बालेन साहको टिमले ३७ वर्ष शासनसत्ता चलाएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेकपा सबै तीनछक पर्नेगरी काम गर्न थालेका छन् । स्वागत, सत्कार, उद्घाटन, भाषण केही देखिदैन । कानुनव्यवस्था, शासनसत्तामा रहेका फोहर बढार्ने र सुशासनको अनुभूति दिलाउन बालेन सरकार दिनरात एक गरिरहेको देखिन्छ ।
मेयर हुँदा सरकारले असहयोग गर्दा रोकिएको काठमाडौं नदी किनार, जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको र बनाइएका बस्ती र संरचना  खाली गराउने अभियान चलायो, सहजै खाली हुनथालेका छन् । काठमाडौंको थापाथली, गैह्रीगाउँ, शान्तिनगरमात्र होइन, कागेश्वरीको गोठाटार, बुद्धचोक, मनोहराका अनधिकृत वस्तीहरु पनि खाली भइसकेका छन् । अनधिकृत घरटहरा खाली गराउने अभियान पोखरा, बुटवल, पर्सालगायतमा चलिसकेको छ भने देशैभरि यो कार्यको असर देखिन थालेको छ । खासगरी सुकुमवासीले बालेन सरकारप्रति स्थायी व्यवस्था गरिदिन्छ भन्ने विश्वासका कारणले सुकुमवासीहरुले आफूले वर्षौदेखि बस्दै आएका थाँतथलो छाडिदिएका छन् ।
सहरी विकास, पालिका, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले सुकुम्वासी वस्ती खाली गराउन सुकुमवासीलाई सहयोग गरेका छन् । सरकारले सुकुमवासी भनिने सबैको स्क्रिनिङ गरिरहेको छ । करोडौंका घरजग्गा भएका, गाडी चड्ने, धनाध्य पनि सुकुमवासीको भीडमा देखिएका छन् । सरकारले वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गर्ने कार्य तीब्र गतिमा अघि बढाएको छ । सुकुमवासीहरुलाई खाने, बस्ने सबै हेरविचार सरकारले नै गरिरहेका छन् । सुकुमवासी वस्ती खाली गराउँदा केही बिरामी, बालबालिकाहरुले दुःख पाएका दृश्यहरु पनि देखिएका छन् ।
सुकुमवासी भनेर बस्ती बसाल्ने र तिनीहरुलाई भोट बैंकका रुपमा उपयोग गर्दै आएका कांग्रेस, एमाले, नेकपा र अन्य केही राजनीति गर्नेहरुले बिरोध गरेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीले समेत भय सिर्जना गरेको भनेर बिरोध जनाएको छ । तर राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतले वास्तविक सुकुमवासीको स्थायी बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत वास्तविक सुकुमवासीहरुलाई स्थायी र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिने विश्वास दिलाएका छन् । ०४६ सालपछि पहिलोपल्ट जनताले सुकुमवासीलेसमेत सरकारप्रति अपार विश्वास गरेका छन् ।
आमनागरिकमा विश्वास छ, बालेन सरकारले केही गर्छ । सुकुमवासी र असहायहरुको विश्वास छ, यो सरकार हाम्रै सरकार हो, यसले हाम्रालागि केही गर्छ । हो, जनतामा सरकारप्रतिको अपनत्व पहिलोपल्ट देखिएको छ । सरकारपक्ष भन्छ– छानबिनपछि वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान हुन्छ र तिनीहरुलाई नागार्जुन र अन्य स्थानहरुमा सुरक्षितसाथ राखिने छ । तिनीहरुको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा पनि सरकारले काम सुरु गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री भन्छन्– ढुक्क हुनुहोस् ।
बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य ! यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि । यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु ।
सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी ? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने ? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु ? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो ? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो ।.......
मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ । ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ ।
काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन् । त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो । हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ । देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ । वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ । ढुक्क हुनुहोस् ।