बालेन सरकारले गठन गरेको असीम साह नेतृत्वको संविधान बहसपत्र कार्यदलको बैठक सुरू भएका छन् । सहभागी हुन कार्यदलमा प्रतिनिधिका रूपमा आएका खासगरी नेकपाका देव गुरूङ, एमालेका भीष्म अधिकारी र कांग्रेस, जसपाका डा.सुरेन्द्र झा प्रतिनिधिहरूले ‘विद्यमान संविधानको प्रस्तावना’ (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था) चलाउन नहुने अड्डी कसेका छन् । राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा अडान राखेको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । चलाउन खोजे गम्भीर विवाद सुरू हुने जिकिर गरिरहेका छन् । दलका प्रतिनिधिहरूले संविधानका आधारभूत विषय र मौलिकहक तथा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकको प्रभावकारीता हुन नसक्नुको विषयवस्तुमा के के संशोधन गर्नुपर्ने हो ? भनेर प्रश्नसहित सुझाव दिएका छन् ।
२०६३ पछि शासन सत्तामा हावी भएका दलहरूले संविधान संशोधनमा सरकारको के कस्तो धारणा छ ? सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राखेका छन् । स्मरणीय छ, सरकारले सय दिनका सय कार्यसूचीमा संविधान संशोधन पनि उल्लेख रहेका छन् ।