काठमाडौँ । सुकुम्वासीको मुद्दा पाएका प्रतिपक्षीले रास्वपा र बालेन्द्र साहको सरकार निरंकूश हुनथालेको भनेर सडक तताउन थालेका छन् ।
प्रम बालेन्द्र साहले काम गर्न आएको, काम गर्छु भन्दा पनि जनादेश र मतादेशको बिरूद्ध प्रतिपक्षीले डेढमहिनामै सरकारलाई घेर्न थालेका छन् । प्रतिपक्षीले राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखवीच विष घोल्नकै लागि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता पठाउन लगाएका छन् । झण्डै दुई तिहाइको जनबल भएको पार्टी र सरकारलाई काम गर्न अल्झो थाप्नु भनेको राजनीतिक द्वन्द्व बढाउन डढेलो सल्काउनु हो भन्ने ठहर विज्ञ विशेषज्ञहरूको रहेको छ ।
राष्ट्रपति र प्रतिपक्षीले समेत सरकारलाई जनादेशअनुसार काम गर्न समय दिनुपर्नेमा त्यसो गरेनन् । यसअघि नै दुईपल्ट सरकारले पठाएको र राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको बहानामा यसपल्ट पनि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक ((काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ फिर्ता गरेर सरकारसँग राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षीको साथ झगडा गर्ने संकेत दिएका छन् । संविधानविदहरूले समेत प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न र सरकारले हठ देखाए मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिंदादिंदै प्रतिपक्षीले उचालेको भरमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक अराजकता र अस्थिरता निम्त्याउँदै बालेन्द्र सरकारलाई सुशासन स्थापित गर्ने काममा बाधक बनेका छन् ।
यदि जनअपेक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार काम गरे, निरंकूश हुनखोजे जनताले नै दण्डित गर्नेछन् भन्नेसम्म हेक्का प्रतिपक्षी र राष्ट्रपतिले राखेनन् । राजनीतिक बृत्तमा जसरी पनि रास्वपा र प्रम बालेन्द्रलाई असहयोग गर्ने र असफल पार्न देशव्यापी रूपमा प्रतिपक्षी सलबलाएका छन् ।
सरकारले काम गर्न रोकेको भनिसकेको छ । निश्चित रूपमा राष्ट्रपति र सरकारवीच तिक्तता अनुभूति हुनथालिसकेको छ ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार ‘संविधान र लोकतन्त्रको भावना र मर्मको रक्षा गर्न र बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त दिन राष्ट्रपतिज्यूले पुनर्विचारका लागि पठाउनुभएको हो’ । सरकारले उक्त अध्यादेशलाई यथास्थितिमा राख्ने, परिमार्जन गर्ने वा संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउने निर्णय लिनेछ । यो विषयलाई सरकारले कसरी लिन्छ भन्नेमा राजनीतिक र कूटनीतिक बृत्तमा समेत चासो बढेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्तीवीचको सम्बन्ध चिस्सिएको अनुभूति हुनथालिसकेको छ । यसअघि नै राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउनेसम्मका चर्चा रास्वपाभित्रैबाट चुहिएको थियो । सरकारले आफूअनुकूल कानुन बनाएर काम गर्न खोज्दा पनि विपक्षी दलहरूको लहैलहैमा लागेर र जनादेशको खिलापमा राष्ट्रपति बाधक बनेको रास्वपा सरकारको निष्कर्ष देखिन्छ । राष्ट्रपतिको अध्यादेश फिर्ताको जवाफलाई बालेन्द्र सरकारले नकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
कानुन मन्त्रीले अध्यादेशबारे प्रष्ट पारिसकेको स्थिति छ । स्वयम् प्रम बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जालबाट आफूलाई प्रष्ट पारिसकेका छन् । रास्वपाका सांसद तथा कानुनविदहरू अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदै नभएको जिकिर गरिरहेकै छैन । राष्ट्रपतिले निर्णय गर्दा संविधान र लोकतन्त्रको भावना तथा मर्मको रक्षामा ध्यान नदिएको भनेका छन् । मर्यादा नाघेका राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र काम गर्नुपर्ने र अध्यादेशमा त्यसो नगरेको भनेका छन् ।
संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिका आलंकारिक रहेको छ । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसी राजनीति गरेको धेरैले विश्लेषण गरेका छन् ।
रास्वपामाथि जनताले अपार विश्वास देखाएर मतादेश दिएका हुन् । देशमा भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्यका लागि बालेन्द्र सरकार बनेको हो । यो भावना राष्ट्रपतिले नबुझेको धेरैको भनाइ छ । उल्टै राष्ट्रपतिको भावना सरकारले बुझ्नुपर्ने विषय उठान गरेको देखिन्छ । सरकारले संवैधानिक परिषदमा उपस्थित सदस्यको बहुमत अर्थात् तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गर्न खोजेको हो । राष्ट्रपतिले सरकारलाई पत्याएनन् ।