नेपालबारे पछिल्लो समयमा दिल्लीमा कतिपय अस्वाभाबिक गतिबिधि भैरहेका देखिन्छन् । जसमा नेपालको सत्तारूढ दल रास्वपाले खेलेको भूमिकासमेत बिवादास्पद रहेको छ । कुनैपनि देशमा आन्तरिक एकता प्रदर्शन गरेरमात्र विदेशीहरूसँग वार्तागर्ने प्रचलन रहेको छ । तर यस पटक रास्वपा र सो पार्टीबाट प्रधानमन्त्रि बन्नुभएका वालेन्द्र शाहले नेपालमा सडकदेखि संसदसम्म दलहरूका बीचमा बिवादको सिर्जना गराएर सो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्रि शिशिर खनालको भ्रमण गराएको छ । त्यसैगरी विदेश भ्रमणमा जानुअघि संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने र त्यहाँबाट सुझाव लिएर जानुपर्नेमा त्यसको समेत उल्लंघन गरिएको छ । रास्वपाका सभापति लामिछानेले दिल्ली भ्रमणपछि हिजो सोमबार आयोजना गर्नुभएको सर्बदलीय बैठक खासै प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । किनकी सडकदेखि सदनसम्म प्रधानमन्त्रिका अभिब्यक्तिका कारण अवरोधको अवस्था सिर्जना भएको हो । रास्वपाका नेता देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि रहनुभएको भएपनि देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने÷गराउने प्रधानमन्त्रिले हो, पार्टीका सभापतिले होइन । प्रधानमन्त्रि वा प्रतिनिधिसभाका सभामुखले सर्बदलीय बैठकको आयोजना गरेर सहमतीय वातावरण सिर्जना गराउन प्रयास गर्नुपर्नेमा रास्वपाले सर्ब दलीय बैठकको आयोजना गरेर देशको राज्य सञ्चालनकाबारेमा छलफल गराउने प्रयासगर्नु आफैमा अस्वाभाबिक कुरा भएको छ । उपरोक्त सबै गतिबिधिहरू दिल्लीले चालेका पछिल्ला कदमहरूको असर होभन्ने स्पष्ट छ । जसले एकातिर नेपालका दलहरूकाबीचमा बिवाद बढाउने काम गरिरहेको देखिन्छभने अर्कातिर सत्तारूढ दल रास्वपा र सो पार्टीको सरकारका बीचमा पनि दरार सिर्जना गर्ने÷गराउने काम भएका छन् । देशमा यतिबेला चाहिएको राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीति हो । तर गत चैत १३ गते बर्तमान सरकार सत्तामा आएको केही घण्टाभित्रै देखि राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीति बिथोल्ने जुन गतिबिधि भैरहेका छन्, त्यसले देशमा राम्रो संकेत गरेको छैन । 
गतसाता भारत भ्रमणमा जानुभएका रास्वपाका सभापति लामिछानेले त्यहाँका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीलगायतका नेताहरूसँग भेटेर नेपालको राज्य सञ्चालनकाबारेमा जे जस्ता छलफलहरू गर्नुभयो र भ्रमणको अन्त्यमा गत बिहीबार साँझ भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरलाई भेटेर आफ्नो भारत भ्रमणबारे जानकारी दिने काम गर्नुभयो, त्यसले पनि राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छैन । रविको भारत भ्रमण शुरूहुने अघिल्लो दिन गत १७ गते नेपालका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि वालेन्द्र शाहले दिएका भारतपरस्थ अभिब्यक्ति र त्यसैदिन भारतीय सुरक्षा बलले नेपालको सुस्तामा गरेको हस्तक्षेप तथा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रि शिशिर खनालको हतारको भारत भ्रमणलाई केलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भारतका लागि अमेरिकी राजदूत गोर अमेरिकाकातर्फबाट दक्षिण एशियाका लागि विशेष दूतसमेत रहनुभएको बताइन्छ । गत केही हप्ताअघि नेपाल भ्रमणमा आएका बेलामासमेत उहाँले नेपालका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रिसँग नभएर रास्वपाका सभापति लामिछानेसँगनै बिशेष छलफल गर्नुभएको देखिएको थियो । भारत भ्रमणमा रहेका कुनैपनि नेपाली नेताले तेश्रो देशका राजदूतलाई भेट गरेको यो पहिलो घटना भएको छ । जसले राजनीतिक तथा कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन भएको देखिएको छ । 
नेपाल र भारतकाबीचमा भएको वार्ताकाबारेमा अमेरिकी दूतलाई औपचारिकरूपमै जानकारी गराउनुले रास्वपामार्फत नेपालमा अमेरिकी गतिबिधि कसरी बढिरहेको छभन्ने भनाईलाई पुष्टिगर्ने काम गरेको छ । हुन त प्रधानमन्त्रि वालेन्द्रले गत १७ गते संसदमा ब्यक्त गरेका भारतपरस्त भनाईहरूमा पनि खास अर्थ रहेको स्पष्ट छ । जसले सिधै सुस्ता र लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराको बिवादमा भारतको हात माथिपार्ने कुराहरू रहेका छन् । त्यसैका लागि हिजो सोमबार रास्वपाले सर्बदलीय बैठक गरेको देखिएको छ । गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट संसदमा केवल ६ वटामात्र दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ । तर नेपालमा क्रियाशील दलहरूको संख्या तीन दर्जनभन्दा बढी छ । जसले पछिल्लो समयमा सडक आन्दोलनमार्फत आफ्ना मतहरू ब्यक्त गरिरहेका छन् । भारततर्फको सीमाका सन्दर्भमा छलफलहुँदा नेपालका तराई केन्द्रित दलहरूलाई अलग्गै महत्व दिइएको हुनु पर्दछ । किनकी भारतीय हस्तक्षेपको पहिलो असर नेपालका तराईका जिल्लाहरूमा पर्नेगरेको छ । त्यसैगरी सभापति लामिछाने स्वदेश फर्किएर काठमाडौंमा छलफल गरेपछिमात्र परराष्ट्रमन्त्रिको दिल्ली भ्रमण तयगरिनु पर्नेमा त्यसको ठीक बिपरितको गतिबिधि गरिएको छ । जसले रास्वपा र सोही पार्टीको बर्तमान सरकारका बीचमासमेत समन्वयको अभाव रहेको देखाएको छ । 
त्यहाँ के कस्तो बिषयमा हस्ताक्षर भयो या भएन त्यो बिस्तारै खुल्दै जाने छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले गतसाता बिहीबारमात्र मन्त्री खनालको भ्रमणतालिका सार्वजनिक गरेर शुक्रबारनै भ्रमण गराएको थियो । यस्तो हतारो यसअघिका भ्रमणहरूमा देखिएको थिएन । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रिले भारतको दिल्लीमा त्यहाँका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललाई भेटेर आफ्नो भ्रमणको थालनीगर्नु अर्को बिश्लेषण लायक बिषय रहेको छ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रिले भारतका सुरक्षा सल्लाहकारसँग भेट्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । भ्रमणकाक्रममा गत शनिबार नयाँदिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा भारतीय समकक्षीसँग औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता भएको भनिए पनि त्यसको कुनै महत्व देखिन सकेको छैन । परराष्ट्रमन्त्रिले गत आइतबार साँझ स्वदेश फर्किएपछि दिनुभएका अभिब्यक्तिहरूले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टिगरेका छन् । भारतसँग फेरी कुटनीतिक माध्यमबाटै छलफल चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ । उहाँले स्वदेश फर्किएपछि त्रिबि अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सीमासम्बन्धी विषयहरूलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहल तथा टेबल टकमार्फत टुंगोमा पु¥याइने बताउनुभएको थियो । मन्त्री खनालले सीमा विवाद सुल्झाउन राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेका दस्तावेजहरूको अध्ययन भइरहेकोसमेत बताएर आफ्नो भारत भ्रमणलाई फिक्का बनाउने काम गर्नुभएको थियो । जसले उहाँको भारत भ्रमण आवश्यक तयारी बिनानै भएको स्पष्ट गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उहाँले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा भएका डकुमेन्टहरू अध्ययन गर्दैछौँ। केही विषय हामीसँग छन्, केही विषयको ओरिजिनल प्रमाणित कपीहरू नभएकोजस्तो पनि देखिन्छ भन्ने रहस्यसमेत खोल्नुभएको थियो । 
विभिन्न कालखण्डमा सिंहदरबारमा आगो लागेका कारणले उक्त डकुमेन्टहरू नष्ट भएको हुनसक्छ । उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा कतिपय आधिकारिक दस्ताबेजहरू, हामीसँग नभएका दस्ताबेजहरू वा भएका दस्ताबेजहरूलाई थप सपोर्टगर्ने डकुमेन्टहरू, तत्कालीन अवस्थामा सन् १८१६ मा सुगौली सन्धी हुँदैगर्दा त्यतिबेलाको बेलायती कम्पनी, उनीहरूले अध्ययन गरेका लेखेका, कहिलेकहिले व्यक्तिगत नोटबुकहरू पनि हिस्टोरिकल इभिडेन्सकारूपमा प्रयोगगर्न सकिन्छ । त्यस्ता विषयहरू हाम्रो बुझाइमा बेलायतका संग्रहालय, लाइब्रेरी, नेसनल आर्काइभहरूमा छन् भन्नुभएको थियो । मन्त्री खनालका उपरोक्त भनाईहरू भारतको चाहना बिपरितका देखिएका छन् । किनकी भारतले नेपाल र भारतबीचको मामिलाका तेश्रो पक्षको प्रयोग आवश्यक नभएको बताउँदै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्रिले प्रधानमन्त्रिले संसदमा बोलेका कुराहरूलाई ढाकछोपगर्न खोज्दा अर्को गल्ती भएको छ । देशमा के के डकुमेन्ट छन्, के के छैनन् भन्नेकुरा सार्बजनिकरूपमा ब्यक्तगर्ने बिषय होइन । त्यसले बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रि र मन्त्रिहरूमा कुटनीतिक ज्ञानको समेत कमी रहेको देखाएको छ । परराष्ट्रमन्त्रि खनालको भ्रमण दलमा परराष्ट्रको दक्षिण एशिया महाशाखा प्रमुख, कार्यवाहक नेपाली राजदूतसहितका नेपाली अधिकारीहरू समाबेश गरिएको घटनालेसमेत बिभिन्न संसयको सिर्जना गरेको थियो । किनकी नेपाल र भारतबीचको मामिलामा क्षेत्रीय राजनीतिलाईनै प्रबेश गराउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय समकक्षी जयशंकरबीच गत चैत २७ मा पनि हिन्द महासागरीय सम्मेलनमा सहभागी हुनेक्रममा मौरिससमा भेटवार्ता भएको भनिएको थियोर । तर त्यसको कुनै प्रभाव देखिएको छैन । 
गत शनिबार दुवै पक्षले व्यापार, लगानी, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा तथा जनस्तरको सम्बन्धलगायत क्षेत्रहरूमा सहकार्य बढाउने उद्देश्यसहित पारस्परिक हितका विषयहरूमा छलफल भएको भनेपनि त्यसमा सुरक्षा सहकार्यका कुराहरू पनि उठेको खुलाशा भएको छ । हुन त यसअघि गत मे २६ मा दिल्लीमा भएको क्वाडको बैठकमै इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको रणनीतिबारे छलफल भएको भनिएको थियो । जसमा चीनलाई घेर्नको लागि यसअघि अमेरिकी नेतृत्वमा बनाइएको क्वाड समूहका जापान, अष्ट्रेलिया, भारत र अमेरिकाका विदेशमन्त्रिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सो समूहले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रले चीनको आक्रामकता नस्वीकार्ने दोहो¥याउँदै आएको छ । क्वाड एक अनौपचारिक रणनीतिक सुरक्षा समूह हो । जसको मुख्य उद्देश्य इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई मुक्त, खुला र समृद्ध राख्नु तथा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलितगर्न‘ रहेको छ । नेपालका खासगरी रास्वपाका नेताहरूको पछिल्लो चलखेल र दिल्लीको दौडधुप त्यसैको निरन्तरता होभन्ने खुलेको छ । 
रास्वपाका सभापति लामिछाने र सो पार्टीका नेता तथा परराष्ट्रमन्त्रि खनालको हालैको भारत भ्रमणपछि अर्को छिमेकी मुलुक चीनकोसमेत ध्यानाकर्षण भएको देखिएको छ । अब छिट्टै चीनले पनि लामिछाने र खनाललाई चीन भ्रमणका लागि आमन्त्रणगर्ने कुराहरू प्रचारमा रहेका छन् । हाल देशको सत्ता र शक्तिमा पुगेको रास्वपा र सो पार्टीको सरकारले यसअघि स्थापित मान्यताहरूको पालना नगर्दा नेपाल छिमेकी चीन र भारतको तानातानमा पर्ने देखिएको छ । के भनिन्छभने भारतीय पक्षले फेरी पनि नेपालको परराष्ट्र, गृह र आन्तरिक श्रोतमा चासो देखाएको छ । त्यसमा भारतीय चाहनाअनुसार काम हुने होभने नेपाल पनि भूटानको अवस्थामा पुग्नसक्छ । जुन नेपालका देशभक्तहरूका लागि ग्राह्य बिषय हुनसक्दैन । यसरी रास्वपाले देशलाई आन्तरिक र बाह्यरूपमासमेत अस्तब्यस्त बनाउने जुन प्रयास गरिरहेको छ, त्यो सबैका लागि चासोको बिषय भएको छ ।