यो अभिव्यक्ति प्रम बालेन साहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम राहको हो । रास्वपा अत्यधिक बहुमतसहित सरकारमा छ । यही सरकारले पूर्वसत्तारूढा एमाले, कांग्रेस, माओवादी (हाल नेकपा)जस्ता पार्टीहरूले एजेण्डा बनाएर पनि गर्न नसकेको संविधान संशोधनको बिडा उठाएको छ । संविधान संशोधनको बहसपत्र तैयार गर्न प्रम बालेन्द्र साहले आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर बहसपत्र तैयार हुँदैछ । यो समितिमा रास्वपा, नेकपा एमाले, कांग्रेस, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा, लोसपा, राजमोका सदस्य रहेका छन् । यो समितिले पार्टी, समाजका धेरैको सुझाव संकलन गरेपछि आमनागरिकको सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
कांग्रेसभित्रका संवैधानिक राजतन्त्रको माग गर्ने धेरै नेताहरू भए पनि आफ्नै बिबादका कारण प्रतिनिधि खटाएको छैन । प्रम बालेन साह राजतन्त्रका प्रति उदार छन्, राष्ट्रपतिलाई पार्टीको झोले ठान्छन्, २०६३ वैशाख ११ गते राजासँग सम्झौता गर्ने दलहरूले राजालाई धोका दिंदा अन्याय भएको ठान्छन् । भनिन्छ, जनताको मागको संवोधन र अन्यायमा परेका पूर्वराजाले पनि न्याय पाउँदैछन् ।