प्रचण्ड निवासमै पुगेर वार्ताका लागि आग्रह गर्दा पनि सुशीलले प्रचण्डलाई पगाल्न सकेनन्। प्रचण्ड, उनका पार्टी नेता र मोर्चाका सहयात्री दलीय नेताहरु जिल्ला भ्रमणमा हिडिदिए। बाध्य भएर माघ २५ गते प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चालाई लिखित रुपमै वार्ताका लागि चुले निम्तो पठाएका छन्। यो पत्र प्राप्त भएपछि एमाओवादी मोर्चाभित्र मिश्रित प्रतिक्रियाहरु बाहिर आउन थालेका छन्। मधेशी मोर्चाहरु अव वार्ता गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन् भने बाबुराम भट्टराई पत्रभित्र छलकपट रहेको निष्कर्षमा पुगेका छन्। यही बेला प्रचण्डले भनेका छन्: बहुपहिचानमा सत्तापक्ष आउने हो भने तुरुन्तै सहमति हुन्छ। हामी एकल जातीय पहिचानको कुरा कहिल्यै गरेका छैनौं। अन्तरिम संविधान र सहमतिको भावनाअनुसार सहमतीय संविधान बनाउन प्रतिवद्धता गर्ने हो भने चालु प्रक्रियालाई पनि मान्न सकिन्छ।
सरसर्ति हेर्दा कुरो मिल्न ठूलो कसरतको जरुरत छैन। सुनसरी, मोरङ, झापा, कैलाली, कञ्चनपुर, अखण्ड सुदूरपश्चिम अथवा चितवन ठूला समस्या हो जस्तो देखिदैन। पहाडबाट मधेशलाई छुनै हुन्न भन्ने तर्क पनि सेलाइसकेको देखिन्छ। संघीयतामा कुरा मिल्नासाथ निर्वाचन र न्याय प्रणाली ठूलो समस्या देखिदैन। समस्या व्यक्तिवादी छ। चुरो कुरो संविधान निर्माणपछि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भए प्रचण्डलाई राष्ट्रपति स्वीकार गर्न कांग्रेसलाई किन डकार आइरहेको छ? विजय गच्छदार उपराष्ट्रपति र कांग्रेसलाई सभामुख दिने कुरा करिव करिव मिलिसकेको छ। भन्नुको अर्थ अहिलेको यो आन्दोलनको जड सत्ताको भागबण्डाभन्दा केही होइन। सतहमा जे देखिएको छ, यथार्थमा त्यो त जनतालाई भ्रमित पार्ने चटकमात्र हो भन्छन् विश्लेषकहरु।
जेहोस्, सिण्डिकेट चलिरहेको छ। सत्ताको भागबण्डा भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ताको लागि आह्वान गरेका छन्। सकारात्मक वातावरण बनेको छ। वार्ता हुन्छ र वार्ताबाटै संविधान निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको लिखित आह्वान यस्तो छ– आफूले चुनेका प्रतिनिधिद्वारा निमिर्त संविधानको आधारमा देशको शासन सञ्चालन गर्ने नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको चाहना अझै अधूरै छ। त्यसमाथि विगत केही समयदेखि कायम रहेको सङ्क्रमणकाल लम्बिदै जाँदा मुलुक र जनताले हासिल गर्न सक्ने आथिर्क समृद्धिको संभावना समेत अन्योलमा परिरहेको छ। देशका जिम्मेवार राजनीतिक दल र व्यक्तिहरुले यस्तो अवस्थालाई जति सक्दो छिटो अन्त्य गरी देशलाई निकास र जनतालाई विकास दिन अग्रसर हुनुपर्ने छ। तसर्थ चालु संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अब कति पनि ढिला हुन दिनु हुँदैन। यस प्रसङ्गमा प्रमुख प्रतिप212ी दल एमाओवादी तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा लगायतका राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग रहेर आन्दोलनको कुरा गरिरहेको अवस्था छ। संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु– आफ्नो राष्ट्र र जनताप्रतिको मूल कर्तव्यलाई ध्यानमा राखी हिजोका शान्ति प्रक्रिया र जनआन्दोलनका सहयात्री सँगै मिलेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा जुट्न तथा आवश्यक सहमति र समझदारी निर्माण गर्न अबिलम्ब सार्थक वार्ता शुरु गरौं। गत माघ ५ गतेदेखि सहमति नजिक पुगिसकेका विषयलाई अघि बढाऔं  र छिटोभन्दा छिटो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गरी सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व, शान्तिसुरक्षा र प्रगतिको दिशातर्फ लैजान अग्रसर बनौं।