गत साताको सोमबार अथवा जेठ १७ गते राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भई प्रतिनिधिसभामा आएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भइसकेको छ  । कानुन निर्माण प्रक्रिया को सिद्धान्तले र जनमुखी तथा कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले पनि कानुन बन्दै गर्दा उक्त कानुन संविधानको उद्देश्य र मर्म बमोजिम साथै समाजमा रहेका पिछडियत वर्गको सामाजिक उत्थानसँगै जीवनस्तर उकास्नुपर्छ भन्ने मूल मान्यतालाई जोड दिन्छ जसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई नीति निर्माणको तहसम्म नपुगेसम्म उक्त उद्देश्य प्राप्ति गर्न सकिँदैन । यही विषयमा आधारित रहेर हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको पहिलो संशोधन विधेयक नत संविधानको मर्म बमोजिम बनेको छ नत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गराउने कुरालाई आत्मसाथ गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समा जीवेशिताको सिद्धान्तमा आधारित रहेर जुन समुदाय र वर्गको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि बनेको विधेयक छ उक्त विधेयकले त्यस्ता व्यक्तिलाई नीति निर्माणको तहमा समावेश गराउने कुरालाई प्राथमिकता नदेखिएको कारणले विधेयक आफैमा उद्देश्यहीन र आफ्नो उद्देश्यप्रति विमुख देखिन्छ ।
हुन त समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार समानुपातिक (बन्दसूची अन्तर्गत) निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत रहेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रतिनिधि बन्न सक्ने कुरा यस विधेयकमा मात्र सीमित नभई (प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४) मा नै व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै संवैधानिक प्रावधानको सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा (८३) को उपधारा (३) ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू को समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
“हुन त यो संवैधानिक प्रावधान आफैमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गराउने कुरालाई लिएर कमजोर रहेको जस्तो देखिन्छ किनकि उम्मेदवारी दिँदा राजनीतिक दलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समापनपातिक सूचीबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा पनि राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने दलमाथिको बाध्यता थुपारेको छ । यदि अहिले प्रतिनिधि सभा सँगै सिंगो संसद लगायत संविधान संशोधन कार्यदलले संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व अपवादको रूपमा नभई धारा (८३) को (२) जसरी नै संविधानमा राख्नुपर्ने कुरालाई जोड दिँदै संविधान संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ  । 
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले प्रतिनिधि हुने समूह अन्तर्गत महिला, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, थारू, मुस्लिम लगायतका सबै वर्गहरूलाई समेटेको र यसैमा पनि बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधि हुने समूह अन्तर्गत महिलालाई ५०% छुट्याइएको र अरू वर्ग तथा समुदायलाई कति प्रतिशत समेट्ने भन्ने कुरा स्पष्टरूपमा उल्लेख नगरिएका कारणले गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा बन्द सूचीका आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने विषयमा धेरै नै समस्या परेको थियो ।यही कानुनी अस्पष्टता माथिको दुरूपयोग गरी विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो ढंगले समावेशिता लागू गर्न खोजी उम्मेदवारहरूको सूची तयार गरी निर्वाचन आयोगमा समेत दिने तयारी थियो र केही राजनीतिक दलले दिइसकेका पनि थिए 
तर माधव प्रसाद चौलागाई विरूद्ध निर्वाचन आयोगको मुद्दामा जेन्जी आन्दोलन पश्चात भएको गत निर्वाचन मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत बन्द सूची का आधारमा समानुपातिक उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्दा अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने पनि निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको थियो र सोही आदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने भनिएकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्ने कुरा यस आदेशको अभिन्न अङ्ग हो ।
उक्त आदेश अनुसार तत्कालीन अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति समक्ष सो विषयमा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरी गर्नु भएको थियो  । यो अध्यादेश जारी जारी गरे पश्चात् प्रतिनिधि हुने समूह अन्तर्गत दलित १३.४४%, आदिवासी जनजाति २८.७२%, खस आर्य ३०.२८%, मधेसी १६.१५%, थारू ६.५२%, मुस्लिम ४.८९%  लगायत सबै वर्ग र समुदाय समेटेर राजनीतिक दलहरू चुनावमा गएका थिए । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कतै पनि समेटेको थिएन  विधेयकको कुरा गर्नुपर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा यो ऐनले दफा (२८) को उपदफा (५) र दफा (६०) को उपदफा (६) बमोजिम समेटिनुपर्ने वर्गलाई कतै पनि समेटिएको छैन तर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत भनेको नियमावलीले भने पिछडियत वर्ग र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेटेको कारणले  नियमावली आफैंमा विवादित छ । तर दुःखको ऐनमा भएको केही व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी जारी भएको अध्यादेश अनुसार नै ऐनलाई संशोधन गरी थप गरिएको बन्दसूची आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा कुनै पनि विशेष प्रावधान ल्याएको छैन । यस्तो हुनु  संविधान मात्र नभई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ११ ( राजनीतिक सहभागिताको अधिकार) र दफा १२ नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकार को विपरीत हुनु हो । केही समयका लागि ल्याएको अध्यादेशका आधारमा  दफा (२८) को उपदफा (५) र दफा (६०) को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित रहेर अनुसूची १ लाई संशोधन गर्दै गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७४ को  दफा (२८) को उपदफा (६) अन्तर्गत समेटिनुपर्ने वर्गलाई बिर्सेको र दफा (६०) को (६) भित्र नै समेटिएको अपाङ्गता र पिछडिय वर्गलाई बिर्सिएको देखिन्छ त्यसैले यो ऐन संशोधन हुनु केवल अपाङ्गता भएका मात्र नभई पिछडियत  क्षेत्रकोे  प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग तथा समुदायलाई समेत पाखा लगाउनु हो । भोलि यसले फेरि जटिलता निम्त्याउने र फेरि यो विषय २०८२ पुस १८ न्यायालयद्वारा आदेश जारी गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधि हुने समूह अन्तर्गत अपाङ्गता भएका अनिवार्य समेट्नु भनेर निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिनुपर्ने झन्झटिलो अवस्था नआउन सक्ला भन्न सकिँदैन । 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित रहेर सर्वोच्च अदालतले कल्पना शाक्य विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (निर्णय नम्बरः ८९३९, फैसलाः२०७९÷१२÷२९)  मुद्दामा पनि चालक अनुमति प्राप्त गर्दा अनिहरूलाई अपाङ्गता भएकै कारणले अनुमति प्राप्त नदिनु नीतिगत तहबाट गरिने असमानता हो भन्दै व्याख्या गरिएको छ । यसले पनि स्पष्ट रूपमा के देखाउँछ भन्दा कानुन तथा नीति निर्माण बनाउने तहमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू नहुनु हो । यस्तै राजेन्द्र दुलाल विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (निर्णय नम्बरः ९३२०) भएको मुद्दामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच पनि फरक फरक प्रकृतिको क्षमता हुने भएकाले राज्यले आरक्षण तथा तथा विशेष व्यवस्था गर्दा अपाङ्गताको वर्गीकरण आवश्यकताका आधारमा विवेकसम्बत तरिकाले संरक्षण प्रदान गरिनुपर्ने बनेको छ । न्यायालय द्वारा यसरी धेरैजसो विषयहरूमा अनिवार्य रूपमा निरूपण गर्नैपर्ने परिणाम निम्तिनुको कारण पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा बनेका कानुनहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नका लागि कुनै पनि किसिमको ठोस व्यवस्था नगर्नु हो ।
यस्तो कमी कमजोरीका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो हक अधिकार स्थापित गराउनका लागि न्यायालयको मुख हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । जुन कानुनले न्यायालयको व्याख्या पूर्व नै अथवा यस्ता विषय न्यायालयमा प्रवेश हुनु पूर्व नै उनीहरूको हक अधिकारलाई परिपूर्ति गर्न अग्रसर हुनुपथ्र्यो । तर यस्ता कानुनहरू आफै उद्देश्यहीनताको अवस्थामा स्थापित भएर बन्नु यस्तो वर्गको लागि दुःखको कुरा हो भन्न सकिन्छ । अब यस्ता किसिमका परिणाम तथा झन्झटिला विषय नभोग्नको लागि  । न्यायालयको मुख हेर्ने मात्र नभई नीति निर्माण तहमा नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नु आजको मूल मुद्दा र आवश्यकताको विषय बनेको छ । तर उक्त कुरा अहिलेको नयाँ विधेयकले पनि समेट्न सकेन । त्यही पुरानो ऐनको मान्यता अनुरूप नै स्थापित भएर बनेको यस विधेयकले नीति निर्माणको विषयलाई आधार बनाएर हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि कुनै पनि नयाँ किसिमको अनुमति दिलाउन सकेको छैन ।  
त्यसका लागि अहिले सुशीला कार्की सरकारले अथवा ऐनलाई जस्ताको तस्तै कपी गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि विधेयकबाट ऐनमा रूपान्तरित भइसकेको ऐन (प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४) लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागितालाई अनिवार्य गराई विधेयकलाई थप समावेशी र संविधानको उद्देश्य अनुरूप तयार गरी यस विधेयकमाथि थप संशोधन गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिनुपर्छ त्यसका लागि ऐनको अनुसूची एक अन्तर्गत को प्रतिनिधि हुने समूह अन्तर्गतको व्यवस्था पुन संशोधन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई फेरि समेट्नुपर्छ र सोहीअनुसार नियमावलीलाई समेत थप संशोधन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने अधिकारलाई मजबुत रूपमा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।