संसद भनेको रास्वपा र प्रम बालेन साहको उछित्तो काढ्ने थलो बनेको छ । जसले ०४६ सालपछि र ०६३ को परिवर्तनपछि संसदलाई स्वार्थको थाङ्नो बनाएका थिए, तिनैले रास्वपा र प्रम बालेन साहलाई संसदीय मर्यादा, गरिमा पढाइरहेका छन् । रास्वपा र प्रम बालेन साहको बिरोध गर्न पाए सगरमाथा विजय गरेजस्तो सौच्नेहरू संसदमा ताण्डब मच्चाइरहेका छन् । प्रम बालेन साह यी सबै परिदृश्य हेरेर सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिकृया जनाइरहेका छन् । प्रतिपक्षीहरू प्रमलाई संसदमा आउने वातावरण बिथोलिरहेका छन् ।
हो, प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी बन्नैपर्छ । यही हो संसदीय संस्कार । तर संसदलाई बाँदरको हातमा नरिवल संस्कृति बनाउनेहरू अझ पनि संसदको चीर हरण गर्न उद्दत छन् । एकथरिलाई गणतन्त्र जाला भन्ने पीर छ, अर्कोथरिलाई रास्वपा र बालेन साहलाई असफल पारेर सत्तामा पुग्न हतारो देखिन्छ । यहीकारण लोकतन्त्र लोकतन्त्र भन्नेहरूले सरकारले पाउनैपर्ने हनिमुन पिरियडसमेत कुर्न सकेनन्, सत्तामा पुगेको हप्तादिनपछि नै सरकारको आलोचना गर्न थालेको देखिएको हो । कदापि यो परिपाटी सभ्य संसदीयपन हुँदै होइन ।
संसदलाई कुहिएको अवस्थामा पु¥याएका यिनैले हुन् । यो गनाउने स्थितिलाई सुधार्ने जिम्मा सभामुख, सरकार प्रमुख र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूकै हो । हिजो सांसद पद दाइजोमा समेत दिनेहरू आज रास्वपा र बालेन साहको बिरोध गरिरहेका छन् । नैतिकता हिजो थिएन, सभ्यता र जिम्मेवारी हिजो थिएन । यो स्थितिबाट मुक्त पार्न प्रम बालेन साह तैयारी गर्दै होलान् । भ्रष्टाचारीलाई कुनै हालतमा छाड्दिन भनेर २ महिना नपुग्दै अनेक देशभक्त निर्णय गरेका कारण सातो गएका भ्रष्टहरू प्रम बालेन र रास्वपाभित्र झगडा गराउन र असफल पार्न न्वारानदेखिको बल लगाइरहेका छन् । हुन सक्छ, केही दिनमै ०४६ सालपछि राजनीतिमा हालीमुहाली भएर मनलाग्दी रजगज गरेकाहरूमाथि सरकारले ठूलै अपरेशन चलाउने तैयारी गरेको छ । सुनारको सय चोट लोहारको एकचोटको थप्पड खानुपर्ला भनेर भ्रष्टहरू आत्तिएका हुनसक्छन् । टाउको दुख्दा विदेशमा उचार गर्न राष्ट्रिय ढुकुटी लुट्नेहरूले करोडौं करोड फिर्ता गर्न थालिसकेका छन् । सहकारी पीडितले फिर्ता पाउने ढोका खुलिसकेको छ । असली सुकुम्वासीहरूले लालपूर्जा पाउने भएका छन् । टे«ड युनियन खोलेर प्रशासन र युनिभर्सिटीलाई पार्टीका कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखाना बनाउने काम रोकिने भएका छन् । यसकारण पनि पुराना दलहरू जो असफल भए, तिनीहरू अत्तालिएका हुनसक्छन् ।
यसकारण त नेपाली राजनीतिमा, संसदमा जे दृश्य देखिएका छन्, यी दुश्य ठूलै आँधी आउनुअघिका संकेतहरू हुन् भन्छन् विश्लेषकहरू । उता अमेरिका र इरान, इजरायल र इरानवीचको युद्धविराम कुनै पनि बेला सुरू हुनसक्छ । एटम बम पड्किदैन भन्न सकिदैन । यता नेपालमा संसद, सडक, सर्वोच्च अदालतमा रास्वपा र प्रतिपक्षीवीच युद्ध चर्केको छ । आफ्ना स्वार्थका सेटिङ्हरू भत्किदै गएकोमा प्रतिपक्षीहरूको निद हराम हुनपुगेको छ । असन्तुलित तर स्वार्थी चाल र तालमा प्रतिपक्षीहरू रास्वपा सरकारमाथि धावा बोलिरहेका छन् । दुई महिना नपुग्दै प्रतिपक्षीले अपार र ५ वर्षका लागि काम गर्ने जनादेश पाएको रास्वपामाथि हमला गरेर अराजकता निम्त्याएका छन् । यसले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकावीचको शक्ति सन्तुलन असन्तुलित हुँदैगएको छ । हार्वर्ड पढेकी भनिएकी कामु न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘युद्ध बाँकी छ’ भनेर अराजक स्थितिलाई आगोमा घ्यू हालेपछि एकैदिनमा सुनवाई, सपथ र पदबहालीसमेत नयाँ प्रधानन्यायाधीशले भ्याएका छन् । यसपछि पनि सरकारलाई असहयोग हुने काम भयो भने कसकसमाथि ‘महाभियोग’ लाग्ने हो, भन्न सकिदैन । प्रतिपक्षीले साना दल र सडकमा हुकुमवासी नामका सुकुमवासीलाई उचालेर प्रम बालेन साहले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका सुनिन्छन् । यो हुँडलो कतिदिनलाई ?।
६ जनामा जसलाई रोजे पनि हुन्छ भनेर न्यायपरिषदले सिफारिस गरेको र संवैधानिक परिषदले चौथो नम्बरका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न चयन गरेपछि २०९२ सालसम्म रोलक्रम मिलाएको षडयन्त्रको पर्दाफास हुनपुगेको छ । यसपछि उनीहरूको मानसिकता खलबलिनु स्वभाविक थियो । जुन कुरा समाजमा र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूमा अपाच्य हुन पुगेको छ ।
दक्षिण एसियामा मात्र होइन, अमेरिकी अदालतमा समेत प्रम बालेन साहको नाम लिन थालिएको छ । जसले अमेरिका बस्न असाइलम गरेका थिए, तिनलाई अमेरिकी न्यायाधीशले बालेन साहजस्ता व्यक्तिको उदय भइसकेको छ, नेपाल फर्के हुन्छ भनेर सुझाव दिनु भनेको चानचुने कुरा होइन । तर केही दलीय स्वार्थ बोकेकाहरूले बालेनले सुकुम्वासीलाई नाना, खाना, छानाबिहीन बनायो, अमानवीय व्यवहार देखायो भनेर झ्याँई झ्याँई पारिरहेका छन् । जब कि रास्वपा, सभापति र सांंसद, बालेन नेतृत्वको सरकारले भनिरहेको छ, तत्कालका लागि मासिक १५ हजार भत्ता, खानबस्न, बालबालिकालाई स्कूलको व्यवस्था गर्ने र दशैंसम्ममा सबै सुकुमवासी पहिचान गरेर लालपूजा नै दिइनेछ ।
समाज परिवर्तन गर्ने राजनीतिमा नैतिकता हुनैपर्छ । बहुदलपछि राजनीतिका लागि राजनीति र सत्ता राजनीति गर्नेहरूले लाजनीति पनि बिर्सिए । राजनीति र सत्तालाई बाँदरको हातमा नरिवल भन्ने उखानजस्तो बनाए ।  यति ठूलो जेनजी आन्दोलन भयो, जसले कुनै कुरा बाँकी राखेन, तैपनि नेपाली समाजमा प्रचलित उखानजस्तो – कुकुरबो पुच्छर बाह्र वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखे पनि बाङ्गाको बाङ्गै भनेजस्तो देखियो ।
प्रचलन छ, सरकारलाई सय दिन बिरोध नगर्ने प्रजातान्त्रिक मर्याद पनि भुलेर संसदमा नाराबाजी, ब्यानर प्रदर्शन र सडकमा सरकारको चर्को आलोचना गर्न थालेका छन् । जुन गोरूको सिङ छैन, उसको नाम तिखे भनेजस्तै जुन नेताहरूको नीति, नैतिकता र सिद्धान्त स्खलित भएका छन्, तिनै नेताहरू परिर्वनको एजेण्डा बोकेर आएको रास्वपा र बालेन साहलाई शिक्षा दिइरहेका देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री बालेन साहले काम गर्न देउ भन्दा पनि काममा बाधा हाल्ने प्रतिपक्षीहरूको हर्कत आमनागरिकलाई मनपरेको देखिदैन । संविधान छैन, संविधान बहसपत्र तैयार भइरहेको छ, उस्तै परे रास्वपा र प्रम बालेन साहले जनमत संग्रह घोषणा गरिदिए भने के होला ? जसले काम गर्न बाधा गरिरहेका छन्, तिनीहरूमाथि रास्वपाले निर्णायक शक्ति देखाइदियो भने स्थितिले कुन मोड लेला ? प्रतिपक्षीहरूले जसरी पनि रास्वपा र प्रम बालेन साहलाई असफल पार्नैपर्छ भन्ने एकसूत्रीय नीति लिनु भन्दा कसरी प्रम बालेन साहलाई संसदीय संष्कृति बसाल्न उत्प्रेरित गर्ने र बालेन साहले पनि त्यसप्रकारको व्यवहार देखाउनु आजको आवश्यकता हुनुपर्ने हो ।
सबैलाई थाहा छ, मरेको संविधानले प्रम बालेन साह र रास्वपालाई  केही गर्न सक्दैन । संविधान संशोधन भयो भने बालेन साह अझ शक्तिशाली बन्नेछन् भन्ने बुझेका र जनताबाटै किनारा लगाइएकाहरूको सातो गएको परिणति हो, चुनावपछिको झण्डै दुई तिहाइको पार्टीलाई धरापमाथि धराप थापेर देशमा अराजकताको आगो फुकिरहेका छन् । 
गत भदौ २३ र २४ मा सडक विद्रोह, त्यसपछि चुनावी बिद्रोहपछि रास्वपाको सरकार आयो । यो सरकार परिवर्तन दिन्छु भनेर आएको हो । परिवर्तन गर्न रोक्नु भनेको राष्ट्रिय अपराध नै हो 
हिजोका दिनमा नैतिकता र निष्ठाका सीमाहरू पल–पल धराशायी पार्दै किनारा लागेकाहरू जनताले खोजेको परिवर्तन रोक्न खोज्नु भनेको फेरि अर्को बिद्रोहलाई निम्त्याउनु हो । लुट गर्ने र परिवर्तन बिरोधीहरू जसले ३७ वर्षमा कुनै परिवर्तन दिन सकेनन्, तिनले देश र जनतालाई दिनुसम्मको दुःख दिएकै हुन् । भन्नलाई यी असफल पुराना नेताहरू लोकतन्त्र लोकतन्त्र भनिरहेकै छन्, लोकतन्त्रको अन्तिम सत्य भनेको देश र जनता हुन् । बालुवामा टाउको घुसारेर बलवानको आत्मरतीमा रमाउने सुतुरमुर्ग र पुराना दलहरू उस्तै उस्तै हुन् । तिनीहरू अहिले पनि नयाँ शक्ति, नयाँ परिवर्तनलाई परास्त पार्न न्वारानमा खाएको घीउको बल निकाली रहेका छन् । उनीहरू बालेन्द्र सरकार भाग्यो, मर्यादा नाघ्यो भनेर चिच्याइरहेका छन् । तिनले बालेन्द्र सरकारले भ्रष्टाचार ग¥यो भन्न सकेका छैनन् । सुशासन दिन खोजेन भन्न सक्ने आँट देखिन्न तिनमा । संसदप्रति जवाफदेही भएनन् भनेर बिरोधका लागि बिरोध गरिरहेका छ्न । जुन साह्रै्र नै अपाच्य विषय हो ।
२०६५ सालमा जनताले खोजेकै हुन् भने भन्दै राजाले सरक्क गद्दीबाट पन्छिदिए । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको १७ वर्षभित्र जुन दर्दनाक र पीडाजन्य घटनाक्रम देखिएका छन्, देश असफलताको कृष्णभीरमा पुगेको छ । त्यसपछि जनता जागेका हुन् । यो परिवर्तन आएको हो । यो जनचाहनामाथि लुटतन्त्रको दाग लागेकाहरूले हमला गर्नु लज्जा पनि लजाउने विषय हो । वास्तवमा सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै छानबिन थालेपछि भ्रष्टहरू नराम्ररी आत्तिएका छन् ।
पुराना दलहरूले राजनीतिकरण गरेका न्यायपालिकादेखि सबै राज्यसञ्जालहरूबाट दलीयकरण हटाउन खोज्दा पुराना दलहरूले तीन लोक चौधभुवन देखेका छन् । उनीहरू नराम्ररी रिसाएका छन् र आफूजस्तै अलोकप्रिय र जनविरोधी रूपमा रास्वपा र बालेन्द्र साहलाई देखाउन खोजिरहेका छन् । प्रम बालेन्द्रले भनेका छन्– भाषणले देश बन्ने भए पुरानाले गर्नुसम्मको भाषण गरेकै हुन्, देश बनेन, सुशासन भत्कियो । अपराध मौलायो । मलाई मार्न खोज्नेहरूसँग समेत म डराउन्न । म काम गर्न आएको हुँ, काम गर्छु । भ्रष्टहरूलाई खोरमा नजाकी छोड्दिन । अर्थात् उता अमेरिका–इरान, यता रास्वपा–प्रतिपक्ष युद्ध सुरू भएको छ । यो युद्धले स्थिति काबु बाहिर जानसक्छ, देशले अर्को महगो मूल्य चुकाउनु नपरोस् । चेतना भया ।