निमकान्त पाण्डे :
दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भएको १४ महिना नाघिसकेको छ। तर संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने सम्भावना देखिन छाड्यो। कदाचित संविधान आइहाल्यो भने पनि त्यो संविधानले देशमा अशान्ति मच्चाउने निश्चित छ भन्ने अनुमान आजैदेखि लगाउन सकिन्छ। नेकपा –माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चाले संविधान निर्माणका निम्ति राजनीतिक दलहरुको गोलमेच सम्मेलन भनेर उठाउँदै आएको आवाज अब निर्विकल्प देखिन थालेको छ। संविधानसभाभित्रको विप212ी दलको हैसियत बनाएको एनेकपा माओवादी र मधेसी दलहरुको मोर्चा संविधानसभाबाट बाहिरिएको छ भने संविधानसभामा दुईतिहाइ बहुमत भएका कांग्रेस एमालेसहितका दलहरु प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण गर्ने अभियानमा लागेका छन्। यो स्थितिले देश द्वन्दको भुँमरीमा जाकिने संकेत गरिरहेको छ।
संविधानसभाको चुनाव माओवादीले सञ्चालन गरेको दशवर्षे जनयुद्धको उपज हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। माओवादीले युद्ध स्थगित गरेर वार्ताको टेबुलमा आएका बेला संविधानसभाको चुनाव गराउने सवालमा सहमति नबनेपछि ऊ फेरि युद्धतिर फर्केको हो। नेपाली काग्रेेस, नेकपा एमाले र तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेतले संविधानसभाको चुनावमा सहमति जनाएका थिएनन्। जब राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिए, त्यसपछि मात्र कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वपंक्ति माओवादीसँग गुहार माग्न पुगेपछि संविधानसभाको चुनावमा सहमति बनेको हो। यसरी संविधानसभाको चुनावले जनयुद्धका एजेण्डाहरुलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। तथापि कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वपंक्तिले इतिहासको यो सत्यलाई स्वीकार गर्न मानेको छैन। वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो हिस्सेदारी जबर्जस्त रहेको दावी गर्दै आएको कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वले 181पान्तरणका एजेण्डाहरुलाई सम्बोधन गर्न मानिरहेको छैन। जनयुद्धले कस्तो खालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक 181पान्तरणको परिकल्पना गरेको थियो भन्ने विषय संविधानसभामा छलफलसमेत भएको छैन। माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि 181पान्तरणका सबै प्रयासहरु स्थगित गरिएको अवश्य होइन होला! 181पान्तरणका एजेण्डाहरुलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि जनयुद्ध स्थगन भएको हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ। रुपान्तरणलाई अवरोध गरेर देशमा शान्ति हुन सक्दैन। देशमा शान्ति भएन भने देशको विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा दशवर्षको सशस्त्र युद्धले स्पष्ट गरिसकेको छ। शान्ति कायम हुनका लागि सबैभन्दा पहिले जनताले खान पाउनु पर्दछ। त्यसपछि जनतालाई रोजगारीको आवश्यकता हुन्छ। जनताले स्वास्थ्य उपचारसमेत गर्न नपाउने अवस्थामा हामीले शान्तिको परिकल्पना गरिरहेका छौं।
संविधानसभाले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरुलाई कसरी पूरा गराउने भन्ने सवालमा दीर्घकालीन रणनीति निर्धारण गर्नुपर्दछ। संविधान निर्माण गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, कस्तो संविधान हामीले बनाउने हो। संविधान जनताको निम्ति यदि बनाउने हो भने त्यस्तो संविधान सबै दलहरुको सहमतिको दस्तावेज बन्नु पर्दछ। सबै दलहरुले जनताका समस्याहरुलाई बुझ्नु पर्दछ। जनताका समस्यालाई बुझ्न नसक्ने दलहरुले जनतालाई मान्य हुने संविधान निर्माण गर्न सक्दैनन्। अहिले संविधानसभामा भइरहेका गतिविधिले दलहरुको यही स्थितिलाई उजागर गरिरहेको मान्न सकिन्छ। तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले दशवर्षसम्म गरेको सशस्त्र संघर्षबाट प्राप्त सबै उपलब्धिहरु समाप्त भइसकेका छन्। उपलब्धिका नाममा आएको गणतन्त्र र धर्मनिरपे212तामा समेत एकप212ले अहसमति जनाइरहेको छ। गणतन्त्र र धर्मनिरपे212ताको सवालमा जनमत संग्रह गरिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। गणतन्त्र र धर्मनिरपे212ता पहिलो संविधानसभाले निर्णय गरिसकेकाले दोस्रो संविधानसभामा यो विषय छलफलमा समेत राख्न नसकिने अडान सत्ताप212बाट आइसकेपछि त्यहाँ अर्काे विवाद प्रवेश भएको छ। गणतन्त्र र धर्मनिरपे212तालाई अस्वीकार गर्दै आएको राप्रपा नेपाल संविधानसभामा चौथो राजनीतिक शक्ति बन्न पुगेको छ। संविधानसभाले सबैलाई समेट्ने हो भने राप्रपा नेपालको एजेण्डा पनि जनताबाट अनुमोदित गरिनुपर्छ भन्ने उसको आवाजलाई गलत भन्न मिल्दैन।
एकातिर जनयुद्धलाई स्थगित गरी शान्तिप्रक्रियाबाट जनप212ीय संविधान निर्माण गर्ने बाटोमा लागेको शक्तिलाई असफल तुल्याउने प्रयास भइरहेको छ भने अर्काेतिर हिजो निषेधित अवस्थामा रहेको राजावादी शक्ति झन् झन् बलियो बन्दै गइरहेको छ।यथार्थमा जनप212ीय संविधानले नै राजनीतिक दलहरुलाई जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्न मार्गदर्शन गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। संविधान जनताको प212मा भएन भने त्यस्तो संविधान जनताका आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने जनता विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन्। जनतालाई संविधानभन्दा पनि सुशासन चाहिएको छ। सुशासनबिनाको संविधान जनतालाई स्वीकार्य हुने छैन। दशवर्षे जनयुद्धकालमा जनतामा चेतनाको जागरण अभूतपूर्व भएको छ। चेतनालाई जतिसुकै बल प्रयोग गरे पनि दबाउन सकिंदैन। त्यसैले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने अभियानलाई स्थगित गरेर गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गरी जनयुद्धका एजेण्डालाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान निर्माण गरिनु पर्दछ। कुनै विषयमा विवाद हुन्छ भने विवादित मुद्दाहरु जनताबाटै फैसला गराउने गरी अगाडि बढ्नु सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हुनेछ, आगे नेताजीहरुलाई चेतना भया !