धर्मरत्न श्रेष्ठ -
अव हुने कुनै पनि निर्वाचनमा मतदाताले कुनै पनि उमेदवारलाई भोट नदिएर अस्वीकार गर्न पाउने व्यवस्था मतपत्रमै हुने भएको छ। यसका लागि सर्वोच्च अदालतले पहिले नै आदेश दिएको थियो र त्यही आदेशानुसार निर्वाचन आयोगले कानुन निर्माण गर्न मस्यौदा तैयार गरेर गृहमार्फत सरकारलाई बुझाएको छ। सरकार कानुनको तैयारीमा छ। यो कानुन लागूभएपछि मतदान गर्न मतदान केन्द्र पुगेका मतदाताले कुनै पनि उमेदवारलाई मत नदिएर अस्वीकार गर्न सक्छन्। राइट तु रिजेक्टको अधिकार मतदातालाई प्राप्त हुनेछ।
मतपत्रमा नन अफ दी एभव भन्ने पनि उल्लेख हुनेछ र त्यसमा चिनो लगाएर मत दिएपछि कुनै पनि उमेदवारले मत पाउने छैनन्, उमेदवार अस्वीकार गर्ने मतदाताको सार्वभौम हक सुरक्षित हुनेछ। भारतमा पनि यस्तो व्यवस्था गतवर्षको विधानसभा चुनावदेखि लागू गरिएको छ र नेपालमा पहिलोपटक यस्तो व्यवस्थाको अभ्यास हुनेछ। राजनीतिक दलहरुले के कस्ता उमेदवार उठाउने छन्, त्यसमा मतदाताले विचार गर्न सक्नेछन्। अव दलहरुले उमेदवार चयन गर्दा मतदाताले अस्वीकार नगरुन् भन्ने विषयमा ख्याल राख्नैपर्ने स्थिति आउन लागेको छ।
हुन त नेपालजस्तो अविकसित, अशिक्षित समाजमा यस्तो कानुन खासै प्रभावकारी नहुन सक्छ। किनभने पुल बनाइदिन्छु, धारो ल्याइदिन्छु भनेर अख्तियार प्रमुखमाथि महाभियोग प्रस्तावमा सही गराएको र सांसद नै यसरी झुक्यानमा परेका खबरहरु सार्वजनिक भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सांसदकै मत बदर भएका छन्। आमनागरिक त त्यति सचेत र संचतन पनि छैनन्। त्यसकारण यस्तो कानुनको अभ्यास तत्काल लाभकारी नहुनसक्छ। तथापि अभ्यासले मतदातालाई अभ्यस्त पार्दै जानसक्छ, चेतनाको स्तर बढ्दै जानेछ।
