प्रधानमन्त्री बालेन साहले चैत १६ गते आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको नेतृत्वमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार पार्न गठित कार्यदल सकृय भएको छ । सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीको चौथो प्राथमिकतामा कार्यदलको विषय रहेको छ । दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार र निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न र संविधान संशोधनको बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने उद्देश्य रहेको छ ।
यो कार्यदलमा संसदमा रहेका दलका एकएकजना प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन तथा मानवधिकार हेर्ने सचिव, कानुन आयोगका सचिव र फैसला कार्यान्वयन हेर्ने सहसचिव रहेका छन् । प्रधानमन्त्तीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सहभागितामूलक रूपमा काम अघि बढेको छ । यही हप्ता बैठक बसेर रायसुझाव संकलन कार्य सुरू हुनेछ । यसको लगत्तै पूर्वराष्ट्रपति, संविधानविद्, कानून व्यवसायी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्व केही सांसद, सञ्चार माध्यम, धार्मिक संस्था, निजी क्षेत्र, जेनजी पुस्ताका अगुवा र पालिकासम्म चरणवद्ध बहस, सुझाव संकलन गरेर बहसपत्र तैयार हुनेछ ।
८ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान असफल भइसकेको छ । यही संविधानका कमजोरी हटाएर प्रभावकारी हुने र जनताले अपनत्व लिनसक्ने संविधानका लागि कार्यदलले स्पष्ट खाका अघि सार्नेछ । राजनीतिक समस्या अनेक छन्, अस्पष्टता पनि छन् । राजनीतिक समस्या समाधान नभएसम्म स्थिरता नआउने, अराजकता नहट्ने भएकाले संविधान सुधार गर्न लागिएको हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका १७ वर्ष खेर गइसकेको छ । यो अवधिमा धेरै युवाहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् । जनताको असन्तुष्टि बढेर जेनजी आन्दोलन, विद्रोहसम्म पुग्यो । अहिले आँधी रोकिएको छ, निर्माणको अध्याय सुरू भएको छ । सिद्धान्तमा आधारित र जनताप्रति जवाफदेही राजनीतिका लागि– संविधानमा सुधारको आवश्यकता यही अध्यायको खुट्किलो मानिएको छ । 
संसदको पहिलो बैठकमै माओवादी र एमालेको निरंकूशता र सर्वहारावादी मानसिकता देखिनुले अझै तिनको बुद्धि बंंगारो नपलाएको अनुभूति तिनको अभिव्यक्तिले दिलाएको छ । तिनले कर्मचारीतन्त्र, सेना, विदेशी दोषी भनेर गिजोल्न छाडेनन् । सत्तारूढ रास्वपाले उच्चकोटीको सभ्य र प्रजातान्त्रिक चरित्र देखाएको छ भने प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक कोणबाटै अघि बढ्ने जनाउ दिएको छ । यस घटनापछि भन्न सकिन्छ, संविधान संशोधनमा राम्रै सुझाव प्राप्त हुनेछ । स्मरणीय के छ भने संविधान निर्माण गर्दा देशैभरिबाट संकलन गरिएको जनताको सुझावअनुसार हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको आवश्यकताको विषयलाई नजरअन्दाज नगरियोस् । यही कारणले २०७२ को संविधानलाई भारतले कहिले मान्यता दिएन, नाकावन्दीसमेत लगायो । नेपालका लागि उत्तर दक्षिणका क्षिमेकप्रति समदूरी, विश्वासिलो वातावरण जरूरी छ भने पश्चिमाको सकारात्मकता पनि जरूरी छ । देशैभरि पूर्वराजाको अभिनन्दन गरिएका घटनाक्रमलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु भूल हुनेछ । संवाद, सहमति र सहकार्य देशको स्थिरता, अस्तित्वरक्षा र समृद्धिको सूत्र हो ।
यसपल्ट रास्वपाको थाप्लोमो मतादेशको भारी थुपारियो, ठूला दल र नेताहरू जनताको मौन बिद्रोहात्मक मतदानबाट बढारिए । कसैले कल्पना नगरेको जिम्मेवारी रास्वपाले पायो, बालेन साहले सत्ता हाँकेका छन् । अहिलेसम्म बालेन साह बोल्ने भन्दा देशको आवाज, अपेक्षा सुन्ने पक्षमा छन्, सुनिरहेका छन् । सभापति रवि लामिछाने राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने, बालेन साहले सत्तामा बसेर जनअपेक्षाको संवोधन गर्ने । यो तालमेल अलौकिक छ, बालेन साह स्वार्थबाट परै रहेकाले उनको आँट, अक्किल र विवेकको नतिजाबाट शासन प्रशासनमा सुशासन स्थापित हुने विश्वास दिनदिनै बढेर गएको छ । सत्तामा पुगेको १२ दिनमै धेरै आशलाग्दा परिणामहरू देखिन थालेका छन् ।
रास्वपा र बालेन सरकारले जनतासँग गरेको करार र बाचापत्रअनुसार नै काम गर्ने विषय यतिबेला नेपाल र नेपाल बाहिर पनि विशेष चर्चा भइरहेको देखिन्छ, सुनिन्छ । हिमाल, पहाड र तराईको एकता र समानुपातिक प्रगतिमा प्रधानमन्त्री बालेनको इन्जिनियरिङ नक्साका एकाध खाकाले नै सनसनी फैलिन थालिसकेको छ । कतिपय भ्रष्टहरू, अपराधीक मानसिकता बोकेकाहरू पक्राउ पर्दैछन्, कारवाहीको भयले भागेका छन्, अन्डरग्राउण्ड बनेका छन् । हो, यस प्रकारको कानुनी भय हुनैपर्छ, सुशासनका लागि । यही भय स्थापित गर्न संविधान स्रशोधनको बहस अघि बढेको हो । जेनजी पुस्ताको सपना हो, अपराधीमाथि कारवाही, कानुन व्यवस्थामा सुशासन ।
प्रधानमन्त्री बालेन साहले जनताको, जनप्रतिनिधिको, प्रशासकको कुरा खुब सुनेका छन् । संसदमा पुरै समय बसेर सुनेका छन् । प्रशासकहरूलाई बोलाएर आफ्नो स्पिरिटअनुसार काम गर्न भनेका छन्, जो सक्दैनन् उनीहरूलाई ठाउँ खाली गरिदिन निर्देश दिएका छन् । शासनको यो शैली चित्ताकर्षक देखिदैछ ।
०६३ सालमा तत्कालिन नेताहरूले विवेक गुमाए । ०६५ सालमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्दा पनि विवेक गुमाएकै हो । अवैधानिक रूपमा चुनाव हारेका व्यक्तिबाट प्रस्ताव गराएर संविधानसभाले पास गरेको हो । ०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रका बारेमा जनताको सुझावलाई बोरामा कोचेर अँध्यारो कोठामा फालेकै हुन् । सांसदले धार्मिक स्वतन्त्रतामा सहमति गरे, रातारात धर्मनिरपेक्षता छापेर फास्ट ट्य्राकबाट संविधान जारी गरेकै हो । जसको परिणाम संविधानलाई जनताले अपनत्व नै लिएनन् । फेल भयो, भदौ २३ र २४ आयो । अब यस्तो नहोस् ।
यसकारण पनि सय बुँदे कार्यदिशा र कार्यक्रममा संविधान संशोधन सबै तह र तप्का, सबै पक्षमा चासो छ, आशा र खुशीको विषय बनिसकेको छ । अब हेर्नुछ, असीम साहले कुन तरिकाले सबे राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेट्छन् । स्थापित पूर्वाग्रह, निषेध, विभेद र प्रतिषोधको काँडेझाडी पन्छाउनेछन् । जनताले दिएको मतादेश, जनादेशको जिम्मेवारीलाई ऐतिहासिक परिवर्तनको उपलब्धि बनाउने छन् ।
हेक्कारहोस्, संविधान निर्माणमा विगतका विकृति र निषेध त्यागेर, जनराय संकलन गर्दा आन्तरिक राजनीति र निर्णयक्षमतामा नेपालीहरूको हात बलियो हुनेछ । सार्वभौम राजनीतिको मौलिक पक्ष र जनताले दिएको अपार जनमतको सम्मान पनि हुनेछ ।