अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले आह्वान गरे– देशलाई युक्रेन बन्नबाट बचाउन सपरिवारले सडकमा ओर्लदै हुनुहुन्छ, त्यसकारण सबैजना फागुन १६ सम्म राजधानी आइदिनु होला । त्यसो त दुर्गा प्रसाईको उट्पट्याङको सूची धेरै लामो छ । तथापि यति गम्भीर कुरा उनीबाट पहिलोचोटी आएको हो । फागुन १६ आयो, गयो । प्रसाईले भनेजस्तो केही पनि भएन ।
अर्काथरि भन्छन्– दुर्गा प्रसाईको लहैलहैमा किन लाग्नु पूर्वराजाले । बेला बेलामा राजसंस्थावादी भनिने संस्था, पार्टीहरूले यस्तै हुइम चलाएको देखिन्छ । कोही कोही त दरवारको संग्रहालयमा राखिएको सिंहासन र श्रीपेच पुछपाछ गर्न थालेको पनि बताउने गर्छन् । कोही भने फागुन २१ को चुनाव अघि नै राजतन्त्रमय हुने बताउँछन् । कतिपय भने पूर्वराजाले पहिले सहमति गरेर चुनावमा जान गरेको फागुन ७ को सन्देशबाट हौसिएर चुनावै नहुने पनि हल्ला पिटाइरहेका छन् । उहिले पञ्चतन्त्रमा एउटा कथा थियो– आफ्नो मालिकको नाकमा बसेको झिंगा धपाउन एउटा बाँदरले तरवारले नै छप्काएछ । मालिकको नाकै चैट । यसलाई नै भनिन्छ बाँदर भक्ति । पक्कै पनि देश र जनताले राजतन्त्र खोजेका छन्, अभिभावक चाहेका छन् । तर राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने पनि त बिधि, पद्धति होला । कोठे र सामाजिक सञ्जाले भक्तिले राजतन्त्र कसरी पुनस्र्थापना हुनसक्छ र ? हल्ला मच्चाउने तरिका, यो त राजाकै अपमान भएन र ? आजै राजा आउने, भोलि नै आउने, फागुनमा आउने, बैशाखमा आउने भन्दाभन्दै १७ वर्ष बितिसक्यो । यो त हँसीमजाकमात्र भयो । हो, राजा लोकप्रिय भएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीको गलत चरित्र, नैतिकहीन व्यवहार र भ्रष्टतन्त्रका कारणले राजतन्त्रको लोकप्रियता बढेको हो । राजतन्त्र आउँछ, यस्तै कुप्रवृत्ति बढ्दै गएपछि आउँछ । हालै नेकपाका नेता झलनाथ खनालले भनेछन्– नेपाललाई विदेशीको खेलमैदान बन्न नदिन राजा अगाडि आउनुपर्छ । उता कांग्रेस सभापति गगन थापाले आफूले कहिल्यै पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई गाली नगरेको, आफ्ना भनाई भनेर सञ्चार माध्यमले तोडमरोड गरिदिएका हुन् । अझ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले फागुन ७ को सन्देश आफैले ड्राफ्ट गरिदिएको बताएछन् । समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले नेकपाका प्रचण्ड, रास्वपाका रवि लामिछानेबाहेक अरू कोही पनि त्यत आक्रामक छैनन् राजतन्त्रप्रति । कुलमान घिसिङले त एयरपोर्टदेखि महाराजगञ्जसम्म देखिएको भीड स्वतःस्फूर्त भनिदिएका छन् । राजतन्त्र नभएर कानुनव्यवस्था, राष्ट्रियता लथालिङ्ग भएकोमा कसैको दुईमत छैन । राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्नेहरू अथवा राजतन्त्रको उछित्तो काढेर भोट बटुल्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पाल्नेहरू राजतन्त्रको बिरोधका लागि बिरोध गरिरहेका छन् । ढिलाचाँडो पूर्वराजाले भनेजस्तो संवाद, सहमति र सहकार्यबिना देशको अस्तित्व बचाउन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा सबै पुग्नैपर्छ । बिविधतामा एकता भएको र एकताको मौलो राजतन्त्र भएकाले सत्य यही हो ।
अब दुर्गा प्रसाई, राप्रपा वा अन्य जोकोहीले पनि राजालाई राष्ट्रप्रेमी, जनप्रेमीजस्तो पनि देखाउने अनि नजानिदो तरिकाले पूर्वराजालाई विवादमा तान्ने, धकेल्ने षडयन्त्र भइरहेकोमा शंका छैन । राजाको देश छ, दल छैन । राजा कुनै अभियानमा सहभागी हुने हो भने राष्ट्रिय अभियानमा हो । राजाले जे गर्छन्, मुलुक र मुलुकबासीको भलाइका लागि गर्ने हो ।  राजा स्वयं सडकमा उत्रने हल्ला हल्लामात्र हो, साजिस हो । २०६५ सालदेखि गणतन्त्रवादी भ्रष्टहरूको प्रहार झेलिरहनु भएका राजा र वहाँको परिवारलाई थप विवादमा मुछ्नखोज्ने सबैलाई चूप लगाउनुपर्ने अवस्था आइसक्यो । चुनाव रोकिन्छ कि हुन्छ ? कसले जित्छ, कसले हार्छ ? यो राजाको चासोको विषय हुँदै होइन । राजाको चासो भनेको देशको अस्तित्वरक्षा, राष्ट्रिय एकताको जगेर्ना हो । राजालाई राजनीतिमा मुछ्नु भनेको अतिरञ्जनामात्र हो ।
हो, २०६३ को परिवर्तनपछिका राजनीतिक मुद्दाहरू बग्रेल्ती छन् । राजनीतिक शक्तिहरू काखा र पाखा परेका छन् । निषेध र विभेद बढेको छ । संवाद, सहमति र सहकार्य छैन । यसकारण चुनावले अराजकता, अस्थिरता र अनेकताको समाधान दिंदैन । मुलुकमा द्वन्द्व बढ्छ छ । यो सबैको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ । यसका लागि राजा सडकमा किन आउनुपर्ने ? समाधानको सूत्र फागुन ७ को सन्देशमा आइसकेको छ । बाँकी नेपाली जनता र पार्टीहरूले सोच्ने विषय हो । यसकारण फेरि पनि भन्नैपर्छ– राजालाई बिबादमा ल्याउन राजावादी नै लागेका छन् । अहिले दिल्लीतिर लागेका चार पूर्व प्रधानसेनापतिहरूको विषयलाई समेत राजासँग जोडेर चर्चा गरिदैछ । अब सेनाले शासन सत्ता हातमा लिनेरे, केही समयपछि त्यो राजालाई बुझाइदिनेरे । राजावादीहरूको खेमाबाटै चलाइएका यस्ता अतिरञ्चित हल्ला भनेको खिचडी हो, जुन पाक्दैन । कोही दिल्ली जानु उनीहरूको मामिला हो । पूर्व सेनापतिहरू दिल्ली जानुले वर्तमान सेनापतिले शासन हातमा लिने कुरा हावादारी हो । राजा स्वयम्को धेरैपल्ट भारतमा तिर्थाटन, भेटभ्रमण भइरहेकै छ । सच्चा राजतन्त्रवादीले यस्ता अनर्गल प्रचारवाजीलाई निस्तेज पार्नैपर्छ ।
यो मुलुक राजाहरूले निर्माण गरेका हुन् । यसकारण यो मुलुकको माटोसँग राजतन्त्रको मुटु जोडिएको छ । यो मुलुकको हितबाहेक राजतन्त्रले अहिले सोच्नै सक्दैन । जनताले भने, राजाले जनताको नासो जनतालाई बुझाइदिए । जनताले खोजे भने म यहीँ छु राजाले भनेकै छन् । निर्णय जनताले गर्ने हो, हल्लाले होइन । 
स जवाफदेहीता नभए, प्रजातन्त्र रह“दैन
बहुदलपछिको ३७ वर्षमा राजनीतिक जवाफदेहीता देखिएन । यद्यपि चुनाव भए, बोल्न पाइयो, पार्टीहरू प्रतिस्पर्धामा पनि देखिए । तर जनताप्रति जवाफदेहीपूर्ण राजनीति कसैले पनि गरेनन् । यसकारण नेपालमा बहुदल, लोकतन्त्र नामको प्रजातन्त्र छ भन्नु भ्रम मात्र हो । प्रजातन्त्रमा हुनैपर्ने गुण भनेकै राष्ट्र (जनता) प्रतिको जवाफदेहीता हो ।
यही जवाफदेहीताको अभावले श्रीलंकामा ठूलै राजनीतिक दुर्घटना हुनपुग्यो । बंगलादेशमा पनि राजनीतिक दुर्घटना भएकै हो । बिस्तारै यी दुबै मुलुक चुनावमार्फत जवाफदेहीतातिर उन्मुख भएका छन् । अराजकता र अस्थिरताबाट स्थिरतातिर अघि बढेको अनुभूति हुनथालेको छ ।
नेपालले श्रीलंका, बंगलादेशबाट सिक्नुपर्ने विषय भनेकै जनतामाथिको विश्वास गर्नु हो । जनता के चाहन्छन्, यो बुझ्नु जनप्रतिनिधिको पहिलो कर्तव्य हो । जनताको आवाज नसुन्नु भनेकै गैरजिम्मेवार राजनीति हो । जनताप्रति जवाफदेही हुननसक्दा भदौ २३ र २४ गते भुल्नै नसकिने राजनीतिक घटना घट्नपुग्यो, जेनजी पुस्ताको नरसंहार भयो । यो नरसंहारको कारक राजनीति जवाफदेहीता नहुनु हो । अहिले पनि जेनजी पुस्ताका ७६ जनालाई राज्यले मा¥यो तर कसैले जिम्मेवारी लिएनन् । योभन्दा राजनीतिक अकर्मण्यता के हुनसक्छ ? यस्तो गैह्रजिम्मेवारी राजनीति होइन, अपराध हो, प्रजातन्त्रमा कुनै पनि सरकार अपराधी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो ।
फागुन २१ मा नेपालमा आमचुनाव हुँदैछ । यो चुनाव स्वच्छ, स्वस्थ र भयरहित वातावरणमा हुनुपर्छ । यसका लागि राज्यले सुरक्षा प्रवन्ध र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण कार्य गर्छ । तर जिम्मेवार हुनुपर्ने चुनावमा सहभागी पार्टीहरू नै हो । पार्टीहरू अराजक भए भने हिंसा हुनसक्छ, चुनाव प्रभावित हुनजानेछ । भदौरे परिवर्तनपछि शून्यतामा गइसकेको स्थिति चुनावबाट सम्हालिने तैयारीमा छ । यसकारण पनि यो चुनाव महत्वपूर्ण छ र चुनावमा कसले जित्छ वा हार्छ भन्दा पनि राष्ट्रियता संकटमा परिसकेकोले अस्तित्व बचाउनका लागि पनि चुनाव अनिवार्य रहेको छ । राष्ट्र सकसमा छ, समाज सकसमा छ, कानुनव्यवस्था सकसमा छ, संसद छैन, सरकार अन्तरिम छ, यो स्थितिमा राजनीतिक सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्नसके सुनमा सुगन्ध हुनेछ । नसके पनि चुनाव हुनुपर्छ र चुनावपछि संविधान के कस्तो बनाउने, कसरी राष्ट्रिय राजनीति अघि बढाउने र सुशासन कसरी कायम गराउने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्नेछ । निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता, एकताप्रति जवाफदेही भइदिए भने देशको अन्यौलता बिस्तारै सुधारिदै जानेछ । उत्तरदायी जनप्रतिनिधि र प्रणाली दुबै हुनुपर्छ । यसैका लागि चुनाव महत्वपूर्ण हुनपुगेको हो । यो चुनाव जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि भएकाले पनि जिम्मेवार नेतृत्व छनौट हुनेछन् ।
एकप्रकारले परिवर्तन चाहने र यथास्थितिवादीहरूवीचको जनमत संग्रह भन्दा पनि हुन्छ यो चुनावलाई । चुनावी परिदृश्य हेर्दा लाग्छ, जनता उत्साहित छन्, चुनावी लहर देखिएका छन् । संगठित पार्टी र संगठनको प्रयास रिरहेका नयाँहरू पनि प्रतिस्पर्धाका लागि आतूर देखिन्छन् । एउटा कुराचाहिं के प्रष्ट छ भने ३७ वर्षदेखि जुनप्रकारले शासनसत्ता चलेको थियो, त्यसमा परिवर्तन आउनेछ । जनताप्रति जवाफदेही शासन सुरू हुनेछ । चाहे जुनसुकै व्यक्ति वा पार्टीले चुनाव जितुन्, बहुमतको वा गठबन्धनको सरकार बनोस् तर जनताप्रति जवाफदेहीतापूर्ण शासन सुरू हुनेछ । यो नै परिवर्तनको उपलव्धि हुनेछ ।