वैशाख २ गते, बालेन सरकारले २०६२ देखि २०८२ सम्म सार्वजनिक ओहोदामा रहेका राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन गरेको छ। सदस्यहरुमा पुनरावेदन अदालतबाट अवकाश भएका न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् । छानबिनमा गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन भएमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुनेछ।