सरकारले संविधान संशोधनको प्रकृया अघि बढाएको छ, यही संविधान संशोधनको बहस पत्र तयार पार्न गत बुधवारबाट औपचारिक छलफल अगाडि बढाएको छ । पहिलो बैठकमै कार्यदलमा सदस्य रहेका जनमोर्चाका नेता दुर्गा पौडेलले ‘हामीले मुख्य रूपमा प्रदेश संरचनाको खारेजी र स्थानीय तहको अधिकार वृद्धिमै जोड दियौँ’ भनेका छन् । जनमोर्चाका महासचिवले पनि यस्तै धारणा राख्दै अर्को बैठकदेखि आफू सहमागी जनाउ दिएका छन् । जनप्रधानमन्त्री बालेनका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलको पहिलो बैठकदेखि नै दलीय विचारहरू प्रकट हुनथालेका छन् । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानमा रहेको संघीयता तलमाथि गर्न पाइन्न भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । सार्वजनिक खपतका लागि जे बोले पनि बोल्नुपर्ने र आफ्नो धारणा राख्ने कार्यदलमा हो, कार्यदलले सबै दलहरूसँग बहस थालेको छ ।
कांग्रेसले प्रतिनिधि पठाएको छैन । कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्ने भनेर एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनाएको थियो, कुरै नउठाई ओली सत्ताले निरंकूशता देखायो, जेनजी ७६ जनाको हत्या गरेर सत्ताच्यूत भयो । बालेन सरकारले कांग्रेसका पूर्वसभापति देउवा दम्पत्तीमाथि रेडकर्नर नोटिस जारी गर्ने सूचनाबाट तात्तिएको कांग्रेसको ध्यान संविधान संशोधनमा छैन । तथापि कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बालेन सरकारसँग कुरा गरेपछि सहभागी हुने भनेका छन् । यता सभापति गगन थापाले भने संविधान संशोधन, सम्पत्ति छानबिनलगायतका सरकारका एजेण्डामा सरकारलाई सहयोग गर्न आफू तैयार रहेको बताएका छन् ।
संविधान संशोधन कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा छलफल अगाडि बढाइने छ । राजनीतिक छलफलपछि विज्ञ, विशेषज्ञ, जनतासँग पनि सुझाव मागिने कार्यक्रम रहेको बताएका छन् ।
संविधान संशोधन जटिल विषय हो । संविधान अपूर्ण भएकैले पुराना दलहरूले संशोधन गर्ने मुद्दा उछालेका थिए । जटिल त शासकीय सुधार, सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त, रोजगारी सिर्जना अनेक अनेक छन् । जटिल स्थितिलाई परिवर्तन गर्नकै लागि बालेन सरकार बनेको हो । जनताले खोजेजस्तो परिवर्तन दिन बालेन बोल्नुभन्दा पनि काम गर्न अग्रसर देखिएका छन् । बालेनले नबोल्दा पुराना राजनीतिक तहतप्कामा तहल्का नै मच्चिएको छ । तर बालेनको शैलीप्रति दक्षिण एसियामा मात्र होइन, विश्वभरि नै चर्चा बढ्दै गएको छ । बालेनलाई कमजोर पार्न रास्वपा अध्यक्ष र प्रम बालेनवीच मनमुटाव सुरू भइसकेका मिडिया ट्रायल सुरू भइसकेका छन् ।
यसैवीच संविधान संशोधनका प्रकृया अघि बढ्दै जाँदा र सुझावहरू संकलित हुँदै जाँदा यो संविधानका कमी कमजोरीको अपरेशन मात्र हुने हो कि पोष्टमार्टम नै गरेर नयाँ संविधान बन्ने हो ? यसबारेमा पनि राजनीतिक र कूटनीतिक बृत्तमा चर्चा परिचर्चा सुरू भइसकेको सुनिदैछ ।