नेपालमा बहुदलिय  संसदीय ब्यवस्था पुनस्र्थापना भएको पनि ३६ बर्ष बितिसकेको छ । ०४६ चैत २६ गते नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वाममोर्चासहितको संयुक्त जनआन्दोलनको दबाबमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले देशवासीका नाममा सम्बोधनगर्दै बहुदलिय  व्यवस्था पुनःस्थापनाको घोषणा गर्न‘भएको थियो । ०४६ फागुन ७ गतेदेखि शुरूभएको त्यतिबेलाको जनआन्दोलन करिब ५० दिनसम्म चलेको थियो । आन्दोलनका क्रममा देशभर प्रदर्शन, जुलुस र प्रतिरोधका कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए । ०४७ सालको संविधानमार्फत संसदीय ब्यवस्थालाई संस्थागतगर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । घटनाक्रमलाई हेर्दा ०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार विघटनगर्दै संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्न‘भएको थियो । त्यसपछि दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागूगरिएको थियो । जसले करिब तीन दशकसम्म राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध, नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश र केन्द्रिकृत सत्ताको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको थियो । हाल फेरी गत भदौ २३ र २४ गतेको रहस्यमय घटना भएर आएको शासन सत्ताले एकातिर रहस्यमय ढंगले ०७२ को संविधान संशोधन गराउने प्रयास थालेको छभने अर्कातिर बहुदलिय  संसदीय ब्यवस्थाका मर्म मर्ममाथि प्रहार पनि थालेको छ । जसलेगर्दा फेरी ०१७ साल नयाँरूपमा दोहरिनसक्ने स्पष्ट संकेतहरू देखिएका छन् । 
गत भदौको घटना भएदेखिनै  नेपालका मुख्य संसदवादी दल मानिएका मुख्यत नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई  किनारा लगाउने प्रयास गरिएको थियो । तर उनीहरूले जसरी पनि गत फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिने नीति अख्तियार गरेका कारण पूरै किनारा लाग्न पाएनन् । तथापि संसदमा झिनो मतले भएपनि उपस्थिति जनाउन सफल भएका छन् । तर झण्डै दुई तिहाई बहुमतकासाथ शासन सत्तामा आएको रास्वपाले दलहरूमाथिनै अंकुश लगाउने प्रयास थालेकाले नेपालको सत्ता राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ ? भन्ने अन्योलताको थालनी भएको छ । आश्चर्यको बिषय केछभने नेका र एमालेमात्र नभएर हाल संसदमा नरहेका राजमो लगायतका कतिपय दलहरूलेसमेत नयाँ सरकारले थालेको संविधान संशोधनको प्रक्रियामा भाग लिएर आआफ्नो सुझाव दिनथालेका छन् । तर ०७२ को संविधानलाई देशमा बिद्यमान सबै समस्याहरूको जड भएको बताउने र गत दोश्रो संविधानसभादेखि हालसम्मका कुनै निर्वाचनमा पनि भाग नलिएका क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाललगायतका दलहरूसँग बर्तमान सरकारले संविधान संशोधनका लागि सुझाव पनि मागेको छैनभने उक्त पार्टीहरूले देशको संविधाननै संशोधन हुनलागेकोप्रति खासै ध्यान पनि दिएका छैनन् । यसै अवस्थामा बिभिन्न बिद्यालयहरूमा रहेका स्वतन्त्र बिद्यार्थी यूनियन, बिभिन्न कार्यालयमा खुलेका कर्मचारी संघ संगठनहरूमाथि अंकुश लगाउने कार्यको थालनी भैसकेको छ । बहुदलिय  संसदीय ब्यवस्थाको मुटु मानिएको ट्रेड यूनियन बन्द गराउने अभ्यासहरू पनि थालिएका छन् । खासमा यस्ता संघसंगठन भनेका दलका जग हुन् । बिद्यार्थी र कर्मचारीलगायतका संघसंगठनहरूमा अभ्यासगर्दै राजनीतिक दलहरूको निर्माण हुने हो । त्यतिमात्र होइन बहुदलिय  संसदीय ब्यवस्थाको जग मानिएका स्थानीय निकायहरूलाई पनि दलबिहीन बनाउने प्रस्तावहरू आएका छन् । त्यसैले हाल नेपालको शासन सत्तामा रहेको सरकारको गन्तब्य भनेको निर्दलियतातिर नै हो भन्ने देखिएको छ । यद्यपि त्यसको औपचारिक घोषणा गरिएको छैन । नेपालमा यतिबेला राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । तर बर्तमान सरकार उक्त दुई कुराको ठीक बिपरित गएको छ । त्यसैले यो सरकारको पालामा नेपालको अखण्डता र स्वाधिनतामासमेत नकारात्मक असर पर्नसक्ने देखिएको छ । विश्वमा स्थापित मान्यताअनुसार दुई वा सोभन्दा धेरै राजनीतिक दलहरू मिलेर कुनैपनी देशको शासन सत्तालाई निरन्तरतादिदै राज्य प्रणालीलाई सञ्चालनगर्न‘लाई बहुदलिय प्रणाली भनिन्छ । 
जसलाई बहुलवादमा आधारित मानिन्छ । बहुलवाद भनेको समाज, राजनीति, संस्कृति र बिचारधारामा विविधतालाई स्वीकारगर्ने र सम्मानगर्ने सिद्धान्त हो । यसले संसारको उत्पत्ति वा समाजको सञ्चालन एउटै तत्व वा बिचारबाट नभई बहुतत्व वा बहुविचारबाट भएको मान्दछ । यसैलाई कतिपयले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ पनि मान्नेगरेका छन् । जसले विविधतामा एकता, सहअस्तित्व र सहिष्णुतालाई जोडदिन्छ । राजनीतिक बहुलवादले समाजमा धेरै राजनीतिक दल, समूह र बिचारहरूको उपस्थितिलाई मान्यता दिन्छभने सांस्कृतिक र सामाजिक बहुलवादले बिभिन्न धर्म, संस्कृति, भाषा, रहनसहन र मान्यताहरूलाई समान सम्मान र अस्तित्वको अधिकार दिनुपर्ने ठान्दछ । त्यसैगरी दार्शनिक बहुलवादले संसारको उत्पत्ति र विकास एउटै तत्वबाट नभई बहुतत्वबाट भएको मान्यता राख्दछ । नेपालका संसदवादी दलहरूले ०४६ सालको परिवर्तनपछि स्थापित राजनीतिक ब्यवस्थालाई पूर्ण प्रजातन्त्र भने । ०६३ को परिवर्तनपछि लोकतन्त्र भने । अब ०८२ को परिवर्तनपछि के भन्छन् ? त्यो खुलेको छैन । तर संसदवादी दलहरू त्यसका मूल्य, मान्यता र आदर्शअनुसार बिधि र पद्धतिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न नसकेका कारण आजको अवस्था आएको हो । कुनै पनि देशको राजनैतिक प्रणाली त्यो देशको भूगोल, त्यहाँभित्र बसोबासगर्ने बिभिन्न बर्ग, जाती, भाषाभाषी समुदायको बिभिन्नताबाट निर्धारण गरिएको हुनु पर्दछ ।  नेपालमा बहुभाषा ( करिव १२३), बहुधर्म (आधा दर्जनभन्दा बढी), बहुजाती ( करिव १४२) तथा हिमाल, पहाड र तराईंको फरक, फरक भूगोल र भेषभूषा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सबैलाई मान्य हुने र उनीहरूलाई समेटेर एकताबद्ध बनाउने राजनीतिक ब्यवस्था हुनुपर्नेमा ०६३ को परिवर्तनपछि त्यसको ठीक बिपरितको ब्यवस्था लागूगराइएको छ । ०७२ को संविधानमा रहेको संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिलगायतका कुराहरू नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता कायम राख्ने उद्देश्यले समाबेश गरिएको पछिल्ला कतिपय घटनाहरूले स्पष्ट गरेका छन् । जसका पछाडि साम्राज्यवादी स्वार्थसमेत रहेको छ । जुन संविधान घोषणा भएको १० बर्ष बित्दा पनि पूर्णत कार्यान्वयन हुन नसक्नुले उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । 
झण्डै साँढे आठबर्षको समय र ३० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेर बनाइएको संविधान त्रुटीपूर्ण हुनु आफैमा बिश्लेषण लायक बिषय छ । यसअघि पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाउँदै बिघटन भएको थियो । दोश्रो संविधानसभालाई पनि पूर्ब शर्तहरूको भारी बोकाएर स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा बिधि र पद्धतिअनुसार कामगर्न नदिएको तथा सबै पक्षले भाग नलिएका कारण त्यसलाई संविधानसभाको कोटीमा राख्न सकिने अवस्था थिएन । त्यसैले अबको अवस्थामा तेश्रो संविधानसभाको घोषणा गरेर नयाँ  संविधानको निर्माण गराउनु उचित हुने देखिएको छ । तर बर्तमान सरकारले ०७२ को संविधानमै टेकेर आफ्नो चाहनाअनुसार संशोधन गराउने प्रयास गरेकाले बहुदलिय  संसदीय ब्यवस्था र गणतन्त्र दुबै संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसअघिका संसदवादी दलहरूले पनि नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र सहभागिता, समावेशिता एबं समानता र शानितपूर्णरूपमा सत्ता हस्तान्तरण जस्ता कुराको अभ्यासगर्न÷गराउन सकेका थिएनन् । नयाँ सरकारले त झन बिचार नभएर बल प्रयोग र नेतृत्वमा रहेकाहरूको सनकका भरमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने÷गराउने प्रयास थालेको छ । पछिल्ला दिनमा वाक स्वतन्त्रता, संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका अधिकारहरू कुण्ठित हुनथालेका छन् । सरकारको आलोचना गर्न, माग राख्न र आवाज उठाउनसक्ने वातावरण बिथोलिँदै गएको छ । दलीय प्रतिश्पर्धा र जनसहभागिताले खासै प्रश्रय नपाउने अवस्था देखिएको छ । 
भाबि दिनमा मतदानगर्ने अधिकार के हुन्छ ? त्यो यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । नेपालको राजनीतिमा ०४६ सालको परिवर्तनदेखिनै सरकारको आयु छोटो हुने, बारम्बार प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने, गठबन्धनको खेल चलिरहने परिपाटीले स्थान लिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ भने त्यसले नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ र विकासमा अवरोध उत्पन्नगर्ने गरेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनउत्तरदायित्वको कुरा हुन्छ । तर नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएको छ । सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिताको अभाव छ, राजनैतिक संरक्षण, र दण्डहीनता व्यापक रहेको छ । लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाका बीचमा स्पष्ट सन्तुलन हुनु आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा कार्यपालिकाको खुलेयाम हस्तक्षेप न्यायपालिका र संवैधानिक आयोगहरूमासमेत देखिने गरेको छ । संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रताको कुनै सुनिश्चितता छैन । यहाँका शासकहरू जनताका माग सुन्नेभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थ र सत्ताका लागि संघर्ष गरिरहेका देखिन्छन् । यसरी नेपालमा कायम रहेको विदेशी हस्तक्षेपका कारण आन्तरिक राजनीतिसमेत प्रभावित भएको छ । हुँदाहुँदा हाल आएर दलीय ब्यवस्थाभित्र पनि कतिपय निर्दलिय अभ्यासहरू हुनथालेका छन् । जसले बिभिन्न किसिमका भ्रमहरूको सिर्जना गरेको छ । देशभक्त नेपालीहरूले देशअनुसारको राजनीतिक ब्यवस्थाका लागि दबाव बढाउने यो अपूर्ब अवसर हो । यो अवसरको सदुपयोग देखिएको छैन ।