर्गको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो—जो उत्पादनभन्दा बढी वैदेशिक प्रभाव, दरबारको संरक्षण र राजनीतिक पहुँचको लेनदेनमा निर्भर थियो।
१९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भएपछि नेपालको राजनीतिक प्रणाली अवश्य परिवर्तन भयो, तर राजनीतिक अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचना भने उस्तै रह्यो। पहिले व्यक्तिमा केन्द्रित रहेको प्रवृत्ति अब संस्थागत रूप लिन थाल्यो। एउटै प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित हुने शक्ति अब राजनीतिक दलहरू, मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकायहरू र विभिन्न समितिहरूमा फैलियो। १९६० को दशकदेखि राज्यले स्थापना गरेका ६६ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १९९२ पछि ३० वटा निजीकरण गरिए वा बन्द गरिए। तीमध्ये धेरै प्रक्रिया पक्षपात र अपारदर्शिताका आरोपबाट मुक्त हुन सकेनन्, तर त्यसको स्थानमा प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण हुन सकेन। उत्पादन क्षेत्र क्रमशः कमजोर हुँदै गयो। आयात निरन्तर बढ्दै निर्यातभन्दा धेरै गुणा माथि पुग्यो। हरेक वर्ष लाखौँ नेपाली खाडी मुलुक र मलेसियातर्फ रोजगारीका लागि जान थाले, र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले देशको आर्थिक वृद्धिलाई घरेलु उत्पादनभन्दा बढी धान्न थाल्यो।
यही कमजोर शासन, बढ्दो असमानता र संस्थागत निराशाको पृष्ठभूमिमा १९९६ फेब्रुअरीमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो। करिब दस वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा १७ हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए, जसमा प्रत्येक अनिश्चित मृत्युका अनुपातमा करिब दुईजना सरकारी वा माओवादी पक्षका लडाकु मारिएका थिए। अन्ततः २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै द्वन्द्वको अन्त्य भयो र २००८ मा राजतन्त्र पनि समाप्त भयो। तर शान्ति प्रक्रियाले आफ्नै प्रकारको मूल्य चुकायो। संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा रहेका शिविरहरूमा ३२,२५० माओवादी लडाकु दर्ता गरिए पनि अन्ततः १९,६०२ जनालाई मात्र वास्तविक लडाकुका रूपमा प्रमाणीकरण गरियो। त्यसपछि पनि राज्यले ठूलो संख्यामा फुलाइएका सूचीका आधारमा नौ वर्षसम्म तलब, भत्ता र व्यवस्थापनका नाममा करिब ९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो। त्यसमध्ये करिब ४ अर्ब रुपैयाँको खर्चबारे अनुसन्धान आजसम्म टुंगिएको छैन। त्यस अनुसन्धानमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नाम जोडिए पनि उनीहरूमाथि हालसम्म कुनै औपचारिक अभियोग दायर गरिएको छैन।
तर बहुदलीय प्रजातन्त्रले यो हिसाब–किताब बन्द गरेन। त्यसपछि आएको गणतन्त्रले त्यसमा नयाँ अध्यायहरू मात्र थप्यो। ललिता निवास प्रकरण त्यसको सबैभन्दा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण बन्यो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वरपर रहेका १४३ रोपनी सरकारी जग्गा १९९०, १९९२, २००५, २०१० र २०१२ मा भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमार्फत क्रमशः निजी व्यक्तिहरूको नाममा हस्तान्तरण गरियो। २०२० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो। तर ती निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्का नेतृत्वमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई “नीतिगत निर्णय” को आडमा अभियोजनबाट जोगाइयो। सरकारी अभियोजनपत्रअनुसार यस प्रकरणका मुख्य योजनाकारमध्ये एक शोभाकान्त ढकालका कारण राज्यलाई करिब ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको दाबी गरिएको छ भने भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङमाथि थप ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको आरोप लगाइएको छ। मुद्दामा नाम उल्लेख भएका अन्य प्रतिवादीहरूलाई समेत जोड्दा सरकारी अभिलेखले देखाएको क्षति १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्छ।
त्यसपछिका वर्षहरूमा लगभग हरेक मौसमसँगै नयाँ भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक हुन थाल्यो। २०२० को फेब्रुअरीमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी घुस मागेको भनिएको अडियो सार्वजनिक भयो। उनले तत्काल राजीनामा दिए, तर पछि अख्तियारकै अनुसन्धानबाट सफाइ पाए। त्यसको केही समयपछि ओम्नी समूहले सरकारले खरिद गरेका कोभिड–१९ परीक्षण सामग्री महँगो मूल्यमा र गुणस्तरहीन रूपमा आपूर्ति गरेको विषय सार्वजनिक भयो, जसको परिणामस्वरूप कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखियो। २०१७ मा नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका वाइडबडी विमानसम्बन्धी प्रकरणमा संसदीय समितिले करिब ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो, तर वर्षौं बितिसक्दा पनि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा टुंगिन सकेको छैन। त्यसैगरी, ७ जुलाई २०२६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले भुटानी शरणार्थीका नाममा नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाइदिने झुटो आश्वासन दिई करिब २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ठगी गरिएको प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीसहित २३ जनालाई दोषी ठहर गर्यो। तीन वर्ष लामो सुनुवाइपछि आएको उक्त फैसलामा सजाय निर्धारणको प्रक्रिया भने अझै बाँकी छ। नेपालमा भ्रष्टाचारका अधिकांश घटनाहरूको नियति प्रायः एउटै देखिन्छ—घटना सार्वजनिक हुन्छ, जनआक्रोश बढ्छ, छानबिन समिति बन्छ, अनि क्रमशः सबै कुरा सेलाउँदै जान्छ। २०२५ को सेप्टेम्बरमा भएको ‘जेन–जेड’ आन्दोलन कुनै एउटै काण्डको परिणाम थिएन; दशकौँदेखि सञ्चित हुँदै आएको दण्डहीनता र जनआक्रोशको विस्फोट थियो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध त्यसको तत्कालीन कारण बन्न पुग्यो, तर त्यसले उजागर गरेको असन्तोष धेरै पुरानो थियो।
पञ्चायतकालको अन्त्यतिर नेपालको सार्वजनिक ऋण करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर थियो, अर्थात् प्रतिव्यक्ति करिब १०० डलर। आज त्यो ऋण १९ अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ, र जनसंख्या बढे पनि प्रतिव्यक्ति ऋण त्यसको धेरै गुणा भइसकेको छ। प्रश्न नेपालले ऋण लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने होइन। प्रश्न त यो हो—के त्यो ऋणको बदलामा देशले उत्पादन गर्ने उद्योग, निर्यातयोग्य वस्तु, रोजगारी र दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता निर्माण गर्न सकेको छ? कि अर्थतन्त्र अझै पनि विप्रेषण र वैदेशिक सहयोगकै भरमा टिकिरहेको छ? यही अनुत्तरित प्रश्न, र त्यससँग गाँसिएको भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनताले २०२५ को ‘जेन–जेड’ आन्दोलन जन्मायो। त्यस आन्दोलनले केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई सत्ताबाट हटायो र त्यसको छ महिनापछि भएको निर्वाचनमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अत्यधिक बहुमत दिलायो। १९९९ यता पहिलो पटक एउटै दलले स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठन गर्यो र तीन दशकदेखि पालैपालो शासन गर्दै आएका पुराना शक्ति केन्द्रहरूबाट सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक विच्छेदको संकेत दियो। नेपाली जनताले त्यस परिवर्तनमा ठूलो आशा राखेका छन्। तर त्यही सरकारको कार्यकालमै एनसेल–स्मार्ट टेलिकमसम्बन्धी अर्बौँ रुपैयाँको दूरसञ्चार इजाजत विवाददेखि जर्मन कम्पनीहरूसँग भएको करिब १० अर्ब रुपैयाँको विद्युतीय राहदानी खरिद सम्झौतामाथिको अनुसन्धानसम्म नयाँ प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यसले एउटा पुरानो सत्य पुनः स्मरण गराउँछ—भ्रष्टाचारको खुलासा मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसपछि प्रभावकारी र निष्पक्ष जवाफदेहिता पनि आवश्यक हुन्छ।
सिंहदरबार फेरि पुनर्निर्माण हुँदैछ, विगतमा जस्तै। तर यसपटक प्रश्न भवन पुनःनिर्माणको होइन। प्रश्न यो हो—के नेपालले भ्रष्टाचारपछि दण्डहीनता दोहोरिने आफ्नो सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक चक्रलाई अन्ततः तोड्न सक्छ? कि सिंहदरबारले फेरि केवल नयाँ अनुहारहरूलाई पुरानै परम्पराको संरक्षक बनाउनेछ? यही प्रश्नको उत्तर, अघिल्ला सबै क्रान्तिहरूझैँ, यस क्रान्तिले पनि दिनुपर्नेछ।
