पदम हमाल - 
अमेरिकी विदेशमन्त्री जोनकेरीले संविधानमा अधिकतम सहमति कायम भएर कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहेको बताएका थिए, पछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा पनि कूटनीतिक भाषामा असन्तुष्टि नै जनाइयो। त्यसपछि भदौ २० मा नेपाल आएकी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री निशा विश्वालले राजनीतिक, ब्यवसायी र नागरिक समाजका नेताहरुलाई भेटिन् र उही भाषामा संविधान कार्यान्वयन हुनसक्ने आशय प्रकट गरिन्। उनले आगामी चुनावदेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्मका बिषयमा छलफल गरेर द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउने विश्वास छ भनेर आममाफीप्रति अमेरिका साथ नरहेको जनाउ दिएर गएकी छिन्। यद्यपि नेपालको विकासमा अमेरिका सधैं साथ रहने र सहकार्यको निरन्तरता कायम रहने बताएकी थिइन्। 
भूकम्पछि के भइरहेको छ, नेपाल कसरी विकास, निर्माणमा लागिपरेको छ भन्ने निरीक्षणपछि निराश बनेकी विश्वासले अमेरिकाले कुन कुन क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्नसक्छ भन्ने सूची नै मागिन् तर नेपालले हचुवाका आधारमा कुरा गरेको सुनेर विश्वास फर्किइन्। 
जानअघि यी सहायक विदेशमन्त्री विश्वासले भनिन्– 'नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धतीको स्थापनाद्वारा समवेशी संरचना, ब्यवसाय उपयुक्त बातावरणको निर्माण गर्दै विकास र पुनर्निर्माणमा केन्155ित हुन अमेरिकी सरकार नेपाली जनता तथा नेपाल सरकारसँग नजिकबाट सहकार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। अमेरिकाले नेपालमा लोकतन्त्र, समृद्धि र स्थायित्वको लागि सदैव सहयोग जारी राखेको छ।' उनले यति के भनिन्, कूटनीतिज्ञहरुले धेरै कुरा बुझे तर सरकारले केही पनि बुझेन। यी दुबै जिम्मेवार निकाय गैरजिम्मेवार बनेर उही कमिशन, उही भ्रष्टाचारको पोखरीमा पौडिखेल्न थालिहाल्यो। यद्यपि अमेरिकी राजदूत अलाइनाले आउनासाथ नेपाललाई आफ्नै आँखाले हेर्ने, हेरिरहेको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। यही सन्दर्भमा विश्वासलाई अमेरिका भारतको आँखाले हेरिरहेको हो? भन्ने प्रश्नालाई उनले नकारिन्। तर, अमेरिकी व्यवहार जे देखिदैछ, त्यसबाट इण्डो अमेरिकन धुरी नेपालमा प्रभावशाली बन्दै गएको अनुभूव गर्न कुनै आइतवार कुर्नु पर्दैन। केही समय अघि अमेरिकी र पछिल्लो समय भारतीय राजदूतको मुस्ताङसम्मको भ्रमण निकै अर्थपूर्ण रुपमा चर्चामा रहेको छ। खासगरी नेपालमा संविधानप्रति जनताले अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको र संविधानकै कारण बढ्दै गएको अस्थिरता र अराजकताप्रति भारत र अमेरिका एकै नजरले नेपाललाई हेरिरहनु कूटनीतिक जोल्ट नै हो।