नेपालको हालको खास आवश्यकता भनेकै राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीति हो । तर हरेक पटक आउने सरकारले राष्ट्रिय एकता हुननदिने र सहमतीय राजनीतिलाई बिथोल्ने खालका गतिबिधि गर्ने गरेकाले देश हालको अवस्थामा पुगेको हो । गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट बहुमत संख्या हाँशिल गरेर गत शुक्रबारमात्र गठन भएको रास्वपाको सरकारले पहिलो कामनै राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिमाथि प्रहारगर्ने काम ग¥यो । जसलेगर्दा सरकार गठन भएको भोली पल्टै अर्थात गत शनिबारबाटै  सरकारको दिनगन्तीगर्न लागिएको छभने फेरी अर्को मध्यावधी निर्वाचनको चर्चा शुरूभएको छ । खासगरी बर्तमान सरकारले छानविन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको हवाला दिएर एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्ब प्रधानमन्त्रि केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्ब गृहमन्त्रि रमेश लेखकलाई जसरी पक्राउ ग¥यो, त्यसले राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिमाथि गंभिर ढंगले प्रहार हुन पुगेको छ । किनकी पहिलो कुरा त छानविन आयोगको प्रतिवेदन अदालतमा पेश गरेर ओली र लेखकमाथि कारवाहीको थालनी गरिएको हुनुपर्दथ्यो । नयाँ गृहमन्त्रिबाट अदालतको काम पनि आफैगर्ने प्रयास भएकाले बर्तमान सरकारमा कच्चा राजनीतिक नेताहरू रहेको स्पष्ट भएको छ । दोश्रो कुरा ओली र लेखकमाथि जुन आरोप लगाएर पक्राउ पूर्जी दिइएको थियो, त्यो आरोप प्रमाणित हुने कुनै पनि आधारहरू देखिएका छैनन् । त्यसैले बर्तमान सरकार सबैलाई तर्साएर देशमा शासन सत्ता सञ्चालनगर्ने शोचमा रहेको स्पष्ट भएको छ । नयाँ सरकारका शुरूवातका गतिबिधिले नेपालमा लागूगराइएको बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था र लोकतन्त्र शब्दकोसमेत खिल्ली उडेको छ । नेपालजस्तो विविधता भएको देशमा सहमतीय राजनीति अत्यन्त आवश्यक छ । सरकार र कम्तिमा हाल संसदमा रहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका दलहरूका बीचमा पहिलो सर्बदलीय बैठक गरेर सामान्य सहमति भएपनि कायम गरिएको हुनुपर्ने थियो । दोश्रो संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूको सर्बदलीय÷सर्बपक्षीय भेला गरेर सबैका सुझाव लिइएको भएपनि फरकपर्ने कुरा केही पनि थिएन । हालको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने स्पष्ट छ । 
नयाँ सरकार शुरूमै प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस र दोश्रो प्रतिपक्षी पार्टी एमालेसँग मुठभेडमा गएपछि अब संसदको बैठक सुचारू गर्न÷गराउन समेत कठीनपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । रास्वपा र सो पार्टीको सरकारमा रहेकाहरूले नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायतसँग सहमति कायम नगरी अगाडि बढ्न सकिँदैनभन्ने पनि राम्ररी चिन्तन मनन् गर्नुआवश्यक छ । हालको अवस्थामा दलहरूबीचको सहकार्य बिना स्थिरता सम्भव हुँदैन । संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक विकास, र सामाजिक सद्भावका लागि पनि सम्वाद र सहमति अपरिहार्य हुन्छ । जब नेपाली नागरिकले राज्यका निकायहरू जस्तै प्रहरी प्रशासन वा सुरक्षा संयन्त्रबाट अत्यधिक बल प्रयोग, दमन, वा मानव अधिकार उल्लंघन भएको अनुभव गर्छन् । यदि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि अनावश्यक बल प्रयोग हुन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा दबाब पर्छ, वा असहमति राख्नेहरूलाई लक्षित गरिन्छभने त्यसले राम्रो परिणति दिँदैन । यस्ता गतिबिधिले राज्य र नागरिकबीचको विश्वास कमजोर बनाउँछ । हालको अवस्थामा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले सम्वाद र सहमतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सुरक्षा निकायहरूले पनि कानूनी दायराभित्र, पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले काम गर्न‘पर्छ । मानव अधिकारको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले तथ्यमा आधारित निगरानी गर्न‘पर्छ । सहमतीय राजनीति र मानव अधिकारको सम्मान सँगसँगै अघि बढेमात्र नेपालजस्तो मुलुकमा स्थायी शान्ति र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । यदि यीमध्ये कुनै पनि पक्ष कमजोर भयोभने देशमा असन्तोष र अविश्वास बढ्ने सम्भावना रहन्छ । बर्तमान सरकारले गठन भएको भोलीपल्टै जुन हर्कत प्रदर्शन ग¥यो, त्यसले बालेन साह नेतृत्वको सरकार सफल हुन्छकि हुँदैनभन्ने बहसको थालनी गराएको छ । रास्वपाले गत फागुन २१ को निर्वाचनमा धेरै संख्यामा बिजय हासिल गरेकाले बर्तमान सरकारप्रति ठूलो जनअपेक्षा रहेको छ । यस्तो समर्थनले नीतिगत सुधार गर्न र राजनीतिक दबाब कमगर्न सक्छ । सुशासन कायम गराउन पनि बलपुग्छ । 
प्रशासनमा नयाँ अभ्यास थालनी हुने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैगरी रास्वपाको बर्तमान सरकारप्रति गंभिर चुनौतीहरू पनि सिर्जना भएका छन् । राजनीतिक अवरोध सिर्जना भैसकेको छ । अब प्रशासनिक अवरोध पनि सिर्जना हुनसक्छ । पुरानो ब्यूरोक्रेसीमा परिवर्तन गर्न÷गराउन कठीन हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले पर्याप्त सहयोग नगरे काम ढिलो हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रिका अधिकार पनि सीमित हुन्छन् । त्यसैले धेरै ठूला निर्णय गर्न÷गराउन एकातिर संसदमा रहेका दलहरूका बीचको सहमतिको आवश्यकता हुन्छभने अर्कातिर तीन तहका सरकारका बीचमा पनि सहमति कायम गराउन सक्ने हुनुपर्दछ । ठूला दलहरूका बीचमा टकरावहुँदा हरेक काममा अवरोध आउँछ । जस्तो बर्तमान सरकारमा आएकाहरूले हाल त्यही अवस्थाको सिर्जना गराएका छन् । जनताका अपेक्षा धेरै छन् र उनीहरूले परिणाम पनि छिटो चाहेका छन् । तर हालकोजस्तो राजनीतिक र प्रशासनिक अवरोध कायमै रहेको खण्डमा जतिसुकै संख्या हाँशिल गरेको पार्टी भएपनि बिभिन्न घटनाक्रमले बर्तमान सरकार कुनैपनि बेला ढल्नसक्छ । नेपालको हालको मुख्य समस्याको जड भनेकै ०७२ को संविधान हो । पहिलो सो संविधान बनाउँदा संविधानसभालाई बिभिन्न पूर्ब शर्तको भारी बोकाएर स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा बिधि र प्रक्रियाअनुसार कामगर्न दिइएन । दोश्रो सो संविधान घोषणा भएको १० बर्ष ब्यतितहुँदा पनि पूर्णत कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । तेश्रो ०७२ को संविधानमा उल्लेख भएका संघीयता, जातीय समाबेशी, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति नेपाली जनताका लागि मुख्य समस्या भएका छन्भने कतिपय पार्टीका लागि मुख्य उपलब्धी भएका छन् । 
त्यसको समाधानका लागि फेरी तेश्रो संविधानसभाको निर्वाचनको आवश्यकता देखिएको छ । जसले फेरी पनि राजतन्त्रकि गणतन्त्र, संघीयतामा जानेकि नजाने र धर्म निरपेक्षकि हिन्दू सापेक्ष राज्य बनाउनेभन्ने बिषयमा जनमत संग्रह गरेर टुंग्याउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । कतिपयले त ०७२ को संविधानलाई देशमा बिद्यमान सबै समस्याको जडकारूपमा ब्याख्या र बिश्लेषण पनि गरेका छन् । देशले संघीय संरचना अपनाए पनि सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन हुनेक्रम जारी छ । हुँदाहुँदा केवल सरकार परिवर्तन गराउनका लागि देशको सारा सम्पति ध्वस्त पारिएको छ । अब पनि गत भदौ २४ कोजस्तो घटना नहोला भन्न सकिने अवस्था छ्रैन । जसले विकास, नीति कार्यान्वयन र जनविश्वासमा समेत असर पारिरहेको छ । राजनीतिक प्रतिश्पर्धा र बिवाद लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर त्यसको सही र बिधिसम्मत ढंगले प्रयोग गरिएको हुनुपर्दछ । नेपालजस्तो मुलुकमा उत्तरदायी र पारदर्शी शासन बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि देशमा देखिएका हरेक विवादहरू संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र समाधान गरिन्छन्भने मात्र राजनीतिक स्थिरताको सिर्जना हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालको अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक गतिशीलताबीच सन्तुलन कायमगर्न सक्नु हो । दीर्घकालीन नीतिको निरन्तरताको सुनिश्चितगर्न‘ र जनताको विश्वास पुनःस्थापितगर्न‘ नयाँ सरकारका लागि जरूरी बिषयहरू हुन् । नेपाल यतिबेला एकदमै निर्णायक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । नयाँ सरकारको शुरूवातमै कठोर कदम चाल्ने र त्यस्ता कदम पनि संसदमा रहेका प्रमुख बिपक्षी दलहरूमै केन्द्रित गराउने जुन काम भएका छन्, त्यसले बर्तमान सरकारलाई सहजै अगाडि बढ्न दिने देखिएको छैन । 
कुनैपनि काममा बल प्रयोगका लागि युवाहरूको दरकार पर्ला तर देशको नीति निर्माण र योजना बनाउने काममा योग्यता, क्षमता र अनुभव भएका पाका मानिसको आवश्यकतापर्ने कुरा गत भदौ २३ र २४ को बिध्वंश र त्यसयताका घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरिकेका छन् । देशमा आर्थिक संकट र उच्च बेरोजगारी रहेको छ । उत्पादन कमजोर बन्दै गएको छ । यदि देशका समस्यामा सुधार भएनभने बर्तमान सरकारले प्राप्तगरेको राजनीतिक समर्थन छिट्टै घट्न सक्छ । त्यसैगरी नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालेगर्दा विदेश नीतिलाई पनि महत्वपूर्णरूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । ०६३ पछि आएका सरकारहरूले मुखले भन्दा असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिभन्ने गरेपनि ब्यवहारिकरूपमा इन्डो पश्चिमा शक्तिको नेपाल नीति अनुसारको परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको देखिएको थियो । बर्तमान सरकारको नीति पनि पश्चिमा राष्ट्र प्रभावित हुने संकेतहरू देखिएका छन् । त्यसैंले उत्तरसँग राम्रो सम्बन्ध हुने देखिएको छैन । जबसम्म शासन सत्तामा रहेकाहरूले राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिलाई प्रमुखता दिएर काम गर्दैनन्, तवसम्म नेपालमा कुनै सरकारको पनि स्थायित्व हुँदैन भने नेपाल र नेपालीको भलो पनि हुँदैन । यो आजको अवस्थामा सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । चिन्तन मनन गर्नुपर्ने कुरा हो ।