प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले त्यही त्यही काम गर्दैछन्, जुन काम गर्न तत्कालीन श्री ५ ज्ञानेन्द्रलाई गर्नबाट रोक लगाइएको थियो वा गर्न दिइएको थिएन । हुन पनि, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बेथिति, बिसंगतिलाई निमिट्यान्न पार्न राजा ज्ञानेन्द्रले जसरी विभिन्न आयोगहरु गठन गरेर, त्यतिबेलाको मौजूदा कानुनमा टेकेर पहलकदमी गर्नुभएको थियो र पछि त्यसलाई रोक्न जसरी जनआन्दोलनको नामको बिध्वंश मच्चाएर राजा ज्ञानेन्द्रलाई ती कामहरु गर्नबाट बन्चित मात्र गरिएको थिएन कि राजसंस्थालाई नै जुन हिसावले बिस्थापन समेत गरियो ।  ठिक त्यस्तै हिसावले अहिले प्रम बालेन्द्र साहले काम गरिरहेको भान हुन्छ । पुराना दलहरुमा दरिएका पुराना माओवादी हाल नेकपा, नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका मधेशवादी लहरुका नेता कार्यकर्ताहरुले जुन ब्रम्हलूट मच्चाएका थिए, त्यसलाईकानुनी रुपमा दण्ड दिन र  न्यायको शासन स्थापना गर्न जसरी अहिले कार्यहरु भइरहेका छन्,  त्यो निश्चय पनि स्वागतयोग्य नै छन् । अहिलेको कार्यहरुको सह्राहना गर्नु चैं पर्छ । हो, महँगी यथावत छ, अझ बढेको छ । युवाहरुको पलायन रोकिएको छैन, झन बढेको छ । त्यस्तै गरेर भूराजनीतिलको प्रभावले अन्यौलताको स्थिति छ । यी समस्याहरुलाई तुरुन्तै संबोधन गर्नुपर्नेछ । त्यो कसरी गर्लान् ? खासगरेर यी समस्याहरुका बारेमा अहलिेसम्म बालेन्द्र साह र उनको टिमको रोडम्याप देखा परेको छैन । झन मन्त्रीहरु दीपक साह, सुदन गुरुङको छछोटो समयमा नै राजीनामाले सुशासनको डंका पिट्ने बालेन्द्र साह र उनको टिमको मन्त्ती छनौट प्रकृया आलाकाँचो रहेको देखाउँछ । अब भनिदैछ, शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको २४ करोडको सम्पत्ति, परराष्ट्रमन्त्री शिशीर खनालको बफरस्टेटको उच्चारणका कारण यी दुई मन्त्रीहरु पनि धरापमा पर्ने देखिदैछ । उता अर्थमन्त्री स्वार्णिम वाग्ले र उनको अर्थ मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमामा गरिरहेको ससाना कडाइका बारेमा विवाद उठेको छ । स्वयं भारत सरकारले यसबारेमा नेपालसँग कुरा गर्ने बताएको छ । सुशासन कायम गर्ने हुटहुटी भएता पनि निर्णय क्षमताको अभाव, अनुको कमी, टिै लोकप्रिय हुनुपर्ने चाना र अन्तर्राीष्ट्रय सम्ब्न्धमा निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यशैली र ज्ञानेको कमीका कारण कतै बालेन्द्र साह र उनको टिम असफल भएर जनताले फेरि एकपटक आन्दोलन गर्दै सत्तबबाट बाहिर पु¥याउने त हैनन् ? भन्ने शंका उब्जिएको छ । 
संसदमा बहुमत छ । सरकार स्थिर छ । प्रतिपक्षी मौन छन्, नयाँ नयाँ भएकाले उनीहरुको सम्पत्ति बिबरण र अभिव्यक्तिमा बिबाद भए पनि बिरोध गरिसकेका छैनन्, गर्ने ठाउँ देखिएको छैन । बालेन्द्र साहले संघीयताको अन्त गर्नुपर्ने थियो, कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्नुपर्ने छ । त्यतातिरभन्दा विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरुको खारेजी, सुकुम्वासीको उठिबास, सहरहरुको तोडफोड आदि गर्दा बालेन्द्र सरकारको बिरोध बिस्तारै सुरु हुनथालेको छ । आगो नबली धुवाँ उठ्दैन, पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रम बालेन्द्र साहवीच गूट खडा हुनथालेको देखिदैछ । विदेशी शक्तिहरु पनि झम्टाझम्टी गर्दै देखिदैछन् । नयाँ नौदिन भन्ने उखान थियो, फुकी फुकी निर्णय गरिएन, बोलिएन भने मन्त्रीहरुले विपक्षी र सडकका बिरोधीहरुलाई मुद्दा बनाइदिनेछन् । शोषित, पीडित जनताहरु जो कांग्रेस, एमाले, नेकपा र अन्य ससाना दलहरुबाट समेत वर्षौंदेखि प्रताडित थिए, तिनको प्रताडनाबाट मुक्ति गराउँदै, केही जनअपेक्षित सुशासनका कार्यहरु गरिरहेकाले मात्र बालेन्द्र सरकारप्रति आशा र भरोसा टुटिसकेको देखिदैन । चुनावमा करारी हार भएकाले कांग्रेस, एमाले, नेकपाले विद्यार्थी वा अन्य आन्दोलनमा समर्थन गरिसकेका छैनन् । सरकारले भ्रष्ट व्यापारी, उद्यमीहरुलाई कारवाही थालेकाले उनीहरु पनि भित्रभित्रै आक्रोसित भइरहेका छन् । तथापि आम नेपालीको भरोसा भएकाले विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यापारी, उद्यमीहरुको आक्रोस आगो बन्न सकेको छैन ।
चौतर्फी युद्धको ढोका खोलेकाले चक्रवर्ती नेपोलियनको अन्ततः हार हुनगयो । चौतर्फी बिकृति र बिसंगति बढार्न अघि सरेको बालेन्द्र सरकार कतै नेपोलियनको नियतिमा नपुगोस् । जनताको साथ छ, जनादेश, जनबल छ, विपक्षी साह्रै कमजोर छन्, काम गर्छु भनेर लागेका प्रम बालेन्द्र साहले बोल्ने फुर्सद पनि पाएका छैनन् । बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता सांसदले संसदमा प्रश्न सोध्नेछन् र प्रम बालेन्द्र साहले जवाफ दिनुपर्नेछ । त्यो बेला बालेन्द्र साहको ढाडको हाड कति बलियो छ भनेर देशवासी र सारा संसारले देख्नेछन् ।
प्रश्न बालेन्द्र साहलाई अपराधीहरुको जालोले जनअपेक्षित काम गर्न देला ? भन्ने हो । बालेन्द्र साह र रास्वपाले आफूलाई मध्यममार्गी मूलधारको सफल राजनीतिक शक्ति बनाउने हो भने पूर्वराजाले सुझाएजस्तो संवाद, सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्नुपर्नेछ । जबसम्म नेपाल रहिरहन्छ, तवसम्म राजतन्त्र राजनीतिक शक्तिका रुपमा हुनेछ । यत्ति बुझे रास्वपा र बालेन्द्र साह सफल हुनेछन् ।