नेपालीमा उखाननै छ ‘घरतिर जाँदा वनतिर मुख, वनतिर जाँदा घरतिर मुख’ हुने होभने कुनैपनि काम पनि बन्दैन । बरू त्यस्तै अवस्था प¥योभने दुर्घटनामा परिन्छ । बढो आश्चर्यजनक ढंगले गत भदौ २३ र २४ गतेको बिध्वंश भयो, सोही बिध्वंशलाई कारण जनाएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते संसदको बैठक चलिरहेकै बेला संसद बाहिरबाट त्योपनि संविधान बिपरित पूर्ब प्रधान न्यायाधिशलाई प्रधानमन्त्रिमा नियुक्त गरेर मनोनित प्रधानमन्त्रिको एकल सिफारिसमा निर्वाचित संसदनै बिघटन गरी नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरिदिनु भयो । आश्चर्यजनक ढंगले नै निर्वाचन भएर रास्वपाले झण्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेर सरकार गठन गरेको छ । यसरी आएको सरकारले समग्र देशको उन्नति, प्रगति र आफ्नोसमेत स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिलाई प्रमुखता दिएर काम गर्नुपर्नेमा सरकार पनि आश्चर्यजनक ढंगले शुरूमा मुठभेडमा उत्रिने प्रयास गरेको थियोभने हाल केही सेलाएकोजस्तो देखिएको छ । जसलेगर्दा ‘मुसाजत्रै मुसा’भन्ने नेपाली उखानजस्तै यो सरकारले पनि यसअघिकै सरकारका पदचापहरू पछ्याउन खोजेको देखिन थालेको छ । जेनजीले स्थापना गरेको भनिएको सरकार ढाल्न फेरी पनि जेनजी समूहहरूनै अग्रसर हुनथालेका छन् । सरकार गठन भएको १०० दिन पनि नपुग्दै बिभिन्न क्षेत्र र पक्षबाट बिरोध हुनथालेको छ । बिभिन्न राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूका लागि राजनीतिक दाउपेचका कुराहरू होलान तर सर्बसाधारण जनताका लागि जुन पार्टीको सरकार आए पनि र जो प्रधानमन्त्रि भएपनि खासै फरकपर्ने देखिँदैन । त्यसैले नयाँ सरकारले नयाँ ढंगले देशलाई अगाडि बढाउन खोजेको खण्डमा सबै क्षेत्र र पक्षको समर्थन हुन्छभने नयाँ सरकार पुरानै ढंगले परिचालित हुनथालेको खण्डमा बिरोध पनि हुन्छ । त्यसैले हालको सरकारमा आएकाहरू, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रिले देशको खास समस्या के हो ? भन्ने पहिचान गर्नु÷गराउनु आवश्यक छ । देश चल्ने भनेको ऐन कानून र बिधि एवं पद्धतिले हो । 
त्यसैले नेपालमा हाल जेजस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसको मुख्य कारण ०७२ को संविधानमा रहेको त्रुटीनै हो । दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन यताका कुनैपनि निर्वाचनमा भाग नलिएको तर देशको क्रियाशील पार्टीमध्येको एक क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले बिद्यमान सबै समस्याको जड भनेकै ०७२ को संविधान रहेको औपचारिक ठहरनै गरेको छ । उसले जन संविधानको माग गरेको छ । तर जनसंविधान भनेको कस्तो हो ? भन्ने स्पष्ट गरेको छैन । ०७२ को संविधान बन्नका लागि करिव साँढे आठ बर्षको समय र ३० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो । तर त्यसरी बनाइएको संविधान घोषणा भएको १० बर्ष बित्दा पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । उक्त संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन त के अब सहजै संशोधन हुनेसमेत संभावना छैन । किनकी ०७२ को संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरू संघीयता, जातीय समाबेशी, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिलगायतका कुराहरू विदेशीद्वारा प्रायोजित एजेण्डाहरू हुन् । जसको मूलधेय नेपालमा सधै राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक कलह र आर्थिक संकट सिर्जनागर्नु हो । आखिर हाल भएको पनि त्यहिनै छ । ०७२ को संविधान निर्माणगर्दा विदेशीद्वारा प्रायोजित उपरोक्त एजेण्डालाई संविधान निर्माणका पूर्ब शर्त बनाइएको थियो । त्यतिबेला सर्बसाधारण जनताले दिएका सुझावहरूलाई दराजमा थन्क्याइयो । संभवत गत जेनजी आन्दोलनमा त्यसलाई पनि जलाइयो होला । हालसम्म पनि कतिपय समूहले उपरोक्त बुँदाहरूलाई संविधान संशोधनको पूर्ब शर्त बनाएका छन् । नेपाली जनताका दृष्टिले ति कुराहरू नै मुख्य समस्या हुन्भने कतिपय समूहका लागि ति बुँदाहरू उपलब्धी हुन् । त्यसैले बर्तमान सरकारले संसदमा झण्डै दुई तिहाइको संख्या रहेपनि जनताको चाहना र देशको खास आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्न÷गराउन सक्दैन । 
यसअघिको झण्डै दुई तिहाइको नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका दलहरूको सरकारले संविधान संशोधन गराउन नसक्नुको कारण पनि त्यहीनै हो । त्यसैले बर्तमान सरकारले सर्बप्रथम संसदबाट ०७२ को संविधानलाई पूर्णरूपमा खारेज गरेर तेश्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने वा नयाँ संविधान निर्माण मस्यौदा समिति बनाउने निर्णय गराउन सक्नु पर्दछ । त्यसपछि संविधानसभा वा त्यस्तो समितिलाई पूर्बशर्त बिनाको स्वतन्त्र र निश्पक्षरूपमा कामगर्ने जिम्मेवारी पनि संसदको बैठकलेनै तोकेको हुनुपर्दछ । नेपालमा हाल बिवादमा रहेको भनिएका कुराहरूमा राजतन्त्र कि गणतन्त्र, संघीयतामा जानेकि नजाने, धर्म निरपेक्षकि हिन्दू राष्ट्र, प्रत्यक्ष निर्वाचनकि समानुपातिक निर्वाचनभन्ने लगायत रहेका छन् । जसको टुंगो जनमत संग्रहबाट लगाइएको हुनुपर्दछ । यसरी निर्माण भएको संविधान अन्तर्गत बन्ने ऐन, कानूनहरूले देशलाई अगाडि बढाउन सक्दछन् । त्यसैले यसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष समितिमार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्न÷गराउन नसक्ने होभने संविधान संशोधनको कुरा तत्काल बन्दगर्दा राम्रो हुन्छ । संविधानपछिको मुख्य समस्या भनेको सामाजिक सञ्जाल र भ्रष्टाचार हो । सामाजिक सञ्जालका लागि नियमन होइन । सेन्सरसिपकै ब्यवस्था गरिएको हुनुपर्दछ । अनाबश्यक, फजुल र देशमा झगडा बढाउने सामग्रीहरू सेन्सर गरेर हटाउने ब्यवस्था गर्नुको बिकल्प छैन । त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि राम्रो कानूनी ब्यवस्था गरिएको हुनुपर्दछ । 
हरेक बर्षको बेरूजु त्यसैबर्ष उठाउनेगरी ब्यवस्था गरिएको हुनुपर्दछ । पदमा रहनेहरूको सम्पति बिवरण शुरूबाटै छानविन र निगरानीमा राखिएको हुनुपर्दछ । नेपालको वर्तमान सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरू बुझ्नका लागि बिद्यमान राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक सन्दर्भहरूलाई हेरिन आवश्यक छ । गत फागुन २१ को निर्वाचनपछि बर्तमान सरकारप्रति ठूलो जनअपेक्षा रहेको छ । साथै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै जटिल रहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि बर्तमान सरकारले जे जसरी र जेजस्ता कदमहरू चालेको छ, त्यसमा नीतिगत त्रुटीहरू रहेका छन् । त्यसैगरी आर्थिक सुधार र रोजगारीका कुराहरू जसरी उठेका छन्, त्यसमा पनि नयाँ ढंगले शोचबिचार गरेर कदम चाल्नु आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुस्त छ र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता रहेको स्पष्ट छ । उत्पादनमुखी उद्योग (कृषि, ऊर्जा, पर्यटन) मा लगानी बढाउने तिर सरकारी ध्यान जानसकेको छैन । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाग र्नेगरी मुख्यत कृषि उद्योगमा ध्यान दिइन आवश्यक छ । जसका लागि देशभरी प्राथमिक तहदेखिनै कृषि शिक्षामा जोड दिइएको हुनुपर्दछ । ताकि हरेक ब्यक्ति माध्यमिक तहको शिक्षा पूरागर्दा कृषिका लागि उपयोगी जनशक्ति बन्न सकोस । त्यसपछि अन्य सीपहरूको विकास गराउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी देशमा  स्थिरता र आन्तरिक व्यवस्थापनका कुराहरू पनि उठेका छन् । स्थिरताका लागि राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित ब्यवस्था लागूगराउन र अभ्यास गराउन सक्नुपर्दछ । हाल नयाँ सरकारभित्रै पनि आन्तरिक मतभेद र पदलोलुपता चुनौती बन्नसक्ने अवस्था छ । 
त्यसैले पार्टीभित्र अनुशासन र स्पष्ट नेतृत्व आवश्यक छ । सबैतिर स्पष्ट बिधि र पद्धतिद्वारा योग्यतामा आधारित छनोट र नियुक्तिको ब्यवस्था गरिएको हुनुपर्दछ । त्यसैगरी सन्तुलित विदेश नीतिका लागि ‘शान्ति क्षेत्र नेपाल’को अवधारणालाई पूर्णरूपमा लागूगराइएको हुनु आवश्यक छ । देशमा मेलमिलापको राजनीति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभ्यास नभएसम्म नेपालजस्तो मुलुक अगाडि बढ्नै सक्तैन । नेपालमा कागजीरूपमा असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीति भएपनि ब्यवहारमा त्यसको ठीक बिपरितका गतिबिधिहरू भैरहेका छन् । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनदेखि नै नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप र तानातान ब्याप्त छ । अझ ०६३ को परिवर्तनपछि नेपाललाई अमेरिकी सैन्य संगठन ‘नेटो’ निकट बनाइएको छ । रूस–युक्रेन युद्धमा युक्रेन र इजरायल हमास युद्धमा इजरायलको समर्थनगर्नुकासाथै यसअघिको सरकारले छिमेकी चीनलाई एक्ल्याउन गरेको प्रयासले उपरोक्त कुराको पुष्टिगरेको छ । नेपालजस्तो मुलकको सरकारले सन्तुलित कूटनीति अपनाउनु र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुको अर्को बिकल्प छैन । कुनै एक देशसँगको अत्यधिक निर्भरता घटाउनु आवश्यक छ । नेपालले बिद्यमान भूराजनीतिक अवस्थालाई अवसरकारूपमा उपयोग गर्न÷गराउन नयाँ नीतिको तर्जुमागर्नु आवश्यक छ । संस्थागत सुधार र नीति कार्यान्वयनमा नेपालले ध्यान दिनुपर्दछ । स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीको आवश्यकता छ । उपरोक्त सबैका लागि सरकारले संसदमा रहे नरहेका क्रियाशील पार्टी र शक्तिको सर्बदलीय÷सर्बपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन गराएर सुझाव लिनु बढी उपयुक्त हुन्छ । उल्टो बाटो हिँडेर लक्षमा पुग्न सकिँदैन । यो नै सबैले सधै ध्यान दिनुपर्ने मुख्य बिषय हो ।