अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ (२०२६÷२०२७) को बजेट पछिल्ला दशकहरूमा नेपालले प्रस्तुत गरेका सबैभन्दा महत्वाकांक्षी आर्थिक नीति दस्तावेजहरूमध्ये एक हो । सरकारले आगामी वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा तल राख्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ, जबकि चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि करिब ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । नेपालको यो वृद्धि लक्ष्य भारतको अनुमानित ६.५ प्रतिशत र बंगलादेशको अनुमानित ४.७ प्रतिशत वृद्धिभन्दा पनि उच्च छ । यदि नेपालले लगातार ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम राख्न सकेमा हाल करिब ५० देखि ५५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको अर्थतन्त्र आगामी एक दशकभित्र १०० अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुग्न सक्छ। महत्वाकांक्षा ठूलो छ । तर प्रश्न के हो भने नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचनाले यस्तो वृद्धिलाई वास्तवमै धान्न सक्छ कि सक्दैन ?
प्रस्तावित राष्ट्रिय बजेट करिब २.१२४ खर्ब रूपैयाँ (करिब १५.७ अर्ब अमेरिकी डलर) रहेको छ । सरकारको अनुमानित आम्दानीमध्ये करिब दुई तिहाइ आन्तरिक राजस्वबाट आउने अपेक्षा गरिएको छ भने लगभग एक तिहाइ बजेट आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ । वैदेशिक अनुदान कुल वित्तीय स्रोतको अत्यन्त सानो हिस्सा मात्र हो । खर्चतर्फ हेर्दा कुल बजेटको करिब ६२ प्रतिशत तलब, पेन्सन, अनुदान र प्रशासनिक खर्चजस्ता पुनरावृत्ति खर्चमा विनियोजन गरिएको छ । केवल करिब १९ प्रतिशत बजेट पूर्वाधार, जलविद्युत्, सिंचाइ, प्रसारण लाइन र औद्योगिक विकासमार्फत भविष्यको उत्पादनशीलतासँग जोडिएको पूँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको छ । अर्को करिब १९ प्रतिशत बजेट वित्तीय व्यवस्थापन र ऋण भुक्तानी दायित्वमा खर्च हुने भएको छ । बजेटको यो संरचनाले नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि उत्पादनशील पूँजी निर्माणभन्दा उपभोग, ऋण र सञ्चालन खर्चमा बढी निर्भर रहेको देखाउँछ ।
यस बजेटलाई अघिल्ला बजेटहरूभन्दा फरक बनाउने मुख्य पक्ष आर्थिक सोचमा देखिएको परिवर्तन हो । धेरै वर्षपछि पहिलो पटक नेपालको बजेटले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना प्रविधि निर्यात, डिजिटल सेवा, स्टार्टअप, रिमोट वर्क र सार्वभौम एआई पूर्वाधारलाई भविष्यको आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको छ । नेपालको सूचना प्रविधि निर्यात क्षेत्र वार्षिक करिब १४५ अर्ब रूपैयाँ (करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको अनुमान गरिएको छ र पछिल्ला पाँच वर्षमा तीव्र गतिमा बढेको छ । तर प्रभावशाली वृद्धिका बावजुद यो क्षेत्रले अझै कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २ प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ र नेपालले भविष्यमा उत्पादन गर्न खोजेको विशाल विद्युत् खपत गर्न वा एक्लै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम राख्न पर्याप्त छैन ।
तर बजेटको आधुनिक र भविष्य उन्मुख भाषाभित्र अर्को असहज आर्थिक यथार्थ लुकेको छ । नेपालको वित्तीय स्थिरता अझै पनि विप्रेषण स्थिर रहने भन्ने एउटै आधारभूत मान्यतामा टिकेको छ । नेपालले हाल वार्षिक करिब १२ देखि १३ अर्ब अमेरिकी डलर विप्रेषण प्राप्त गर्छ, जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको करिब २५ देखि ३० प्रतिशत बराबर हो । यही विप्रेषणले आयात, बैंकिङ तरलता, घरजग्गा र सरकारी राजस्व प्रणालीलाई चलाइरहेको छ । अनुमानित आन्तरिक राजस्वको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भ्याट, भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कबाट आउने अपेक्षा गरिएको छ, जुन सबै आयात र उपभोगसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । भ्याटबाट मात्र करिब ३८९ अर्ब रूपैयाँ (करिब २.९ अर्ब अमेरिकी डलर), भन्सार महसुलबाट ३४१ अर्ब रूपैयाँ (करिब २.५ अर्ब डलर) र अन्तःशुल्कबाट २५५ अर्ब रूपैयाँ (करिब १.९ अर्ब डलर) उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसले नेपालको वित्तीय संरचना अझै पनि घरेलु औद्योगिक उत्पादनभन्दा विप्रेषण आधारित उपभोगमा निर्भर रहेको स्पष्ट देखाउँछ ।
यस्तै संरचनात्मक जोखिम नेपालको ऊर्जा रणनीतिमा पनि देखिन्छ। नेपालको जलविद्युत्को एकमात्र ठूलो निर्यात बजार अहिले प्रभावकारी रूपमा भारत नै हो । नेपालसँग अझै विविधीकृत क्षेत्रीय प्रसारण पूर्वाधार वा वैकल्पिक ठूलो विद्युत् खरिदकर्ता छैनन् । जलविद्युत् विस्तार आफैँ ऋणमा आधारित छ र त्यसको सफलताका लागि दीर्घकालीन आम्दानी आवश्यक हुन्छ । यदि नेपालले भविष्यको ठूलो परिमाणको विद्युत् देशभित्रै उत्पादनशील रूपमा उपयोग गर्न सकेन र भारतले राजनीतिक, आर्थिक वा रणनीतिक कारणले नेपाली विद्युत् खरिद घटायो भने नेपालसँग महँगो ऋणमा बनेको विद्युत् उत्पादन क्षमता त हुनेछ, तर त्यसको पर्याप्त बजार नहुन सक्छ । यस्तो अवस्था गम्भीर ऋण संकट र वित्तीय अस्थिरताको कारण बन्न सक्छ । त्यसैले नेपालले केवल विद्युत् निर्यातमा निर्भर रहन सक्दैन । ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्ने घरेलु उद्योगहरू तत्काल विकास गर्न आवश्यक छ ।
यही कारणले बजेटमा गरिएको हरित हाइड्रोजन र हरित युरिया सम्बन्धी घोषणा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी घोषणाभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा बढी रणनीतिक हुन सक्छ । कृषि क्षेत्रले अझै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई रोजगारी दिएको छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको छ । नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको आकार वार्षिक करिब १.३ देखि १.५ खर्ब रूपैयाँ (करिब ९.६ देखि ११ अर्ब अमेरिकी डलर) रहेको अनुमान छ । नेपालले अहिले वार्षिक ८ लाख टनभन्दा बढी मल आयात गर्छ भने वास्तविक माग १० लाख टनभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । यदि नेपालले अतिरिक्त जलविद्युत् प्रयोग गरेर स्वदेशमै हरित हाइड्रोजन र हरित युरिया उत्पादन गर्न सक्यो भने यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा ठूलो उत्पादनशील प्रभाव सिर्जना गर्न सक्छ । भरपर्दो मल आपूर्ति, सिंचाइ, यान्त्रीकरण र ऊर्जा एकीकरणमार्फत कृषि उत्पादनशीलता केवल १० प्रतिशतले मात्र बढे पनि कृषि उत्पादन वार्षिक करिब १३० देखि १५० अर्ब रूपैयाँ 
(करिब १ देखि १.१ अर्ब अमेरिकी डलर) ले बढ्न सक्छ । यदि कृषि उत्पादनशीलता २५ प्रतिशतले बढ्यो भने कृषि उत्पादन करिब ३२५ देखि ३७५ अर्ब रूपैयाँ (करिब २.४ देखि २.८ अर्ब अमेरिकी डलर) ले बढ्न सक्छ, जुन नेपालको हालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ६ देखि ७ प्रतिशत बराबर हुन्छ । त्यही समयमा हरित हाइड्रोजन र हरित युरिया उद्योगले नेपाललाई आवश्यक ठूलो परिमाणको औद्योगिक विद्युत् माग सिर्जना गर्नुका साथै आयातित मल र जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन सक्छ ।
नेपालको आयात निर्भरता कति ठूलो छ भन्ने कुरा विदेशी मुद्रा बाहिरिने रकमले स्पष्ट देखाउँछ । नेपालले अहिले वार्षिक २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ। कोइला आयात वार्षिक ७० देखि ९० अर्ब रूपैयाँ (करिब ५२० देखि ६७० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबर रहेको अनुमान छ भने एलपी ग्यास आयात ५५ देखि ६० अर्ब रूपैयाँ (करिब ४०० देखि ४५० मिलियन डलर) भन्दा बढी छ । यसमा मल आयात र सुख्खा मौसममा भारतबाट आयात गरिने जीवाश्म इन्धनबाट उत्पादित महँगो विद्युत् जोड्दा नेपालबाट वार्षिक ४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा बाहिरिरहेको छ । यदि नेपालले यी आयातित पेट्रोलियम, कोइला, मल र एलपी ग्यासको केही हिस्सा मात्र पनि स्वदेशी हरित ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्न सक्यो भने वार्षिक २ देखि ३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर बचत सम्भव हुन सक्छ । यो रकम वर्तमान विनिमय दरअनुसार करिब २७० देखि ४०० अर्ब रूपैयाँ बराबर हुन्छ । यो रकम नेपालको कुल वार्षिक पूँजीगत बजेट ४०७ अर्ब रूपैयाँको लगभग बराबर हो र अहिले ऋण भुक्तानी तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च हुने रकमसँग पनि लगभग बराबरी गर्छ । त्यसैले आयात घटाउनु केवल वातावरणीय उद्देश्य मात्र होइन, नेपालको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय स्थिरता र पूँजी निर्माण रणनीतिमध्ये एक हुन सक्छ ।
डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटको आशावाद त्यसैले पूर्ण रूपमा अवास्तविक होइन। नेपालसँग जलविद्युत् सम्भावना, कृषि आधार, भौगोलिक रणनीतिक स्थिति र बढ्दो दक्ष जनशक्ति उपलब्ध छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको दृष्टिकोण सिद्धान्ततः सम्भव छ । तर नेपालले विप्रेषण आधारित उपभोग, आयात कर र ऋण विस्तारमात्रैमा निर्भर रहेर यस्तो रूपान्तरण हासिल गर्न सक्दैन । यो आर्थिक दृष्टिकोणको सफलता वा असफलता अन्ततः नेपालले आफ्नो अतिरिक्त ऊर्जालाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने, कृषिलाई सुदृढ बनाउने, निर्यात बढाउने र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व निर्माण गर्ने उत्पादनशील घरेलु उद्योगमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ । नेपालको भविष्य अन्ततः कति विद्युत् उत्पादन गर्छ भन्ने कुराले मात्र होइन, त्यो विद्युतलाई औद्योगिक क्षमता, राष्ट्रिय उत्पादनशीलता र वास्तविक आर्थिक सार्वभौमिकतामा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले तय गर्नेछ ।