रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेकै हो, यतिबेला प्रधानमन्त्री बालेन साहको विधिव्यवहार कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै छ । विपक्षीहरू संविधानको ढोल नगारा बजाइरहेका छन्, यथार्थमा संविधान छ पनि छैन पनि । संविधान विपरित अन्तरिम सरकार गठन भएको हो, चुनावमा रास्वपाले जनादेश पायो, सरकार गठन ग¥यो । बालेन सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तैयार गरिरहेको छ, संविधान संशोधन भएपछि बल्ल बैध संवैधानिक शासन सुरू हुनेछ ।
संविधान संशोधनमा राष्ट्रियसभा, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, प्रदेशसभा खारेज गरिने, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने, एक व्यक्ति दोस्रोपल्ट मन्त्री बन्न नपाउने, एकजिल्ला एक सांसद, (निर्वाचन आयोगले त १०५ जना सांसद हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।) जिल्ला समन्वय समिति खारेज, राज्यढुकुटीबाट विदेश भ्रमण, उपचार गर्न बन्देज, भ्रष्टाचार र करणी गर्ने, ज्यानमारालाई फाँसी, एक स्थानीय तह एक ठूलो उद्योग स्थापना, एक वडा एक सानो उद्योगको अवधारणा रास्वपाको हो । यिनै विषयमा रास्वपाले जनतासँग करार गरेको छ, बाचापत्रमा ल्याप्चे ठोकेको छ । यसकारण पनि प्रम बालेन साह म काम गर्न आएको हुँ, काम गर्न देउ भनिरहेका छन् । अत्तालिएका विपक्षीहरू जसरी पनि रास्वपा फुटाउने र सरकार ढाल्ने साजिसमा लागेको देखिन्छ । विपक्षीले कुनै पनि रचनात्मक सुझाव वा मार्ग देखाएको स्थिति देखिदैन ।
विपक्षी आत्तिनु र प्रधानमन्त्री बालेन साहको अभिव्यक्तिलाई लिएर सडकदेखि संसदसम्म हाहाका मच्चाइरहेका छन् । यसरी विपक्षी आत्तिनु र एमालेले शिखण्डीका रूपमा श्रम संस्कृति पार्टीका नेता हर्क साम्पाङलाई प्रयोग गरेको चर्चाले पनि राजनीतिमा ठूलै हल्लाखल्ला भइरहेको छ । तर रास्वपाका सभापति र बरिष्ठ नेता बालेन साहवीचको सहमतिमा अमिलो निचोर्न नसक्नु विपक्षीहरूको नैतिक हार र रास्वपाको विजय मानिएको छ । यसकारण पनि सरकार सुशासनका लागि कम्मर कसेर लागेको छ । प्रम बालेन भन्छन्– म मर्न तैयार भएर आएको हुँ, मलाई कमाउनु छैन, जनताको आँखाबाट बगेको आँसु पुछ्नुछ । सरकार सय दिन पुग्ने निकट छ, सरकारले सुकुमवासीलगायतका समस्यामा समाधान दिन नसक्नु कमजोरी मानिएको छ । सम्भवतः सय दिनकै दिन सुकुमवासीले लालपूर्जा पाउनेछन् । रोजगारीका अनेक ढोकाहरू खोलिदैछन् ।
खुल्न त भ्रष्टाचारका ६० भन्दा बढी फाइलहरू अनुसन्धानमा छन् । यसकारण पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी आदि विपक्षीहरूको भागम्भाग छ । लुकालुक छ ।
स्रोतका अनुसार अब नक्कली भुटानी शरणार्थी, भिजिट भिसा, लाउडा, चेज र वाइडबडी जहाजकाण्ड, सुडान घोटाला, लडाकु शिविर अनियमितता, बाँसवासी–बालमन्दिर–गिरिबन्धु, लिची बगान–शेरा दरवार–पतञ्जली जग्ग्गा–गिरीबन्धु टी स्टेट–ललिता निवास जग्गा–आयल निगम जग्गा–नेपाल ट्रष्ट जग्गा–स्काउट जग्गा–मधेशको साइकल खरिद–थरि थरिका सुन–टेरामक्स, अन्तशुल्क, मेलम्ची काण्डहरूका फाइल खोलेर अनुसन्धान भइरहेका छन् । यी सबै फाइल अनुसन्धान समाप्त हुँदै जाने क्रममा  ०४६ सालपछिकिा ९९ प्रतिशत नेताहरू जेलमा देखिनेछन् । यसकारण पनि रास्वपालाई तोडफोड गर्न र सभापति तथा प्रधानमन्त्रीवीच फूट ल्याउन भीम प्रयत्न भइरहेको छ । रास्वपाले ऐतिहासिक जनादेश पाएर स्थिर सरकार बनाएपछि र प्रम बालेन साहले चट्टानी अडान लिएपछि भारतले समेत विकास कुटनीतिलाई महत्व दिएको देखिन्छ । सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको पनि भारत भ्रमण भइसकेको छ । बालेन सरकारको नीति र चाहना स्पष्टसँग भारतले बुझिसकेपछि सम्बन्धमा नयाँपन र शितलता अनुभूति देखिएको छ ।
यसैवीच उत्तरी क्षिमेकीले पनि परराष्ट्रमन्त्रीलाई चीन निम्त्याएको तर नेपालले  प्रष्ट पारिसकेको छैन । नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुराबारे नेपालको दावी भारतमा पेश गरिसकेको र चीन र भारतले मनलाग्दी गर्न नपाइने प्रष्ट पारिसकेको सन्दर्भमा चीनले पनि नेपाललाई बुझ्न बुझाउन परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपालस्थित चीन विज्ञ, सहयोगीहरू प्रम बालेन साहले परराष्ट्रमन्त्रीलाई चीन भ्रमणमा जान अनुमती दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
जेहोस्, बालेन साहको निर्णय, शैली, नीतिप्रति आश्चर्यजनक दृष्टिले हेरिरहेका छन् भने सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि सुशासनसम्ममा ध्यान केन्द्रित गरेको बालेन सरकारले अरू के के नयाँ गर्ने हो भन्ने चासो छ । खासगरी भ्रष्टाचारीहरूको सातो गएको छ । राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्नेहरू कमजोर बन्न थालेका छन् । जेनजी विद्रोहपछि बनेको बालेन सरकार र रास्वपाले परिवर्तन ल्याएरै छाड्ने विश्वास जगाएको छ ।