फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टेले राष्ट्रसंघ पुगेर गोर्खा सैनिक चाएिको बारे छलफल गरे। अवु सैयफजस्ता हिंसात्मक विद्रोहीलाई ठेगान लगाउन गोर्खा सेनाले मात्र सक्ने उनको तर्क सुनेर राष्ट्रसंघमा लामो बहस चल्यो, गोर्खाको प्रशंसा भयो। लाखौं मानिसको अमूल्य जीवन र अरवौं डलर युद्धमा खरानी भइसकेको यथार्थ बताउँदै फिलिपिन्सका राष्ट्रपतिले गोर्खाली फौज उतार्न तैयार रहेको योजना सुनाएका थिए। उनको तर्क थियो अवु सैयफलाई गोर्खा सेनाले मात्र तह लगाउन सक्छ, अरुले सक्दैनन्। यो सम्मान छ गोर्खाको। तर, बृटिशका लागि नांगो छाती थापेर फकलेण्डदेखि अनेक युद्धमा रगत, जीवन उत्सर्ग गर्दै आएको बेलायतले गोर्खा सैनिकलाई समानुपातिक तलव, पेन्सन, सुविधा दिन इन्कार गरिदियो। गोर्खा सैनिकलाई न्याय चाहियो भनेर गोर्खा हरु लडिरहेका छन्, जंगी युद्धमा सधैं विजयी भएको गोर्खा सैनिक कानुनी युद्ध मैदान अर्थात अदालतबाट हार्दै आएको छ, युरोपियन अदालतले पनि हराइदियो। बेलायती सैनिक र गोर्खा सैनिकवीच विभेद बढ्दै गएको छ, विभेदलाई अदालतले समेत मान्यता दियो। 
फ्रान्सको स्ट्रयजबर्गमा रहेको अदालतले गतहप्ता बेलायती सेनाबाट सेवानिवृत्त भूपू गोर्खा सैनिकलाई पेन्सनमा बेलायत सरकारले भेदभाव गरेको प्रमाण फेला परेन भन्ने निर्णय सुनाइएको हो। यति फैसला सुनाउन ५ वर्ष लाग्यो। समान पेन्सन पाइन्छ भन्ने गोर्खा सैनिकको आशा फेरि तुषारापात भयो। एकातिर विश्वशान्ति मिसन, खाडी मुलुकहरुदेखि फिलिपिन्ससम्म नेपाली गोर्खा सैनिक भित्र्याउन लालायित छन्। कुनै पनि आतंककारी, हिंसाकारीलाइ तह लगाउन अचुक हतियारको रुपमा गोर्खा सैनिकको गरिमा र महिमा बढ्दै गएको छ। अर्कोतिर भारतदेखि बेलायतसम्मका गोर्खा सैनिकहरु अन्यायमा पर्दै आएका छन्। यस सम्बन्धमा गोर्खाहरुको हक, हित र संरक्षण गर्न नेपाल सरकार समेत चुकेको देखिन्छ। 
सरकारले गोर्खाका सम्बन्धमा बोलेको छैन, बोल्न डराउँछ। राज्य गोर्खाका बारेमा केही त बोल।