सम्पत्तिको विवरण निर्धक्क भएर बुझाउन छानबिन आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार भण्डारीले आह्वान गरेका छन् । बैध सम्पत्ति बुझाउन हिचकिचाउन पर्दैन भन्दै भण्डारीले भनेका छन्– कर्मचारीको तलब, भत्ता, बिदा, सञ्चय कोष, बीमा, उपचार खर्चजस्ता माध्यमबाट आर्जन सम्पत्ति तथा पैतृक सम्पत्तिका रूपमा रहेको जग्गाजमिन वैध सम्पत्ति हुन्, त्यो उल्लेख गर्न डराउन पर्दैन, जसले गलत आर्जन गरेको छ, त्यो मात्रै डराउने हो । गैरकानुनी कमाईको आधार हुँदैन, त्यस्तो धन कानुनी रूपमा दण्डनीय हुनेछ ।
स्मरणीय छ, २०४८ देखि २०८२ सालसम्मको कुनै समयावधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति छानबिनको दायरामा छन् । पदीय दुरूपयोग गरी अस्वाभाविक आर्जन गरेको देखिए उजुरी गरी छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न आयोगले भनेको छ ।
बहुदल आएपछिका ३५ वर्ष २०६२–२०८२ र २०४८– २०६२ सम्म दुई चरणमा विभाजन गरी छानबिन सुरू भएका छन् । छानबिन सुरू भएपछि दायरामा परेकाहरू कहालिएका छन् ।