अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथि संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अख्तियार कालो छायाँमा परेको  छ। कालो छायाँ यस अर्थमा पनि कि अख्तियारका बाँकी अन्य ५ आयुक्तहरु पनि बिबादित छविका साथ प्रचारमा देखिन थालेका छन्। 
आयुक्त राजनारायण पाठक सबैभन्दा बढी बिबादित छन्। उनको आलिशान महलको फोटोसमेत प्रचारमा आएको छ। ती सम्पत्तिको स्रोत के हो? खोज्ने कसले?र, आयुक्तहरु दीप बस्नेत, जो कामु प्रमुख आयुक्त समेत बनेका छन्, डा.सावित्री थापा गुरुङ, गणेशराज जोशी र नविन कुमार घिमिरेमाथि योग्यता नै नपुगेको आरोप लागकेो छ। 
यो आरोप अव अदालत प्रवेश गरिसकेको छ। अकुत सम्पत्ति कमाएको र अयोग्य भएर पनि आयुक्त बनाइएको भनेर दक्षबहादुर क्षेत्रीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अख्तियार नामको सुशासन दिने संस्था, भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाउने संवैधानिक निकाय कालो छायाँमा परेको हो। 
मुद्दा दायर गर्ने पक्षले यस्ता अयोग्य आयुक्तहरुको योग्यताको जाँच हुनुपर्ने, यिनको पद तत्काल खोसिनु पर्ने भन्ने माग दावी गरेका छन्। यो मुद्दा पनि निलम्बित प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी छुट्टै मुद्दासँगै जोडिएर बहस हुने हो भने देशमा ठूलै हंगामा हुनेछ। 
यद्यपि यी सबै आयुक्तहरु राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भएका हुन्। अहिलेका कामु प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत अख्तियारको छानबिनमा परेको गुट्खा कम्पनीको लगानीमा फसेर जरिवानामा परिसकेका सञ्चालकसमेत भएको चर्चासँगै राप्रपा नेपाल सत्तामा भएको बेलामा उसकै सिफारिसमा दीप बस्नेतले अख्तियार आयुक्त हुने अवसर पाएका हुन्। र, अन्य आयुक्तहरु पनि ठूला पार्टीहरुको सिफारिसमा आयुक्त बनेका हुन्, लोकमान सिंह कार्की भने माओवादी अध्यष तथा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कोटाबाट प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका थिए। 
यसरी प्रमुख राजनीतिक दलहरु अख्तियारजस्तो निकायमा पनि भागबण्डाका आधारमा आयुक्तहरु नियुक्त गर्छन् र तिनको योग्यतामै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ भने यसको प्रमुख नैतिक दायित्व सिफारिसकर्ताले लिनुपर्ने हो। यस्तो उदाहरण देख्न पाइएको छैन, सिफारिसकर्ताहरु सरक्क पन्छिने गरेका छन्। 
यी आयुक्तहरु विरुद्ध सर्वोच्चमा  मुद्दा हाल्ने क्षेत्रीको दावी छ– नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ (५) (ग) म अख्तियारका आयुक्त हुनका लागि लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरी अनुभव वा ख्याती कमाएको हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ। यी आयुक्तहरु नियुक्त गरिदा संविधानको त्यो प्रावधान पालना गरिएको छैन, त्यसकारण यी आयुक्तहरु अयोग्य हुन्, यिनलाई बर्खास्त गरिनु पर्छ। आरोप गम्भीर छ, यस आरोपमा अदालतमा बहस हुँदा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने र त्यसको समाधान सर्वोच्चबाटै हुने हुँदा सबैले उत्सुकताको दृष्टिले हेरेका छन्।
अख्तियारका आयुक्तहरुका विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेकाले त्यो मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म यिनको पदीय स्थिति नांगो तरवारमुनी बाँधेको बलीको बोकोको जस्तो हुने निश्चित छ।